- देवेन्द्र कार्की
धरान / सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम सेवा विन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि बीपी अस्पतालका झण्डै डेढ लाख सेवाग्राहीको उपचार प्रभावित हुने भएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले प्रथम सेवा विन्दु तोकिएका कुनै सरकारी अस्पताल धरानमा नभएको अवस्थामा प्रतिष्ठानलाई प्रथम विन्दुबाट हटाएर रेफरल सेन्टर (प्रेषण केन्द्र) मात्र बनाउँदा यस्तो समस्या आउने भएको छ । सरकारले यो व्यवस्था यही साउन १ गतेदेखि लागू गर्दैछ ।
बिमा बोर्डले निर्णय गरेअनुसार धरानवासीले प्रथम सेवा धरानबाहिर गई लिएर उपचारको लागि रेफर पत्र लिएर मात्र बीपी प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न पाइने छ । धरानमा कुनै पनि नगर अस्पताल वा अन्य सरकारी अस्पताल छैनन्, जुन स्वास्थ्य बिमा बोर्डले प्रथम सेवा विन्दु तोकेको छ । २०७४ साउन १ गतेदेखि बिमा सेवा दिँदै आएको बीपी प्रतिष्ठानले यो निर्णयअगाडि प्रथम सेवा विन्दु र रेफरल सेन्टर दुवै सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो ।
यो निर्णयले प्रथम सेवा विन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र रहने र प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि प्रेषण पुर्जी लिएर आउनेले मात्र सुविधा पाउनेछन् । प्रतिष्ठान प्रशासनले शुक्रबार नै एक सूचना प्रकाशित गरी प्रथम सेवा विन्दुबाट प्रतिष्ठानलाई हटाएर रेफरल सेन्टरको रूपमा सेवा तोकिएको जानकारी गराएको छ । प्रतिष्ठानका सह–प्रवक्ता डा. अभिजित कुमारले प्रतिष्ठानबाट स्वास्थ्य बिमा सेवा लिन अन्य अस्पलताबाट सिफारिस पत्र लिएर आउन जानकारी गराएका छन् ।
“बिमा सेवा लिन इच्छुक बिमित सेवाग्राहीहरूले सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा प्रथम सेवा केन्द्रबाट प्राप्त सिफारिस पत्र (रेफरल स्लिप) सहित मात्र प्रतिष्ठानमा सेवा लिन सकिने व्यहोरा सम्बन्धित सबै सरोकारवाला÷विभाग÷शाखा÷एकाइलाई निर्देशनानुसार जानकारी गराइन्छ”–जारी सूचनामा भनिएको छ । सरकारले देशभरका ९४ वटा निजी तथा सरकारी अस्पताललाई रेफरल सेन्टरको रूपमा तोकेको छ । सरकारको निर्णय हो हामीले कार्यान्वयन गर्नै प¥यो । तर यो निर्णय धरानवासीका लागि समस्याको विषय बनेको छ ।
प्रतिष्ठानका २ हजार कर्मचारी पनि प्रभावित
प्रतिष्ठानले सबै कर्मचारीहरूलाई बिमामा समाहित हुन निर्देशनबमोजिम चिकित्सक, कर्मचारी, शिक्षक गरी करिब २ हजारको सङ्ख्यामा बिमामा आबद्ध भएको प्रतिष्ठानका प्रशासकीय अधिकृत अशोक साहले बताए । सरकारको निर्णयअनुसार प्रतिष्ठान के कर्मचारीहरूले पनि प्रथम सेवा लिन धरानबाहिर गएर प्रतिष्ठानको सेवा लिन आउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको साहले बताए । “यो धरानका लागि उपयुक्त निर्णय भएको छैन । यसलाई सच्याउन दबावका लागि स्थानीय तहका प्रमुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ”–अधिकृत साहले भने ।
प्रतिष्ठानले साउन १ गतेदेखि नयाँ व्यवस्थाअनुसार सेवा लिन आउनेलाई प्रेषण पुर्जी लिएर आउन अनुरोध गरेको छ । कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशका केही जिल्लाका बासिन्दाहरूलाई अति विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएको प्रतिष्ठानमा १ लाख ४८ हजार ८ सय ५६ जना बिमितले प्रथम सेवा दिँदै आएका थिए । अन्य रेफर लिएर आउनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ ।
१० असारमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निर्देशन जारी गरेर १ साउनदेखि प्रथम सेवा विन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्था मात्र रहने तथा बीपी प्रतिष्ठानजस्ता अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमामार्फत् उपचार गराउन आउने सम्पूर्ण बिरामीहरूले प्रथम सेवा विन्दुबाट आकस्मिक अवस्थामा बाहेक प्रेषण पुर्जी अनिवार्य लिएर मात्र आउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को दोस्रो संशोधन तथा नियमावली, २०७५ को प्रथम संशोधनले प्रथम सेवा विन्दु सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा मात्र सीमित रहने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि पूर्णरूपमा लागू भएको थिएन । असार १० को निर्णयपछि भने यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
धरानमा सरकारी प्रथम सेवा विन्दु संस्था नहुँदा समस्या
धरानमा नगर अस्पताल छैन । उपमहानगर मातहतका स्वास्थ्य केन्द्र भए पनि स्वास्थय बिमा बोर्डले सुनसरीका इटहरी, चतरा, रामधुनी, इनरुवालगायतका स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रथम सो विन्दुको रूपमा तोकेको छ । यसअघि बीपी प्रतिष्ठानलाई प्रथम सेवा विन्दुको रूपमा तोकेको थियो । सोही अनुरूप बिमितले सहज रूपमा सेवा लिँदै आएका थिए । तर अब बिमा बोर्डको निर्णयअनुसार बीपी प्रतिष्ठानबाट बिमा सुविधा लिने धरानलगायत आसपासका सेवाग्राहीहरूले इटहरी वा चतरा तथा कुनै स्थानबाट रेफर पुर्जी लिएर मात्र प्रतिष्ठानको सेवा लिन पाउनेछन् ।
धरानको सवालमा यो निर्णय उपयुक्त नभएको पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य जयकुमार राईले बताए । बोर्डले गरेको निर्णय सच्याएर प्रथम सेवा विन्दु र रेफरल सेन्टर दुवै सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने राईले बताए ।
'सच्याउन बोर्डलाई आग्रह गरेका छौँ '
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गरेको निर्णयमा धरानको हकमा असान्दर्भिक भएको बिमा बोर्ड सम्पर्क कार्यालय सुनसरीका संयोजक सुवास लम्सालले जानकारी दिए । “धरानको हकमा समस्या भएको कुरा आजै बोर्डमा मौखिक जानकारी गराएका छौँ । आइतबार लिखित पत्र पठाइनेछ”–संयोजक सम्सालले ब्लाष्टसँग भने, “बीपी प्रतिष्ठानलाई प्रथम सेवा विन्दुको सेवा दिने व्यवस्था मिलाउन हामीले जानकारी गराएका छौं । धराने सेवाग्राहीले सेवा लिनबाट बञ्चित हुनु हुँदैन ।”
पाँच जनासम्मको परिवारको लागि ३५ सय तिरेर बिमा गरेपछि एक वर्षसम्म १ लाख बराबर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । तोकिएको मूल्य सीमाभित्र रहेर एक्स–रे, ईसीजी, अल्ट्रासाउन्ड, एमआरआई, सिटीस्क्यान, रगत परीक्षण तथा साना–ठूला शल्यक्रियाजस्ता सेवाहरू प्राप्त गर्दै आएका थिए ।
बिमा कार्यक्रमले चस्मा, श्रवणयन्त्र, सेतो छडी र बैसाखीजस्ता सहायक सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराउँछ । बोर्डले तोकेको सूचीभित्रका औषधिहरू बिमितले निःशुल्क पाउँदै आएका छन् । तर, गम्भीर चोटपटकबाहेक ओठ, तालु काटिएको सर्जरीबाहेक अन्य प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरीहरू भने बिमाले समेट्दैन ।
सबै सरकारी संस्थाका प्रथम सेवा विन्दुबाट सेवा लिन मिल्नेलगायतका केही सहज व्यवस्था गरिएको छ । सबै प्रकारका क्यान्सर रोगी, मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि प्रेषण भई प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरूको हकमा प्रत्यारोपण गरेको संस्थामा फलोअप गर्नुपरेमा वा डायलाइसिस गर्ने बिरामीको हकमा, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, अल्जाइमर, पार्किन्सोनिजमका रोगी, मुटु रोगको उपचार तथा फलोअपका लागि, ७० वर्ष पूरा भएको ज्येष्ठ नागरिकका लागि भने एक पटक लिएको प्रेषण पुर्जी सोही स्वास्थ्य समस्या तथा नेपाल सरकारले तोकेको कडा दीर्घ रोगको लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै अति अपाङ्ग, एचआइभी, एमडिआर टिबी, जोखिमपूर्ण सुत्केरी वा शल्यक्रिया गराउनुपर्ने जटिल अवस्थामा मात्र प्रेषण भई सुत्केरी भएका महिला तथा नवजात शिशुहरूको लागि सोही अस्पतालमा २८ दिनसम्म उपचार गर्नु परेमा, कडा किसिमको मानसिक रोगीको हकमा भने सहज गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
