भद्रपुर / झापामा मानव अधिकार उलङ्घनका घटनाहरु बढ्दै गइरहेको पाइएको छ । गृहमन्त्रालयले सोमबार भद्रपुरमा आयोजना गरेको मानव अधिकार प्रद्र्धदन सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो तथ्याङ्क पाइएको हो ।
सन् २०१८ मा मानव अधिकार उलङ्घनमा ३६ महिला र ८ पुरुष पीडित रहेको पाइएको छ । त्यसैगरि सन २०१७ मा २९ महिला र १० पुरुष पीडित भएको इन्सेक मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०१९को तथ्याङ्कले देखाएको थियो । तथ्याङ्कलाई बरिष्ठ अधिवक्ता तथा झापा बार इकाइका अध्यक्ष लेखनाथ निरौलाले जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा कार्यपत्र मार्फत सार्वजानिक गरेका थिए । अन्य जिल्लाको तुलनामा झापा अगाडि रहेपनि बालबालिकासँग जोडिएका १४ वटा बलत्कारको घटना, विद्यालयमा शारिरीक सजायमा ३ जना र यौनदुव्र्यवहारका ६ वटा घटना झापामा अभिलेखिकरण भइसकेको निरौलाको कार्य पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरि पछिल्लो समय माता भनिने पवित्रा सिवाकोटीले स्थानीय ८१ वर्षीया गङ्गादेवी बस्नेतलाई बोक्सीको आरोप लगाए वापत अदालतले २ लाख धरौटीमा छुटेको घटनाले पनि मानव अधिकार उलङ्घनलाई सघाएको उल्लेख छ । विर्तामोडमा रहेको एउटा पेट्रोल पम्पलाई अदालतले सफाइ दिए पनि राज्यले फुकुवा नगरेर अदालतको आदेशलाइ अटेर गर्दा राज्यले मानव अधिकार उलङघन गरेको पुष्टि भएको उनले जनाए ।
कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका न्यायाधिवक्ता केशव प्रसाद पन्तले झापाको अवस्थाको बारेमा कार्यपत्र मार्फत सार्वजानिक गराएका थिए । पारदर्शिता,जवाफदेहिता र शुसासनमा बढी ख्याल राख्नु पर्ने उनले जनाए । झापा कारागारमा ४ सय जना कैदीबन्दी क्षमताको भवनमा १ हजार २० जना राखेर मानव अधिकार उलङ्घन गरिरहेको उनले बताए । हालसम्म जिल्लामा दर्ता भएका फौजदारी कसुरमा अदालतमा १२ सय ७,जिल्ला प्रशासनमा ६सय ६७ र अन्य मुद्दागरी १९ सय २२ ओटा रहेको जनाए । जसमध्ये जबरजस्ती करणीमा २ सय १४,मानव बेचबिखन ३६,ज्यान सम्बन्धी ६९,छुवाछुत तथा जातिय भेदभाव १,लागूऔषध १ सय ६१ ,बोक्सीको आरोप १ बहुविवाह ४५ र विविधमा १३ सय ३९ ओटा मुद्दा परेको उनको कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा नेपाल कै सवैभन्दा बढी मानवबेचविखन झापा रहेको उनको भनाइ थियो । भद्रपुर,काँकडभिट्टा र गौरीगञ्ज यसको प्रमख नाका रहेको उनले बताए । त्यसैगरि लागूऔषधको मुद्दामा प्रहरीले लामो समयसम्म हिरासतमा राखेर मानव अधिकार उलङ्घन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । त्यस्तै आत्महत्या सम्बन्धी पनि भयावह रहेको उनले प्रस्तुत् गरेको कार्य पत्रमा उल्लेख छ । सहभागिले उठाएका जिज्ञासाको समाधान गृहमन्त्रालयका सह–सचिव पुस्कर सापकोटाले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि,राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी,सुरक्षाकर्मी,सञ्चारकर्मी लगायत सहभागि थिए ।