राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड कोशी प्रदेशको छनोट प्रतियोगिता सुरू भएको छ । तर १४ जिल्ला रहेको कोशीमा तराई, पहाडी र हिमाली गरी तीन जिल्लाका खेलाडीहरु खेलबाट बञ्चित भएको समाचारहरु बाहिरिएका छन् । सुनसरी, खोटाङ र सोलुखुम्बु जिल्लाका खेलाडीहरु प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरनु राम्रो सङ्केत होइन । यी जिल्लाबाट ३ सय २४ जना खेलाडी बाहिरिएको समाचारमा उल्लेख छ । यी खेलाडीको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड हुनु खेलाडीका लागि मात्रै हैन, खेलप्रेमीका लागि पनि राम्रो लक्षण होइन । आखिर यति धेरै खेलाडीहरु खेलबाट बञ्चित हुनुमा को दोषी छ, कसले त्रुटि ग¥यो र किन यस्तो गम्भीर गल्ती भयो ? यी विषयमा गम्भीर मन्थन नहुने हो भने खेलाडीहरुको मनोबल गिर्नेछ । खेलाडीहरुको मनोबल उच्च राख्नका लागि पनि यस विषयमा गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छानबिन समिति बनाएर कहाँ, कसरी र कोबाट त्रुटि भयो भन्ने निक्र्यौल गरिनुपर्छ । खेलाडीले आफ्नो क्षमता, सीप र दक्षता प्रदर्शन गर्ने यस्ता प्रतियोगिताहरुमा बञ्चित हुनुले नेपाली खेलजगत्को अवस्थालाई चित्रण गरेको छ । यसै पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको खेलको अवस्था सबैमा जगजाहेर छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रतियोगिताहरुबाट खेलाडीहरु छुट्नु र बञ्चित हुनु राम्रो विषय होइन ।
नेपालले केही खेलमा अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा राम्रो सङ्केत देखाएको छ । त्यति मात्रै हैन, खेलाडीहरुले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म खेल्दै आएका छन् । जसमा राज्यको लगानी शून्य बराबर छ । यस्तो परिस्थितिमा यी तीनवटा जिल्लाहरु कोपभाजनमा पर्नु एकदमै सोचनीय विषय हो । के कति कारणले यी खेलाडीहरु खेलबाट बञ्चित भए त ? यसका पछाडि को को संलग्न छन् ? के कारणले त्रुटि भएको हो ? यस्ता विषयमा विहङ्गम रुपमा छलफल नगर्ने हो भने भोलि थप समस्या निम्तिन सक्छ । ती समस्याको जड पत्ता लगाउनु नै श्रेयष्कर हुनजान्छ । देशको प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा खेलाडीहरु बाहिर हुनु राम्रो सङ्केत होइन । यसलाई सच्याएर जानु पर्छ । यी खेलमा कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईको गृहजिल्ला पनि परेको छ । तर संयोग चाहिँ के भने उनैले कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका छन् । आफ्नै जिल्लाबाट खेलाडी बञ्चित भएको अवस्थामा त्यसको जानकारी मन्त्रीले के कति राखे त्यो उनैले जानून् तर यहाँ जिल्लाको कुरा मात्रै रहेन । यहाँ त खेलाडीको भाग्य र भविष्यको चिन्ता हो । एक वर्षभरि गरेको मिहिनेत त्यसै खेर गयो । समय, पैसा, शारीरिक लगानी सबै चौपट्ट भएको महसुस खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरुले गरेका छन् । यो चाहिँ गम्भीर र सोचनीय विषय हो ।
खेलाडीहरु बञ्चित भएको विषयले हातपातसम्म भएका खबरहरु बाहिरिए । एक प्रकारको आक्रोस व्यक्त भएको देखियो । तर, कानूनलाई हातमा लिने कार्य आफैमा निन्दनीय छ । हरेक आक्रोसको दबाइ हातपात तथा आक्रमण होइन । त्यसमा कहाँ र कसले त्रुटि गरेका छन् भन्ने विषय चाहिँ खोज्नका लागि दबाव सिर्जना गर्नुपर्छ । छलफल र अन्तरक्रियाको माध्यमबाट समस्याको हल खोजिनुपर्छ न कि आक्रमण गरेर समस्याको समाधान खोज्ने हो । आवश्यक बजेट तथा समन्वयनको अभाव व्यापक देखिएको छ । यस्तो त्रुटि गर्ने जो कोही पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । खेलाडीका लागि बजेट नछुट्याउने र अर्कोतिर प्रतियोगिताबारे समन्वय नगर्ने प्रवृत्तिको भण्डाफोर गरिनुपर्छ । यस्ता गलत हर्कत गर्नेहरु जोकोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । ३ सय २४ जना खेलाडीको भविष्यमाथि खेल्ने कार्य निन्दनीय छ । यसमा गम्भीर भई छानबिन गरियोस् ।
