बिर्तामोड । नेपाल चिया विकास निगमलाई सरकारी वनबाट करोडौं मूल्यको रुख काट्न दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ । साविक चिसापानी गाविस–१ हाल माई नगरपालिका–२ को सरकारी वनबाट निगमलाई रुख काटेर बिक्री गर्न दिने प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र पुरुषोत्तम लाल साङ्घाईको स्वामित्वमा रहेको त्रिवेणी ग्रुपले सो स्थानको ४ सय हेक्टरमा रहेको सरकारी वनबाट रुख काट्न दिने सहमति भएको पाइएको छ । मन्त्रालयसँगको सहमतिलाई आधार मानेर डिभिजन वन कार्यालय इलामले अहिले लगत निकाल्ने काम गरिरहेको पाइएको छ । गत चैत ३१ गते त्रिवेणी ग्रुपको तर्फबाट सुवासचन्द्र साङ्घाई, कम्पनी सचिव गुणराज बराल, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि तीर्थराज बराल, कृषि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मणिरत्न अर्याल र वन मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायतको बैठकले सरकारी वनको रुख कटानका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णय बमोजिम त्रिवेणी ग्रुपको स्वार्थ अनुकूल हुने गरी कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय इलामका प्रमुख वीरेन्द्र साहले वन मन्त्रालयको परिपत्रबमोजिम कर्मचारीले फिल्डमा गएर लगत सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले लगत सङ्कलनको काम सकेर आगामी भदौदेखि कटान आदेशको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयले भने निर्णय नगरेको जानकारी दिए ।
माई सव–डिभिजन वन कार्यालय सुखानीका प्रमुख भूवनमणि शर्माले वैशाख ४ गते पठाइएको पत्र सोही महिनाको ७ गते प्राप्त भएपछि कर्मचारीहरू लगत सङ्कलन गर्ने काममा निरन्तर खटिइरहेको जानकारी दिए । उनले हाललाई साल, कर्मा र अस्नाबाहेकका सम्पूर्ण रुखको लगत सङ्कलन गरिरहेको बताए । हालसम्म ७ सय ९० वटा रुखको लगत सङ्कलन गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए । नेपाल सरकार र त्रिवेणी ग्रुपबीच सन् २०५७ असार २ मा निगम अन्तर्गत रहेका कोशी प्रदेशका ७ वटा चिया बगान ५० वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौतामा माई नगरपालिका–२ मा रहेको चिलिमकोट चिया बगान पनि पर्छ । साङ्घाई नेतृत्वको सो कम्पनीले अहिले चिया बगान लगाएको भू–भागसँग जोडिएको सरकारी वनबाट करोडौं मूल्यका रुख काट्न प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
सम्झौताअनुसार निगम निजीकरण प्रक्रियाअन्तर्गत निगमको ६५ प्रतिशत शेयर मूल्य २६ करोड ७१ लाख ५ हजार रुपैयाँ कायम गरी प्रतिवर्ष २ करोड ८० लाख १ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी ५० वर्षका लागि त्रिवेणी ग्रुपसँग सम्झौता भएको हो । अहिले त्यही सम्झौताको आडमा त्रिवेणी ग्रुपले सरकारी वन बिक्री गर्न लागेको हो । सम्झौताको ९ नम्बर बुँदामा त्यहाँका सम्पूर्ण उत्पादन साङ्घाई समूहको हुने उल्लेख छ । त्यही सम्झौतालाई टेकेर तीनवटा मन्त्रालयको सिफारिसमा रुख कटानका लागि लगत सङ्कलन कार्य सुरु भएको हो । तर, नेपाली भाषामा लेखिएको सम्झौतामा भने कम्पनीले रोपेर हुर्काएको रुख, बनाएको भवन तथा खरिद गरेका उपकरणबाहेकमा त्रिवेणी पट्टावाला (त्रिवेणी ग्रुप) को अधिकार नरहने उल्लेख छ । निजी नम्बरी जमिनको रुख काट्नका लागि लम्बेतान प्रक्रिया अघि सार्ने वन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय त्रिवेणी ग्रुपको हकमा भने फाष्ट ट्रयाकमा गैरकानूनी काम गर्नु रहस्यको विषय वनेको छ ।
वन कार्यालयका अनुसार त्रिवेणी ग्रुपले लगत सङ्कलन गरिरहेको वनक्षेत्रमा साना–ठूला गरेर ५ हजार बढी रुख छन् । त्यसमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी त साल जातका रुख रहेका छन् । साङ्घाईले अहिले कुकाठ कटान गर्ने र त्यही मुद्दालाई नजिर बनाउँदै त्यस स्थानको वनक्षेत्र सखाप पार्ने योजना बनाएको हुनसक्ने स्थानीयको आरोप छ । वन कार्यालयले अहिले आँप, चिलाउने, लाम्पाते, मैनाकाठ, हर्राे, भलायो, जामुनलगायतका रुखको लगत सङ्कलन गरिरहेको छ । लगत सङ्कलनपछि सम्भवतः भदौमा कटानको अनुमति प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ । सरकारी स्वामित्वको वनबाट व्यवसायी पोस्ने गरी मन्त्रालयले नै निर्णय गरेको पाइएको छ । त्यो पनि तीनवटा मन्त्रालयको मिलेमतोमा गरिएको यस निर्णयमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेको छ ।
