हालै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटमले मुलुकको राजनीतिक मञ्चमा चर्को बहस जन्माएको छ । यो अल्टिमेटम गणतन्त्रको ठेकेदार भन्न रूचाउने माओवादीको सत्तामोह हो वा पक्राउ परिने सम्भावनालाई टार्नका लागि हो भन्ने कुरा पर्गेल्न साह्रै गाह्रो छैन । भूमिसम्बन्धी अनियमिततामा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई पक्राउ गर्न सरकार लागिरहेको बेला १२ बु“दे सत्ता साझेदारमध्येको एकले सरकारलाई दिएको चेतावनी जनचासोको मुद्दामा आधारित नभएर माधवकुमार नेपालपछि मेरो पालो नआउला भन्न सकिन्न भन्ने भयले सताएर राजनीतिको बजारमा अल्टिमेटम फ्यालेको हुनसक्ने ठम्याइ छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणले नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा चरम् भ्रष्टाचार र दलाल–राजनीतिज्ञ गठबन्धनको घृणित अनुहार उजागर गरेको त छ नै मलेसिया, कुवेत, युएईलगायतका देशमा रोजगारको सपना देखाएर नेपाली नागरिकलाई लाखौं असुली गरेर भिजिट भिसामा पठाउने गिरोहको त्यो पनि गृहमन्त्री आफै संलग्न भएको जालो यति फिँजिएको छ कि त्यसमा अरु ।मन्त्री र कर्मचारीसम्मको संलग्नता उजागर भइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभाग नै संलग्न भएको आशङ्का मात्र होइन, प्रमाणसहितका उजुरीहरु सार्वजनिक भइसकेका छन् तर अहिलेसम्म ठोस कारबाहीको नाममा केवल ‘जाँच भइरहेको छ’ भन्ने पुरानो रटान मात्रै लगाइरहेको सुनिन्छ । यसै भिजिट भिसा प्रकरणलाई मुद्दा बनाएर तातिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सय डिग्रीको तापमानबाट एकैचोटी झरेर अल्टिमेटममा पुग्नु आश्चर्यजनक र चर्चापरिचर्चाको विषय बनेको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भूमिसम्बन्धी अनियमितता र विभिन्न निर्णयहरुमा मुछिएको तथा उनलाई पक्राउ गर्न अनुसन्धान बढ्दै गएको बेला प्रचण्डको तापमान एक्कासि झर्नुभित्रको रहस्य सत्ताको ‘बार्गेनिङ’ भन्दा पनि अब ओलीले मलाई पनि नछोड्ने हो कि भन्ने त्रास बढेर गएको देखिन्छ ।
त्यसो त सरकार प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट नभएको पनि हैन । भूटानी शरणार्थी काण्डमा मुछिएकी आरजु राणा देउवा सत्ता साझेदार भई पक्राउ नपर्नु, देउवा दम्पतीका छोराको दुबईमा रियल स्टेटको ठूलो कारोबार र पा“चतारे होटलमा लगानी भएको भन्ने समाचार सम्प्रेषण गर्ने दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु, विभिन्न काण्डमा मुछिएका सत्तासाझेदारकै वर्तमान र पूर्व मन्त्रीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याउनुसमेतले सरकारको रवैया प्रष्ट हु“दै गएको छ ।
जनताको जनजीविका, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताका साथै उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्र्दै मुलुकको आमूल परिवर्तनको सपना देखाउन नछुटाउने वर्तमान सत्ता समीकरणले नेपाली जनताको आशामाथि तुषारापात गर्दै गइरहेको बेला प्रचण्ड फेरि राजनीतिक बजारमा बौरिनुले केही अर्थ राख्दैन । माधवकुमार नेपालपछि पालैपालो गर्दै भ्रष्टाचारमा मुछिएका सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर पक्राउ गर्नसके पो यो सरकार बल्ल देशभक्त सरकार रहेछ भनेर बुझिनेछ अन्यथा ओलीलाई जुनतरिकाले जनताले धारे हात लगाएर गाली गरिरहेका छन्, त्यो सा“चो ठहरिनेछ र जनताबाट बहिष्कृत हुनेछन् ।
