विराटनगर । पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षालाई प्राथामिकतामा राखेर कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आइतबार सो अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् । कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख अर्थात् ५२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७ दशमलव ७ प्रतिशत विनियोजन भएको मन्त्री मगरले बजेट प्रस्तुत गरे । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड अर्थात् ०.३ प्रतिशत रहेको छ । आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १.१७ प्रतिशत बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी रहेको छ । कुल विनियोजनमा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख, विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरण जम्मा ३२ अर्ब ७४ करोड ७९ लाख र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकम ३५ करोड छ लाख खर्च व्यहोरिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले जनाए । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब १३ करोड बेहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ५७ करोड ५१ लाख विनियोजन भएको छ । ‘प्रदेशको रहर, स्वच्छ सहर’ भन्ने मूल नाराका साथ दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहसँग रणनीतिक साझेदारीमा फोहर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग गर्ने भएको छ । त्यसको लागि मोरङको रङ्गेली नगरपालिका र इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बृहत् विराट विकास क्षेत्रको अवधारण कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जातर्फ चार अर्ब ७३ करोड ३० लाख, कृषि र उद्योगतर्फ दुई अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री रानामगरका अनुसार स्थानीय सम्भाव्यता, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा फलफूल उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि १६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसैगरी कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पशुपक्षीमा लाग्ने खोरेतलगायत महामारी नियन्त्रण गरी गुणस्तरीय पशुपालन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले २२ करोड रुपैयाँ असल पशुपालन कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चक्रीय कोष स्थापनाका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने चिया सम्मेलन आयोजनाका लागि पनि छुट्टै दुई करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्यमा घट्यो सात करोड बजेट
कोशी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सात करोड रुपैयाँ बजेट घटाएर ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि तीन अर्ब ५१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यमा तीन अर्ब ५८ करोड रहेको थियो । बजेटअनुसार विराटनगरस्थित शैलजा हृदयरोग केन्द्रलाई विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ नामक स्वास्थ्य सचेतना अभियान सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशका सबै अस्पतालहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै निःशुल्करूपमा वितरण गरिने औषधि खरिदका लागि तीन करोड ६१ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई विस्तार गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री भुपेन्द्र राईको गृह जिल्ला खोटाङमा जडीबुटी प्रसोधन केन्द्र स्थापना गर्न तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्यमा मन्त्रीले राईले आफ्नो गृह जिल्लामा निजी क्षेत्रसँगको समझदारीमा जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्नको लागि सो रकम बजेट विनियोजन गरिएको हो । १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ ।
विद्यालय नर्सिङ स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ भने प्रदेश ल्याव सुदृढीकरणका लागि तीन करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्तै पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ दुई अर्ब ९७ करोड ६६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । पर्यटन वर्षका निम्ति फेरि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोशी सरकारले २०८२ लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउन गत चैतमा कोशी पर्यटन वर्ष उद्घाटन गरेको थियो ।
सीमान्तकृत लक्षित ‘सक्षम छोरी कार्यक्रम’
प्रदेश सरकारले मुसहर समुदायका छोरीको शिक्षामा पहुँच बढाउँदै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि ‘सक्षम छोरी कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रदेशमा सक्षम छोरी कार्यक्रमलाई नमुनाको रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । बालविवाहमुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको सहकार्यमा माध्यमिक तहमा अध्ययरत किशोरीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान र सामाजिकतर्फ दुई अर्ब पाँच करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
