कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ सबैभन्दा बढी ५२ प्रतिशत छ अर्थात् १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख रूपैयाँ छ । यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख अर्थात् ४७.७ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । कोशी प्रदेशको बजेटमा चालु र पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा खास अन्तर देखिँदैन । यस हिसाबमा केही प्रगतिउन्मुख बजेट रहेको देखिन्छ । तर, कार्यान्वयन तहको अवस्था सबैभन्दा पेचिलो विषय हो ।
विगतका अभ्यासहरु हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको थियो । पुँजीगत खर्च असारे बजेट जस्तो हुने गरेको छ । जेठ र असारका बेला धमाधम गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । यो गलत प्रवृत्तिका कारण पनि बजेटको औचित्यमाथि आम प्रश्न उठ्दै आएको छ । विगत वर्षभन्दा यो वर्षको बजेटमा केही बढेको देखिन्छ । अर्थात् १.७ प्रतिशतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढेको छ । बजेट बढ्नु खुसीलाग्दो कुरा हो । तर, यसलाई प्रतिपक्षी दलहरुले कार्यकर्तालक्षित र वितरणमुखी भनी टिप्पणी गरेका छन् । यो टिप्पणी वस्तुवादी होला कि नहोला त्यो आगामी दिनमा हुने कार्यले जनाउने नै छ ।
प्रतिपक्षी दलमा पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले वितरणमुखी र कार्यकर्तामुखी बजेट रहेको टिप्पणी गरे । उनले बजेटलाई परम्परा धान्ने नाममा बेनेको औपचारिक कागज भएको बताए । आङ्बोले गरेको टिप्पणीलाई आधार मान्ने हो भने यो सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ, त्यसबारे गम्भीर छलफल र मनन् गर्न जरूरी देखिएको छ । सरकार आफै पनि सजग भएर बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशको बजेटले युवालक्षित कार्यक्रम, स्टार्टअप कार्यक्रम, अध्ययन अनुसन्धानहरुमा के कति खर्च गर्ने भनेको छ त्यो चाहिँ महत्वपूर्ण विषय हो । तर, यी विषयमा कोशी प्रदेशको बजेटले उतिसारो सम्बोधन गरेको देखिँदैन । त्यसकारण अहिलेका युवाहरु विदेशिने जुन दर छ, त्यो घट्ने सम्भावना देखिँदैन । राज्यले युवालक्षित कार्यक्रमहरु, स्टार्टअपका लागि अनुदान, अध्ययन अनुसन्धानहरुमा कमभन्दा कम लगानी गर्ने गरेको छ । यसले पनि बजेटको औचित्यतामाथि प्रश्न उब्जाउने गरेको छ । यसकारण पनि प्रतिपक्षी दलले जुन खालको आरोप लगाएको छ त्यो साँच्चै हो कि भन्ने देखिन्छ ।
कार्यकर्तालाई लालनपालन गर्ने चलनहरु व्याप्त छ । यो हिजोदेखि नै चल्दै आएको प्रणाली हो । यो प्रणालीको अन्त्य आजसम्म हुन सकेको छैन । एक हिसाबमा भन्ने हो भने यो सामन्ती शैलीको अवशेषका रुपमा रहेको छ । यसको अन्त्य अझै कयौँ वर्षसम्म हुने देखिँदैन । राजनीतिलाई भजाउने खाने प्रचलनका कारण पनि देशले उत्पादनमुखी कार्यभन्दा बढी आयातमुखी काम गरिरहेको छ । देशलाई परनिर्भर बनाउनमा पनि यसले भूमिका खेलिरहेको छ । बजेटले युवालाई समेट्नु पर्दछ । युवा रहेमा मात्रै उत्पादन बढ्छ र देश समृद्ध विकासतर्फ अगाडि बढ्छ । यसका लागि बजेट वितरणमुखीतिर हैन, युवालाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ चाहिँ ध्यान दिन आवश्यक छ ।
