विजयपुर। जोगवनी–किमाथाङ्का व्यापारिक राजमार्गअन्तर्गत धरान सडक–खण्डमा राजनीतिक असहमतिका कारणले मापदण्ड निर्धारण नहुँदा सडक निर्माण अन्यौलमा पर्दा सडकसँग जोडिएका सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।
राजमार्गको मापदण्डअनुसार केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर चौडाइ हुनुपर्ने हो । तर, स्थानीय तथा राजनैतिक स्वार्थका कारण विराटनगरदेखि तीनकुनेसम्म निर्माण भएको सडक पनि मापदण्डअनुरूप नभएको पाइएको छ ।
ठाउँअनुसार सडक फरक–फरक चौडाइमा निर्माण हुँदै आएको छ । धरान–८ तीनकुनेदेखि धरान–४ भेडेटारसम्मको सडकमा कति मापदण्ड भन्ने विषयमा राजनीतिक दलको आ–आफ्नो मत रहेको छ । सडक आसपासका सर्वसाधारणको १ सय २० फिट क्षेत्रफल ६ लेन सडक परियोजनाले रोक्का गरेको छ ।
जग्गा रोक्का गरेपछि सडक आसपासका सर्वसाधारणले घरजग्गाको कारोबार ठप्प भएको छ । हालसम्म पनि सडकको मापदण्ड निश्चित गरी जग्गा फुकुवा नगर्दा जग्गामा घर निर्माण गर्न नक्सापास नहुने, बैङ्किङ कारोबार गर्न नपाउने साथै बिक्री वितरणमा पनि समस्या आएको स्थानीय नारायण भट्टराईले बताए ।
उनले जति भए पनि मापदण्ड निश्चित गरेर जग्गा फुकुवा गरिदिए सहज हुने बताए । उनले गतवर्षको नगरसभाले सडकको मापदण्ड ८० फिट कायम गर्ने निर्णय गरेको जानकारी आए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आए नआएको जानकारी नभएको बताए ।
उनले भने, ‘सडक आसपासको १ सय २० फिट जग्गा रोक्का हुँदा बिक्री गर्न र बैङ्कमा धितो राख्नबाट पनि बञ्चित भयौं’–अर्का स्थानीय ओम कटुवालले भने । स्थानीय सरकार आएको लामो समय भइसक्दा पनि जनताको मर्म र भावना नबुझेको उनको भनाइ छ । सडकको क्षेत्रफलले बाहेक बाँकी रहेको जग्गा पनि परियोजनाले रोक्का गरिदिँदा निल्नु न ओकल्नु भएको बताए ।
राजमार्गका कारणले खरिद–बिक्री पनि बन्द छ । तर, राज्यले भने सबै प्रकारको कर लिइरहेको उनीहरूको आरोप छ । उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूले पनि चुनावी नारा ठूलै लगाए, निर्वाचित भएर गएपछि हाम्रा समस्या भुले, साथै अन्य राजनीतिक दलले पनि प्रभावकारी पहल गरेनन् ।’
कतिपय घरहरू जीर्ण छन्, जसले दुर्घटना पनि निम्त्याउने खतरा छ, साथै धरानको मुख्य बजार क्षेत्रमा जीर्ण घरहरू हुँदा कुरूप बने पनि स्थानीय सरकार नागरिकको समस्याभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको उनको बुझाइ छ ।
धरान उपमहानगरका सहरी विकास तथा पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख सुरज श्रेष्ठ सडक आसपासको जग्गा रोक्का नगरी घरनक्सा पास मात्रै रोकिएको बताउँछन् । धरान उपमहानगरकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ८० फिट कायम गर्र्ने भनेर निर्णय गरी पारित भएको बताइन् ।
‘माथि पठाउने काम नगर प्रमुखको भएकाले त्यसबारे आफू अनभिज्ञ छु’–उनले भनिन् । धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारामले बजारको चापलाई मध्यनजर गरी गत वर्षको बजेट अधिवेशनबाट ८० फिट कायम गरी पारित गरेको बताए । उनले भने, ‘पारित गरियो, सम्बन्धित निकायमा पठाइयो कि पोको पारेर राखियो, हालसम्म जानकारी आएको छैन ।’
स्थानीय सरकारले पारित गरेको कुरा सम्बन्धित निकाय÷मन्त्रालयमा पठाएको भए पहिले नै स्वीकृत भइसक्ने उनले बताए । वडा नं. १ का अध्यक्ष रोशन आधिकारीले पनि राजमार्गको मापदण्डअनुरूप निर्माण गर्दा धरान बजारमा ठूलो क्षति हुने बताए । बारम्बार स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरे पनि चासो नदिएको उनले बताए ।
स्थानीय सरकारले प्रभावकारी पहल नगर्दा जनताले दुःख पाएको उनले बताए । उपपमहागरका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत गणेश खतिवडाले गत वर्षको नगरसभाले राजमार्गको मापदण्ड ८०–८० फिट कायम गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको फरक–फरक धारणा आयो, ८० फिट नै भन्ने सहमति भएन ।’
धेरै जनप्रतिनिधिको ८० फिट कायम गर्ने धारणा आएकाले निर्णय गरिएको बताए । उनले भने, ‘राजमार्गको मापदण्ड निर्धारण सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, उपमहानगरले निर्णय गर्ने होइन, उपमहानगरले सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने हो, गरेको छ ।’ त्यसपछि भने अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनको भनाइ छ ।
यता जोगवनी–किमाथाङ्का राजमार्ग आयोजना इटहरीका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्मा उपमहानगरले सडक आसपासको जग्गा खाली नगर्नाले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यदि जग्गा खाली भए सडक विस्तार प्रक्रिया सुरु हुन्छ, नभए हुँदैन ।’ सरकारको जग्गा भएकाले हाललाई सडकको चौडाइ घटे पनि सडक सीमा नघट्ने उनले बताए ।
‘उपमहानगरले सडक सीमा नै घटाउन आग्रह गर्छ, त्यो सम्भव छैन’ उनले भने, ‘तर, ८०–८० फिट खाली गरे काम अघि बढ्छ ।’ सडकको चौडाइ हाललाई घटे पनि राजमार्ग क्षेत्र (५० मिटर) भित्र पर्ने जग्गा फुकुवा नहुने बताए । उनले भने, ‘धरानमा कहिलेकाहीँ बाइपासको कुरा पनि उठ्छ तर, राजमार्ग बाइपासको कुरा असम्भव छ ।’ उनले भने, ‘हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन हामी प्रहरी परिचालन गरेर पनि निर्माण गर्न सक्छौँ ।’
के भन्छन् राजनीतिक दल ?
राजमार्ग आसपासका स्थानीय राजनीतिक दलले प्रभावकारी पहल नगरेको बताउँछन् । धरानका राजनीतिक दलहरूबीच पहल त होइन हालसम्म राजमार्गको मापदण्डको विषयमा एउटै मत पाइँदैन ।
एमाले धरानका अध्यक्ष नारायण सुवेदी धरान बजारको सडक विस्तार गर्दा क्षति कम गर्नलाई राजमार्गलाई बाइपास गर्न पहिलेदेखि नै पहल गरेको बताउँछन् । उनले नगरसभाले पारित गरेको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्ने सोच नै नभएको बताउँछन् । विकास गर्दा सर्वसाधारणले उपभोग गर्न पाउनु पर्ने उनको तर्क छ । उनी नागरिकलाई उठिबास गरेर गरेको विकासले कुनै अर्थ नराख्ने बताउँछन् ।
नेपाली काङ्ग्रेस धरानका सचिव श्याम पोखरेल ७२ फिट कायम गर्नुपर्ने या बाइपास गर्नुपर्ने बताउँछन् । आफू मन्त्रालयसम्म ध्यानाकर्षणका लागि पुगेको बताउँदै अहिले पनि ७२ फिट कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा आफू रहेको उनले बताए ।
स्थानीय सरकारको केही कमजोरी रहेको बताउँछन् उनी । पार्टी पनि चुनावमुखी भएको स्वीकार गर्दै जनताको पक्षमा काम नगरेको उनले दाबी गरे । उनी जनताको पक्षमा काम नभएको कारणले धरानमा राजनीतिक दलप्रति जनताको वितृष्णा बढेको बताउँछन् ।
आफूले प्रभावकारी पहल नगरेकोमा पश्चाताप भएको बताउँछन् । अब सडक आसपासका नागरिकसँग सहमति जुटाउन छलफलका लागि पहल र खबरदारी गर्ने बताउँछन् पोखरेल ।
माओवादी केन्द्रका इञ्चार्ज चोत्लुङले गत नगरसभाले ८० फिट कायम गर्ने निर्णय पारित गरेकाले मन्त्रालयमा पहल गरी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए । नागरिकको ८० फिटबाहेकको जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
गर्तवर्ष नै नगरसभाबाट पारित भए पनि अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन भएन भन्ने सबैको प्रश्न भएकाले उपमहानगरले जवाफ दिनुपर्ने बताए । जनता समाज पार्टी धरानका अध्यक्ष ताजुव लिम्बू स्थानीय सरकारको निर्वाचन नहुँदा सर्वदलीय निर्णय हुने गरेको भए पनि हाल स्थानीय सरकार उपमहानगरको क्षेत्राधिकार रहेको बताउँछन् ।
उनले राजनीतिक दलसँग छलफल गरेर कहाँबाट सडक लाने भन्ने कुरा निश्चित गर्नुपर्ने बताए । ८० फिट कायम गरेको अनौपचारिक कुरा भए पनि आधिकारिक जानकारी नआएको उनले बताए ।
