धरान । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संयुक्त संसद्मा पेश गरेको बजेट अनुसार २०८२/०८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
त्यसमध्ये चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिँदा पुँजीगततर्फ चार खर्ब ७ अर्ब, ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९. १ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । कतिपय अर्थविद्हरूले यो बजेटलाई ‘महŒवाकाङ्क्षी बजेट’ को रूपमा परिभाषित गरेका छन् । धरानका अर्थविज्ञ डा. राजेन्द्रप्रसाद शर्माले भने, ‘बजेट भाषण सुनियो । तर, एकदमै महŒवाकाङ्क्षी छ ।’ उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) को संशोधित बजेट अनुमानभन्दा १८ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले पनि महत्वाकाङ्क्षी बजेट देखिएको छ । ‘राजस्वबाट १३ खर्बभन्दा बढी सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखियो । यो अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिँदैन’–उनले भने । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको अनुमानित बजेट चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरेको बजेटको तुलनामा ५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो भने संशोधित बजेट अनुमानको तुलनामा १८ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । यसले पनि धेरैलाई संशय पैदा गरेको छ ।
यस्तै चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब नौ करोड र पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । धरानका अर्का अर्थविद् कृष्णकुमार अग्रवालले पुँजीगत खर्चको अवस्थामा एकदमै न्यून हुने अवस्था रहेकाले पनि यो बजेट महŒवाकाङ्क्षी देखिने बताए । ‘साधारण खर्चलाई सीमामा राख्न खोज्नुभएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो । विकास खर्च पहिलेभन्दा बढेको छ । चार खर्ब सात अर्बको विकास खर्च उचित छ जस्तो लाग्दैन’–उनले भने । उनले अहिलेको आर्थिक शिथिलता आइरहेको समयमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पनि अत्यधिक भएको बताए । ‘अहिलेको आर्थिक शिथिलतामा यो धेरै नै हो । फेरि पनि बजेट संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ’–उनले भने ।
सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । त्यसो हुँदा पनि पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ न्यून हुनजान्छ । यसलाई पूर्ति गर्नका लागि सरकारले वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ जुटाउने र आन्तरिकबाट तीन खर्ब ६३ अर्ब ऋण लिने भन्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । आन्तरिक ऋण भन्नाले नेपालका विभिन्न निकायहरूबाटै लिइने ऋणलाई बुझाउँछ । हरेक वर्ष वैदेशिक ऋण नेपालीको थाप्लोमा थपिँदै गएको सन्दर्भमा यस वर्ष पनि थप बढ्ने यो बजेटले सुनिश्चित गरेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको अनुमानित बजेट अनुसार दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको अवस्थामा नेपालीको टाउकोमा थप ऋणको भार बढ्ने देखिएको हो ।
अर्थविद् अग्रवाल भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि राम्रो छैन । अझ दाता राष्ट्रहरूको इन्ट्रेस पनि फेरिँदै गएको छ । त्यसकारण ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्ने कुरा त्यति सजिलो होला भन्ने लाग्दैन ।’ उनका अनुसार यस्तो महत्वाकाङ्क्षी बजेटका कारण अर्को आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि असर पु¥याउँछ । यता प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा कोशी प्रदेशका के के आयोजना समेटिए ?
बिहीबार संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा कोशी प्रदेशका के के आयोजना समेटिए भन्ने विषयमा आम कोशी प्रदेशवासीहरूले चासोका साथ हेरेका थिए । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई केलाउँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत् कोशी प्रदेशलाई केही आयोजनाहरू पर्न सफल भएका छन् ।
जसमा कोशीटप्पु–सगरमाथा र झापाको केचना–पाथीभरा पदयात्रा सञ्चालन गर्ने भनी बजेटमा समेटिएको छ । तर, त्यसका लागि के कति बजेट विनियोजन गरिएको भनी उल्लेख गरिएको छैन । यस्तै झापाको भद्रपुर, ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने उल्लेख छ । यस्तै तेह्रथुमको चुहानडाँडा र उदयपुरको सगरमाथा विमानस्थलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ । यी विमानस्थलका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत विदूषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि नै भनेर बजेट विनियोजन नगरिए पनि उक्त मन्त्रालयका लागि सरकारले दुई खर्ब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत् कोशी प्रदेशमा धेरै बजेट परेको अवस्था छ । जसमा झापाको दमकमा सबै प्रकारका खेल प्रतियोगिता आयोजना गर्न सकिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक रङ्गशाला निर्माण गरिने उल्लेख छ । झापाको दमक वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भने केही बढी बजेट पार्न सफल भएका छन् ।
यस्तै खेल विधाको विविधीकरण र खेल पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सोलुखुम्बुमा हाइ अल्टिच्यूट स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण गरिने उल्लेख छ । यस्तै मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालाका लागि साढे १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
देशभरि चारवटा क्रिकेट रङ्गशालाका लागि कुल ४२ करोड रुपैयाँ अनुमानित बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत्विभिन्न आयोजना परेका छन् । जसमा अपर अरुण, किमाथाङ्का अरुण, तमोरलाई लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने जनाइएको छ । यस्तै इनरुवा–भारतको पूर्णियामा ४ सय केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । यसैगरी सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाका लागि सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मतसम्भार, पुनस्र्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ६ वटा सिँचाइ आयोजनाका लागि सरकारले एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ अनुमानित बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गरेको छ । यसै गरी तमोर–चिस्याङ बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्य तीव्रता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत्का आयोजनाहरू परेका छन् । एक खर्ब ५२ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको यस मन्त्रालयअन्तर्गत काँकडभिट्टा–लौकही सडकलाई आगामी दुई वर्षभित्र चार लेनमा स्तरोन्नति गरिने जनाइएको छ । यसैगरी सीमावर्ती नाका जोड्ने रानी–इटहरी व्यापारिक राजमार्ग सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कोशी कोरिडोरअन्तर्गत खाँदबारी–दोभानखण्डको स्तरोन्नति गर्न एक अर्ब साढे १६ अर्ब अनुमानित बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेल्धुराको रूपालसम्मको मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणका लागि २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने रणनीतिक तथा व्यापारिक महŒवको तमोर कोरिडोर, दमक– चिसापानी सडकको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिने भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, यसका लागि बजेटको रकम खुलाइएको छैन । यस्तै विपद्बाट क्षतिग्रस्त मेची राजमार्गको सडकको पुनःनिर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको उल्लेख गरिए पनि रकम खुलाइएको छैन ।
यसैगरी अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङमार्गहरू धरान–लेउतीको लागि स्रोत व्यवस्थापन र अन्य तयारी अगाडि बढाइने मात्रै उल्लेख छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गर्न रोक्का राखिएको काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको रोक्का फुकुवा गरिने उल्लेख गरिएको छ । सीमावर्ती दक्षिण नाकाका न्यूजलपाइगुडी–काँकडभिट्टा जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको तयारी सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसरी कोशी प्रदेशमा सधैँका वर्ष झैँ यस वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने उल्लेख भए पनि बजेटको सुनिश्चितता भने देखिएको छैन ।
हर्क साम्पाङको ‘रित्तो गाग्री’ अभियान निरर्थक
धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) ले खानेपानीमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग राख्दै सिंहदरबारसम्म ‘रित्तो गाग्री’ को अभियान चलाए पनि निरर्थक देखिएको छ । नगर प्रमुख साम्पाङ गत माघ ७ गते काठमाडौँस्थित सिंहदरबारमा रित्तो गाग्री बोकेर पुगेका थिए ।
उनले साङ्केतिक रूपमा धरानमा खानेपानीको समस्या रहेको उल्लेख गरेका थिए । तत्कालीन समयमा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवलाई समेत भेटेका थिए । मन्त्री यादवले धरानको खानेपानीका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, उक्त आश्वासन बजेट भाषणमा सम्बोधन गरेको देखिएन । खानेपानी मन्त्रालयमा ३३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि धरानको खानेपानीका लागि भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छैन । धरानका अर्थविद् कृष्णकुमार अग्रवालले भने, ‘धरानका लागि कुनै पनि योजना आएको छैन । खानेपानीका लागि ३३ अर्ब बजेट छुट्टिएको छ तर धरानलाई खासै बेनिफिट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’ उनका अनुसार सङ्घीय बजेटबाट नभएपछि अब प्रदेश सरकारमा आएको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् पहल गर्नुपर्छ । ‘धरानको खानेपानीको लागि सङ्घबाट बजेट नभएपछि प्रदेशबाट आशा गर्नुपर्छ । प्रदेशका सांसद्हरूलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ’–उनले भने ।
तत्कालीन समयमा नगर प्रमुख हर्क साम्पाङलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आश्वासन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘धरानवासीले खानेपानी पिउन पाउनुपर्छ । यो प्रक्रिया आजैबाट अघि बढ्यो । यसका लागि सङ्घीय सरकारले बजेटको प्रबन्धलगायत अन्य विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । यो सन्देश धरानवासीलाई सुनाइदिनुहोला ।’ तर, सङ्घीय बजेटमा धरानको खानेपानीको विषयमा कहीँकतै उल्लेख छैन ।
