धरान । ‘राजसंस्थाको पुनस्र्थापना र हिन्दू राज्य’ को माग गर्दै काठमाडौँमा थालिएको राजावादीहरूको जनआन्दोलनप्रति सरकार निर्मम देखिँदै गएको छ ।
चैत १५ गतेबाट राजावादीहरूले ¥यालीसहित जनआन्दोलन नाम दिई प्रदर्शन सुरु गरेका थिए । त्यो प्रदर्शन विभिन्न स्थानमा गरिँदै आएको छ । सुरुदेखि नै राजावादीहरूको आन्दोलनमा सरकार सकारात्मक देखिएको छैन । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको कार्यक्रम गरी राजावादीहरूको आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने प्रयास गरेका थिए । सोहीअनुसार राजावादीहरूको कार्यक्रम दिउँसो २ बजेबाट थालिएको थियो ।
आन्दोलन अगाडि बढिरहँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई काठमाडौँको नक्साल नारायण चौरबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । उनीहरू अन्य केहीलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी अपिलराज बोहराले जानकारी दिएका छन् । राजसंस्थाको पुनस्र्थापनाको विषयलाई लिई गत चैत १५ गते पनि काठमाडौँको तीनकुनेमा आन्दोलन गरिएको थियो । तर, उक्त आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुग्दा एक पत्रकारसहित दुईजनाको ज्यान गएको थियो भने केही घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये अहिले पनि केहीको उपचार भइरहेको छ ।
उक्त घटनामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता रवीन्द्र मिश्रलगायतलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । मिश्र केही समयअघि मात्रै हाजिर जमानीमा छोडिएका छन् । एसपी अपिलराज बोहराका अनुसार भीडलाई भड्काउन खोजेको र बालुवाटार प्रवेश गर्न खोजेको आरोपमा कमल थापालाई नियन्त्रणमा लिइएको जनाइएको छ । उनीसहित चारजनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । जनआन्दोलन भनिए पनि हालसम्म राप्रपा, राप्रपा नेपालसहित नवराज सुवेदी नेतृत्वको संस्था मात्रै संलग्न छन् । नवराज सुवेदी नेतृत्वको ‘संयुक्त जनआन्दोलन’ समितिले जेठ १५ गतेबाट अनिश्चितकालीन आन्दोलन गरिरहेको छ ।
आन्दोलनमा दैनिकजसो राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालगायतका नेता, कार्यकर्ता उपस्थित देखिन्छन् । आन्दोलनमा पक्राउ परेका थापालाई ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने आवाज राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उठाएका छन् । यदि ससम्मान रिहा नभए सोमबारबाट काठमाडौँ ठप्प पार्ने चेतावनी दिइएको छ । उनले प्रदर्शनकारीलाई सम्बोधन गर्दै देशभरिबाट आफ्ना शुभचिन्तकहरूलाई काठमाडौँ आउनका लागि आह्वान पनि गरेका छन् । उनले ‘खास लडाइँ भोलिबाट सुरु हुने’ भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।
यो जनआन्दोलनलाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले राजसंस्था फर्काउन सक्ने सामथ्र्यको नभएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । राजसंस्था फर्काउनमा संलग्न पार्टीहरूले नै पनि गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई नेतृत्व गरेका पार्टीहरूको कामकारबाहीको कटु आलोचना गरेका छन् । उनीहरू आफै पनि राजसंस्था फर्किनेमा ढुक्क नदेखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले विभिन्न मिडियामा टीकाटिप्पणी गरेका छन् । अहिले व्यवस्थाभन्दा पनि सरकारमा रहेकाहरूले गरेको काम कारबाहीकै कारण पनि जनता असन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । विगतको जनआन्दोलनहरूको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने पनि सबै राजनीतिक दल तथा जनता सडकमा आउनु पर्ने देखिन्छ । नेपालमा २०४६ साल र २०६२/०६३ सालमा पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन भएको थियो । उक्त जनआन्दोलनमा राजनीतिक दलहरू मात्रै हैन, सर्वसाधारणहरूको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको थियो । देशभरि नै एक प्रकारको उभार आएको थियो ।
औपचारिक रूपमा राजसंस्था फालिएको १९ वर्ष जस्तो देखिए पनि खासमा लिखित रूपमा राजसंस्थाको औचित्य समाप्त भएको १७ वर्ष मात्रै पुगेको छ । यो अवधिमा राजसंस्था फर्किनेमा अनेकन आशङ्काहरू रहेको अनुमान गरिँदै आएको छ ।
गणतन्त्र दिवसकै दिनबाट सुरु भएको आन्दोलनलाई निर्णायक निष्कर्षमा पु¥याउने भनी राजावादीहरू लागिपरेका छन् । उनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । आइतबार नक्साल र बालुवाटार क्षेत्रमा प्रदर्शन गरिएको थियो । निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेको भन्दै प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो । प्रदर्शनमा संलग्न अध्यक्ष थापालाई नै पक्राउ गरेपछि धर्ना सुरु गरेका छन् । थापालाई पक्राउ गरेलगत्तै जनआन्दोलनमा सहभागी बनेकाहरूलाई धर्ना सुरु गरिएको हुन् । राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पक्राउ परेकाहरूलाई रिहाको माग गर्दै धर्ना सुरु गरिएको जनाए । रिहा नगरेमा थप आन्दोलन चर्काउने बताएका छन् ।
