धरान । निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अब प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) कार्यक्रम दुई वर्षे हुने पक्का भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पूर्वप्राथमिक शिक्षालाई दुईवर्षे अवधिभन्दा बढाउन नपाइने सहमतिसहित नयाँ मापदण्ड तय गरेको हो ।

यसअघि निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा ईसीडी अवधिमा फरक व्यवस्था थियो । समितिले शुक्रबार बसेको बैठकमा पूर्वप्राथमिक शिक्षा अर्थात् कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघिको शिक्षालाई दुई वर्षसम्म सीमित राख्ने निर्णय लिएको हो ।

समितिको सहमतिमा भनिएको छ –“आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनु पर्नेछ ।” साथै स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिनसक्ने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै नयाँ ऐन लागू हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका बाल विकास केन्द्रहरूलाई प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एक केन्द्र रहने गरी स्थानीय तहले समायोजन र पुनर्वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

समितिले सुनिश्चित स्रोत र नेपाल सरकारको तोकेको नीतिअनुसार सार्वजनिक विद्यालयहरूमा प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम दुई वर्षे रूपमा लागू गरिने उल्लेख गरेको छ । साथै, कुनै पनि विद्यालयले दुई वर्षभन्दा बढी अवधिको पूर्वप्राथमिक शिक्षा सञ्चालन गर्न पाउने छैन ।

बालबालिकाले कक्षा १ मा भर्ना लिनुअघि अनिवार्यरूपमा ईसीडी गरे नगरेको आधारमा भर्ना रोक्न नपाइने व्यवस्था पनि सहमतिमा छ ।

साथै, बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत सहजकर्ताहरूको नियुक्ति तथा सेवा प्रवेश सम्बन्धमा पनि नयाँ प्रावधान तय गरिएको छ । नयाँ नियुक्तिका लागि कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । सेवा सुरु गर्नुअघि स्थानीय कानूनअनुसारको सेवा प्रवेश तालिम लिनु पर्नेछ । 

हाल कार्यरत सहजकर्ताहरूले खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने परीक्षामा उमेरको हद विना भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले ल्याएको सहमति अनुसार, प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याई स्थानीय तह र विद्यालयहरूलाई स्पष्ट दिशा दिने प्रयास गरिएको छ ।