नेपालमा विकासको नाममा गरिने योजना र संरचना विस्तारले आम नागरिकका जीवनमा पार्ने असर गम्भीर बन्छ, जब तिनको पीडामा राज्य नै मौन बस्छ । यस्तै उदाहरण हो—कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका कारण विस्थापित भएका परिवारको ४८ वर्ष लामो न्यायको पर्खाइ । वि.सं. २०३२ मा आरक्षको नाममा सुनसरी, सप्तरी र मोरङका सयौँ परिवारको निजी जमिन अधिग्रहण गरियो । त्यो बेलामा राज्यले ती परिवारलाई वैकल्पिक जग्गा दिने ‘भद्र सहमति’ गरेको थियो । तर त्यस सहमतिको कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो । कोशी ब्यारेज बनाउँदा विस्थापित भएका नागरिक पनि अझै मुआब्जा कै पर्खाइमा छन् । एउटा सहमति गरेर जनताको सम्पत्ति उपयोग गरेबापत वर्षौंसम्म सट्टाभर्ना र क्षतिपूर्ति नदिनु विडम्बना हो ।
आरक्षणको विषयमा पाँच दशक पुग्न लाग्दा पनि साटासाटको प्रक्रिया अधुरो रहनु आफैमा राज्यको लापरबाही र संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो । ७५ विस्थापित परिवारले अझै घरजग्गाविहीन अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ । यसको समाधान गर्न २०७८ चैत २४ मा गठित आयोगले समेत स्पष्ट सुझाव दिएर प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि राज्यले त्यो प्रतिवेदन पनि थन्क्याएर राखेको छ । आयोगको सुझावअनुसार मोरङको लेटाङमा वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउन उत्तम मार्ग प्रशस्त पनि गरेको थियो । तर सरकार आयोगको प्रतिवेदन डस्टबिनमा फालेर कानमा तेल हालेर बस्नु किमार्थ उचित होइन । बुधबार ९५ वर्षीया कमलकुमारी पोखरेलको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको ज्ञापन–पत्रले दशकौं लामो अन्यायलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुख्यसचिवलाई १५ दिनभित्र समाधानको स्पष्ट जवाफ दिन निर्देशन दिनु एउटा सकारात्मक सन्देश भए पनि यस्ता निर्देशनहरु कागजमै सीमित भएको अनुभवले शङ्का पैदा गर्छ । आरक्षण पीडितलाई आश्वासन र निर्देशन होइन, न्याय चाहिएको छ । सरकार प्रमुखले कुनै एउटा समय सीमा तोकेर निर्देशन दिने होइन । पीडामा परेका नागरिकलाई तत्काल सम्बोधन गर्न उर्दी जारी गर्नु पर्दछ ।
यो विषय बेला–बेलामा उठ्दै आएको छ । २०४६ सालमै सर्वोेच्चले सट्टा जग्गा दिन आदेश गरिसकेको थियो । तर राज्यले त्यो आदेश पनि अवज्ञा गर्दै आएको छ । अब राज्यले निर्देशन र आश्वासन होइन, तत्काल कार्यान्वयन गरेर उनीहरुलाई जवाफ दिनु पर्दछ । विस्थापित परिवारसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । न्यायमा ढिलाइ गर्नु आफैमा अन्याय हो भन्ने कुरा राज्य संयन्त्रले बुझ्नु जरूरी छ । आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्दै विस्थापित परिवारलाई स्थायी बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरिनु हुँदैन । यी नागरिकको पीडा राज्यलाई पनि दुख्नु पर्दछ । पीडितलाई सहानुभूति होइन। न्याय दिनु पर्दछ ।
