विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
मङ्गलबार आयोजित नगरसभाको १६ औँ अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पेश गरेको बजेटले पूर्वाधार विकास, वडास्तरीय योजना र सामाजिक क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । सङ्घ र प्रदेशबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ३७ करोड ९६ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँडबाट सबैभन्दा ठूलो रकम एक अर्ब १९ करोड २० लाख रुपैयाँ आउने अपेक्षा गरिएको छ । आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, नगद मौज्दातबाट १४ करोड रुपैयाँ, सङ्घीय सरकारको सशर्त र पूरक अनुदानबाट ८३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।
यसैगरी प्रदेश सशर्त अनुदानबाट चार करोड २३ लाख ६७ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट एक करोड ५० लाख र अन्य सङ्घ संस्थाबाट १६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । महानगरले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि पाँच करोड रुपैयाँ र चालु आ.व.को भुक्तानी बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि ८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा जोड
पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै महानगरले कुल एक अर्ब ६८ करोड ८३ लाख १३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधारतर्फ पूरक योजनाहरूका लागि छ करोड २० लाख, बहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवम् दायित्व सरी आएका योजनाहरूलाई ७० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सडक पूर्वाधार र बस्ती विकासका लागि १० करोड २७ लाख १२ हजार, नगरका विभिन्न सडक मर्मतसम्भारका लागि १० करोड, फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रका लागि दुई करोड ६० लाख र विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भवन संहिता तथा निर्माण इजाजतका लागि एक करोड ६५ लाख र नगरस्तरीय योजनातर्फ ६४ करोड ६१ लाख एक हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
वडास्तरीय विकास
वडा कार्यालयतर्फ वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ४३ करोड ५६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकासतर्फ महानगरले कुल एक अर्ब ८९ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये शैक्षिक विकास कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा बढी ७५ करोड ५१ लाख ३० हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
महिला लक्षित कार्यक्रमका लागि ९१ लाख, बालबालिका लक्षित कार्यक्रमका लागि ५० लाख, युवा विकास कार्यक्रमका लागि ३८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, पिछडा वर्ग र यौनिक अल्पसङ्ख्यक कार्यक्रमका लागि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रमका लागि २० लाख, अपाङ्गता क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि २५ लाख, खेलकुद विकास कार्यक्रमका लागि ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ६९ लाख र सङ्घ–संस्था अनुदान पाँच करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ कृषि विकास कार्यक्रमका लागि एक करोड पाँच लाख, पशुपक्षी तथा भेटरिनरी कार्यक्रमका लागि ८५ लाख २५ हजार, सहकारीतर्फ २४ लाख र उद्यमशीलता विकासतर्फ चार करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनतर्फ एक करोड २० लाख र वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ नगर प्रहरी तथा ट्राफिक व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सञ्चार (मिडिया) र सेवा प्रवाह सुधार जस्ता कार्यक्रमका लागि कुल तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यवसायी र नागरिक समाजसँगको बृहत् छलफल र सहमतिबाट बजेट निर्माण गरिएको जानकारी दिइन् । उनले यो बजेटले समृद्ध महानगर बनाउने अभियानमा सघाउ पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
यस बजेटले विराटनगर महानगरको दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्दै पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक कल्याण र आर्थिक विकासबीच सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । वडास्तरीय योजनालाई प्राथमिकता दिएर स्थानीय तहको विकासमा जमराभित्रैबाट सुरुवात गर्ने रणनीति अपनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नगरसभाको १६ औँ अधिवेशनमा मङ्गलबार प्रमुख नागेश कोइरालाले पेश गरेको यस नीति तथा कार्यक्रमले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । महानगरले ‘तपाईंको स्वास्थ्य महानगरको चासो’ भन्ने मूल नाराका साथ व्यापक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । विराटनगरमा रहेको नगर अस्पताल रानीमा २४ घण्टे आकस्मिक सेवा, स्वास्थ्य बिमा, बिमा फार्मेसी, रेडियोलोजी सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ ।
यसैगरी सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला, निःशुल्क फिजियोथेरापी र बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएर नगरवासीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिने भएको छ । स्वास्थ्य सुधारका लागि महानगरपालिकाभित्र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण, भण्डारण तथा सार्वजनिक स्थानमा सेवनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने घोषणा गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा महानगरले मेघा विद्यालय निर्माणको महŒवाकाङ्क्षी योजना ल्याएको छ ।
विराटनगरका तीनवटा सामुदायिक विद्यालयलाई पाँच हजारदेखि १० हजार जनासम्म विद्यार्थी अध्ययन गर्न सक्ने गरी मेघा विद्यालयका रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना निर्माण गरी आवश्यक शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिने भएको छ । स्मार्ट कक्षा, स्मार्ट विद्यार्थी कार्यक्रममार्फत् प्रत्येक कक्षामा एक स्मार्ट बोर्डको नीति लिई चालु आर्थिक वर्षमा सबै माध्यमिक विद्यालयमा न्यूनतम् एक स्मार्ट बोर्डको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसले शिक्षण सिकाइलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मेयर इन्जिनियरिङ छात्रवृत्ति
प्राविधिक शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न प्रमुख इन्जिनियरिङ छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गरिने भएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययन गर्न चाहने २५ जना विराटनगरवासी विद्यार्थीलाई डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङतर्फका विषयमा पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको छ ।
प्रमुख कोइरालाले नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्गदर्शन, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका सुझाव, स्थानीय तहको दिग्दर्शन, विषयगत समिति तथा सरोकारवाला पक्षहरूको सल्लाह र निर्वाचन घोषणा–पत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई आधार बनाइएको जानकारी दिए ।
