झापामा लम्पी स्किन रोगको प्रकोपले पुनः गम्भीर रुप लिँदै गर्दा राज्यका तर्फबाट आवश्यक र प्रभावकारी कदम नचालिएकोप्रति चिन्ता बढ्न थालेको छ। पछिल्लो सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ३ हजार १५ वटा चौपाया सङ्क्रमित भइसकेका छन् । २९ वटा पशुको मृत्यु भइसकेको छ। २०७९/०८० मा पहिलो लहरको महामारीले झापामा ३८ हजार बढी चौपायालाई प्रभावित बनाएको कटु स्मृति अझै ताजा छ । जसमा २ हजार ८४ चौपाया अकालमा मरेका थिए । तर पनि आजसम्म राज्यको प्रतिक्रिया पुरानै लापरबाही दोहोरिएको देखिन्छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित मेचीनगर नगरपालिका मात्र होइन, भद्रपुर, गौरीगञ्ज, शिवसताक्षी, दमक, कमल, कन्काईलगायतका पालिकाहरु पनि उच्च जोखिममा छन् । कतिपय पालिकामा खोपको आपूर्ति भए पनि वितरणमा ढिलाइ, कतै खोप नै नपुगेको अवस्था र कतै खोप राखेर पनि लगाइएको छैन—यिनै प्रवृत्तिले स्पष्ट देखाउँछ कि व्यवस्थापकीय कमजोरी महामारी नियन्त्रणको मुख्य बाधक बनेको छ। यस्ता तथ्यले राज्यको आपूर्ति शृङ्खला र स्थानीय सरकारको समन्वय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
गाई–भैंसी किसानको जीवनधार हो—दूध उत्पादन, खाद्यान्न आपूर्ति, कृषिमा सहयोगी र आर्थिक सुरक्षाको आधार । चौपायामा लम्पी स्किन फैलिनु भनेको किसानको घर–गोठमै आँधी चल्नु हो। किसानको गोठमा आएको आँधीलाई राज्यले आँखा चिम्लिएर बस्नु दुर्भाग्य हो । स्थानीय तहमा खोप पु¥याएर मात्र समाधान हुने होइन । सक्रिय जनशक्ति, समयमै औषधि र पशु चिकित्सकको पहुँच पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । सङ्घीय सरकारका उच्च अधिकारीले स्थलगत निरीक्षण गरेको भन्ने जानकारी प्रशंसनीय भए पनि निरीक्षणले मात्र रोग नियन्त्रण हुँदैन। स्थायी समाधानका लागि नीति, योजना, बजेट, र कार्यान्वयनको सशक्त संयोजन आवश्यक छ । निरीक्षण गरेर औपचारिकता पूरा गरेर मात्र समस्याको स्थायी समाधान हुँदैन । यता समुदायस्तरमा पनि सचेतना अभाव देखिन्छ। लामखुट्टे, झिँगा र किर्नाबाट सर्ने रोग भएकाले सरसफाइ, औषधिको प्रयोग र पशुमा देखिने प्रारम्भिक लक्षणमा तुरून्त पशु चिकित्सकलाई जानकारी दिनुपर्ने खाँचो छ। तर जानकारी अभावका कारण रोग फैलिँदै गएको देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा जनचेताको काम स्थानीय सरकारले गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकार टोलसम्म पुगेको छ । तर छिमेकको गोठमा पशुको विनाश हेरेर स्थानीय जनप्रतिनिधि बस्नु शोभनीय मान्न सकिँदैन ।
लम्पी स्किन रोगलाई अब फेरि महामारीको स्वरुप लिन नदिन तत्काल व्यापक अभियान अनिवार्य भएको छ । सङ्क्रमित पशुको निःशुल्क उपचार, समयमै खोप वितरण, पशु स्वास्थ्य केन्द्रमा जनशक्ति वृद्धि, किसानको राहतको व्यवस्था र रोगबारे समुदायस्तरीय शिक्षा अहिलेको आवश्यकता हो । पशु बिमा कार्यक्रम पनि सरकारले सञ्चालन गर्नु जरूरी छ । राज्य अझै गम्भीर बन्न नसके किसानको भरोसा मात्र होइन, देशको दुग्ध उत्पादन प्रणाली नै धरापमा पर्न सक्छ। पशुजन्य महामारीलाई पनि उत्तिकै गम्भीरताका साथ लिने समय आएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि अब निरीक्षण होइन, कार्य गर्ने समय हो । पशुसम्बन्धी काम गर्ने राज्यको संयन्त्र झापाको प्रकोप रोकथाम र न्यूनीकरणमा लाग्नु पर्दछ । हालसम्म प्रकोपबाट मृत्यु भएका चौपायाको स्थानीय सरकारले राहत उपलब्ध गराउन सके मात्र ‘आँगनको सरकार जनताको भरोसा’ हुनेछ ।
