धरान । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले कानूनी समयसीमाभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन असफल भएको छ ।
असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानूनी समयसीमा तोकिएको छ । नगर प्रमुख हर्कराज राईले दुई दिनअघि कार्यपालिकाको बैठक डाकेका थिए । उक्त बैठकमा नगरसभा उद्घाटन गर्ने भन्ने एजेण्डा प्रवेश हुनै नपाई स्थगित भएको थियो । उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासहित २८ जना सदस्यहरूले नगरसभाको लागि कुनै तयारी नगरिएको भन्दै लिखित पत्र बुझाएका थिए । उक्त पत्र प्राप्त गरेपछि नगर प्रमुख राईले ‘अब नगरसभा असार १० मा पनि उद्घाटन नहुने भो हैन त’ भन्दै बैठक स्थगित गरेका थिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार हरेक स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट सभामा पेश गरिसक्नुपर्छ । बजेट नआउनुमा डोर हाजिरी भुक्तानीको विषय पनि रहेको छ । डोर हाजिरीको भुक्तानी कानूनविपरीत गरिएको भन्दै उपप्रमुख बेघाले तर्क गरिरहेका छन् । नगर प्रमुख राईले ट्याक्टरको ढुवानी, तारजालीलगायतको रकम माग गरिएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । जसले गर्दा नगर प्रमुख राईको समर्थक र उपप्रमुखका समर्थकबीच झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बजेट तर्जुमा समितिका संयोजकको रूपमा उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ । यता नगर प्रमुखको नेतृत्वमा बस्नुपर्ने बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन । जसले गर्दा समस्या सिर्जना भएको छ । समितिको बैठकले सीमा नतोकेसम्म तर्जुमा समितिले काम अगाडि बढाउन नसक्ने उपप्रमुख बेघाले बताउँदै आइरहेका छन् । राजस्व परामर्श समितिले वैशाख ३१ गते नै नगर प्रमुख राईलाई एक अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
