इटहरी । सुनसरीको इटहरी उपमहानगर–६ सङ्गीत चौकमा मकै पोल्दै आएकी ४४ वर्षीया रीनाकुमारी चौधरीलाई बजेट भनेको के हो थाहा नै छैन । उनी मात्र हैन सँगै रहेकी पल्पसा माझी, प्रमिला सदा पनि बजेटबारे अनभिज्ञ छन् । इटहरी–९ हटिया लाइनमा जुत्ता पोलिस गर्दै आएका मल्लिक अन्सारी बजेट भनेको पैसा हो भन्छन् ।
ठेलामा विभिन्न स्वादिष्ट फलफूल बेच्दै आएका सरोज पोद्दार, टेङ्ग्रा खोला आसपास सालको पात बेच्ने सरस्वती बजगाईं, हेमकुमारी दाहाललगायतलाई इटहरी उपमहानगरले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यबारे कुनै चासो छैन । उनीहरू स्थानीय सरकारले तोकेको वार्षिक वा मासिक तिर्नुपर्ने कर तिर्न भने तयार छन् ।
इटहरी उपमहानगरले मङ्गलबार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि २ अर्ब ५५ करोड २१ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उक्त बजेटमा उनीहरूको खुसीको लागि कुनै नयाँ योजना समेटिएनन् । विशेषगरेर फुटपाथमा व्यवसाय गर्ने, सानो लगानीमा व्यापार गर्नेहरूका लागि बजेटले खासै नछोएको पाइएको छ ।
सङ्गीत चौकमा मकै पौल्दै आएकी रीना उपमहानगरले जारी गरेको बजेटबारे केही जानकारी नभए पनि उपमहानगर समक्ष उनले व्यवस्थित र सुरक्षित स्थान तोकेर ढुक्कको व्यवसाय गर्न पाएमा राम्रो हुने बताउँछिन् । उपयुक्त ठाउँ उपलब्ध गराए आफू कर तिर्न मञ्जुर रहेको उनी बताउँछिन् । ‘कर तिरेर सानो पेट पाल्ने व्यवसाय गरेको छु, त्यो पनि नगरपालिकाले आहारिस गरेर नगर प्रहरी पठाई दुव्र्यवहार गर्छ’– रीनाले भनिन ।
इटहरी–९ हटिया लाइनमा जुत्ता पोलिस गर्दै आएका मल्लिक अन्सारी उपमहानगरले अर्बौं, खर्बौंको बजेट ल्याए पनि आफूहरूका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात्’ जस्तै हुने बताए । ‘बाउबाजेको पालादेखि नै गर्दै आएको यही व्यवसाय ढुक्कसँग एकठाउँमा बसेर गर्न पाए हुन्थ्यो’–उनले भने ।
इटहरीको पश्चिम लाइनमा विगत १६ वर्षदेखि ठेलामा सातु सर्वत बेच्दै आएका रमेश साह साना व्यवसायीहरूलाई पनि बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने बताउँछन् । वार्षिक १० हजारसम्म कर तिर्दै आएका रमेशले साना व्यवसायको हकमा उपमहानगर उदासिन बनेको बताए । उनीजस्तै सानातिना होटल व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू बजेटले आफूहरूलाई नछोएको बताउँछन् । उपमहानगरलाई वार्षिक ७ हजारदेखि १० हजारसम्म कर तिर्दै आए पनि साना व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन हुने कुनै कार्यक्रम ल्याउन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।
यता बजेटबारे उपमेयर सङ्गीताकुमारी चौधरीले व्यवसाय साना–ठूला भनेर नछुटाई सबैलाई एकमुष्ठ सम्बोधन गरेको बताइन् । उनले हालै सार्वजनिक भएको बजेटले सर्वसाधारण नागरिकदेखि सहरको भौतिक पूर्वाधार विकाससम्मलाई समेटेको दाबी गरिन् ।
स्थानीय तहको जिम्मेवारी भनेको स्थानीय सर्वसाधारण नागरिक, मजदुरका साना समस्या समाधान गर्ने, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न बजेट विनियोजन गर्ने हो तर अधिकांश स्थानीय तहहरूले भौतिक निर्माण, बिजुली, सडकका लागि बजेट तर्जुमा गर्ने गरेको पाइन्छ भने सामान्य नागरिकका लागि बजेटमा केही समेटिएको पाइँदैन ।
नगरसभामा बेरुजुबारे बहस
इटहरीको लायन्स भवनमा मङ्गलबार बसेको १६ औं नगरसभामामा देशभरका उपमहानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको इटहरीबारे बहससमेत भयो । सभालाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बेरुजु लेखासम्बन्धी प्राविधिक विषय भएको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि छुट्टै समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरे । पौडेलले लेखा समूहमा सेवा निवृत्त दुई जना कर्मचारीसमेत रहने गरी समिति बनाएर बेरुजु फछ्र्यौट प्रक्रिया थाल्ने प्रस्ताव सभामा राखेका थिए ।
