कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कृषिक्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ। कुल ११ लाख ८२ हजार मेट्रिक टन वर्षे धान उत्पादन हुनु र अन्य बालीहरुको उत्पादनमा पनि वृद्धि हुनु प्रदेशको खाद्य सुरक्षाको दिशामा सकारात्मक सङ्केत हो । खासगरी धान उत्पादन ३.१९ प्रतिशतले बढ्नु, मकै, आलु, गहुँ, सुन्तला, च्याउ आदिको उत्पादनमा भएको प्रगति र ६ लाख ९७ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत हुनु स्वावलम्बी बन्ने यात्रामा प्रदेशको सफलतालाई देखाउँछ। तर, यी सबै तथ्याङ्कको चमकभित्र केही महत्वपूर्ण चुनौती र प्रश्नहरु ओझेलमा परेका छन् । कृषि उत्पादनको आधारभूत पूर्वाधारमध्ये सिँचाइ अत्यावश्यक हो । तर, सात लाख १३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये जम्मा दुई लाख ७५ हजार हेक्टरमा मात्र धान खेती हुनुले सिँचाइको चरम्अभाव स्पष्ट्याउँछ । आजको युगमा आकाशे पानीमा भर परेर समृद्ध कृषि सम्भव छैन । प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले दीर्घकालीन सिँचाइ परियोजनामा लगानी नगर्ने हो भने यो ‘उत्पादन बढ्यो’ भन्ने संक्षिप्त कथाले दीर्घकालीन असफलता लुकाउन किमार्थ सकिँदैन ।
धेरै बालीहरुमा उत्पादकत्व (प्रतिहेक्टर उत्पादन) औसतस्तरको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको तुलनामा अझै सुधार आवश्यक देखिन्छ । उदाहरणका लागि धानको ४.२९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व विश्वको अग्रणी धान उत्पादक मुलुकहरुसँग तुलना गर्दा न्यून हो । यस्तै अलैँचीको उत्पादनमा ५.७५ ले आएको गिरावटले निर्यातमा समेत असर पर्न सक्छ। बजार पहुँच, भण्डारण सुविधा, प्रशोधन उद्योग र मूल्य स्थायित्व नहुँदा उत्पादन बढे पनि किसान लाभमा छैनन् । थोक मूल्य घट्दा किसान घाटामा जान्छन् भने खुद्रा बजारमा उपभोक्ता महँगी सहन बाध्य हुन्छन् । यस खालको विसङ्गतिलाई सम्बोधन नगरेसम्म कृषि समृद्धिको नारा केवल नारामै सीमित हुनेछ ।
निर्देशनालयले एक व्यक्तिको वार्षिक १ सय ९१ केजी खाद्यान्न आवश्यकतालाई आधार मानेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएको दाबी गरे पनि प्रश्न उठ्छ — के त्यो आत्मनिर्भरता सबै जात–जाति, वर्ग र भौगोलिक क्षेत्रका लागि समान रुपमा लागू छ त ? जनसङ्ख्या वितरण र खाद्य पहुँचको विषमता, वर्गीय असमानता तथा समुचित वितरण प्रणालीको अभावले अझै पनि धेरै समुदायहरु भोकमरी र कुपोषणको चपेटामा छन् । आत्मनिर्भरता तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यो न्यायसङ्गत र समावेशी हुन्छ । कोशी प्रदेशले कृषि उत्पादनमा गरेको प्रगति स्वागतयोग्य छ । तर, उत्पादन वृद्धि मात्र पर्याप्त छैन–पूर्वाधार विकास, वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको विस्तार, सहुलियत ऋण, सिँचाइ सुविधा, कृषक शिक्षादेखि लिएर बजार सञ्जालसम्म सुधार जरूरी छ । कृषि केवल खाद्य आपूर्तिको प्रश्न होइन । यो रोजगारी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पर्यावरणीय सन्तुलन र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड पनि हो। त्यसैले यसको समग्र सुधारमा गम्भीर ध्यान दिनु बाञ्छनीय हुनेछ ।
