इटहरी/ नेपाल सरकारले देशभरका जग्गाका प्रकार छुट्याएर खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखेमा जग्गाधनीलाई उब्जनीको २५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । कृषिप्रधान देश भनिएको नेपालमा अधिकांश खेतीयोग्य जमीनमा प्लटिङ गर्ने र बाँझो राख्ने प्रचलन बढेको र भू–जोखिम बढेको निष्कर्षसहित सरकारले राष्ट्रिय भू–उपयोगिता नीति पारित गरि भू–संरक्षणको नीति ल्याउने तयारी गरेको हो । सदनबाट यो नीति पारित हुने छ ।
२०५७ सालमै स्थापना भएको राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजनाले डेढ दशकपछि यस्तो नीति लागू गर्न लागेको हो । २०६९ सालमा राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति पारित गरी सरकारले अहिले भूमिको खण्डीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने र योजनाबद्ध शहरीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । ‘देशका ५ सय ७६ गाविस र चारवटा नगरपालिकाको यसैअनुसार नक्शाङ्कन गर्ने काम सकिएको छ’, भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव नागेन्द्र झाले भने, ‘यो क्रम निरन्तर अघि बढ्ने छ ।’ पहिलो चरणमा प्रुमख बजार र बजार उन्मुख गाउँबाट अभियान चलाइने पनि उनले बताए । नक्शाङ्कनका आधारमा सुरक्षित बसोबाससहित ११ किसिमका जग्गा वर्गीकरण गरी उब्जनीयोग्य जमीन बाँझो राखिएको पाइए उब्जनीको २५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बाले पनि बताए । अबको १५ दिनभित्र राष्ट्रिय भू–संरक्षण नीति संसद्मा पेश हुने र त्यसपछि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने पनि उनले जनाए ।
भू–उपयोगितासम्बन्धी हालसम्म भएका कामबारे जानकारी दिन इटहरीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री सुब्बाले खेतीयोग्य जमीनमा घर निर्माण हुन नसक्ने बताउँदै यसो गर्दा भू–उपयोगिता बढ्ने र भूकम्पीय जोखिम पनि न्यूनीकरण हुने जनाए । नापी प्रमुख नवराज सुवेदीले हालसम्म भू–उपयोगितासम्बन्धी तथ्याङ्क लिने काम भइरहेको र योजना कार्यान्वयन भएपछि भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीयलगायत विशेष महत्वका क्षेत्रमा रहेको भूमिलाई समेत संरक्षण गर्ने बताए ।
सोही योजनाअनुसार गरिबीको पहिचान गरी गरिबी निवारण कार्यलाई समेत आबद्ध गरेर तराईमा खाद्यान्न, पहाडमा फलपूmल र हिमालमा चरन, जडिबुटी उत्पादन र संरक्षण गर्ने नीतिमा जोड दिँदै भू–उपयोगिताको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रकाशन गरी कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । ‘समुचित भू–उपयोग, दिगो विकासमा सहयोग’ भन्ने नाराका साथ लागू गर्न लागिएको भू–उपयोगसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत सङ्घीय, प्रादेशीकरण र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरी योजना तर्जुमा गरेर लागू गरिने पनि सुवेदीले बताए । उनका अुनसार कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र, नदी तथा तालतलैया क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगका खुल्ला क्षेत्र, निर्माण सामग्री उत्खनन् क्षेत्र तथा आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गरिने पनि उनले बताए । कार्यक्रममा सुनसरीका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुसहित विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
