काठमाडौं/सरकारले सात बुँदे संविधान संशोधन विधेयक मङ्गलबार राति संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन विधेयक पारित गर्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न कारवाही चलाएपछि सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख छ ।यस्तै भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गरिने उल्लेख छ ।
आयोगको सिफारिसमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचिमा समार्वेश गर्ने उल्लेख छ ।संशोधनको बुँदा नम्बर पाँचमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्वको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ ।यस्तै अर्को प्रस्तावमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूचि तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने भनिएको छ ।
संशोधन प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशलाई तराईबाट अलग पारिएको छ ।प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा नयाँ सिमाङ्कनको प्रस्ताव गरिएको छ ।प्रदेश नम्बर ४ गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान र रुकुम (रुकुमको पूर्वी भाग) प्रस्ताव गरिएको छ ।पाँच नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
