धरान / विधुत प्राधिकरणको लोडसेडिङ तालीका भन्दा झन्डै चालीस गुणा वढि समय लोडसेडिङ भएको देखाएर मिलेमतोमा धरान स्थित विपी प्रतिष्ठानमा करोडौं रुपैया भ्रष्टाचार गरिएको विषयमा सम्वन्धित निकायले अझैपनि छानविन अघि वढाएको छैनन् । प्रतिष्ठानको ईन्जिनियरीङ शाखाले एक वर्षको अवधिमा १ हजार ८४ घण्टा जेनेरेटर लोडसेडिङका कारण चलाईएको अभिलेख दिएको थियो तर सोहि अवधिमा विधुत प्राधिकरणले भने प्रतिष्ठानमा २८ घण्टा मात्रै लोडसेडिङ गरिएको जनाएको छ ।
प्राधिकरण र प्रतिष्ठानले उपलव्ध गराएको प्रमाणले नै मिलेमतोमा वढि डिजेल प्रयोग भएको देखाएर करोडौ रुपैया हिनामिना गरेको स्पष्ट हुन्छ तर पनि विपि प्रतिष्ठान प्रशासनले सो विषयमा छानविन नगरेर भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको प्रतिष्ठानका कर्मचारीले वताएका छन् । उनिहरुले तत्काल यो विषयमा छानविन गरी दोषी पाईएका सवैलाई कारवाहि गर्न माग गरेका छन् ।
डिजेल घोटाला प्रकरणका विषयमा प्रतिष्ठानका रजिष्टार तुल वहादुर श्रेष्ठ सँग कुरा गर्दा उनले प्राविधिक विषय भएकाले यसबारे प्राविधिक शाखा नै जवाफदेही हुने भन्दे पञ्छीए । ब्लाष्टमा प्रकासित समाचारबारे अध्ययन भईरहेको उनको भनाईै थियो ।
छ हजार लिटर डिजेल गायप
विपि प्रतिष्ठानमा लोडसेडिङको समयमा जेनेरेटर चलाउन प्रयोग गरिने डिजेलमा मिलेमतोमा घोटाला गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको दुई दिन पछि छ हजार डिजल नै गायव भएको विषय फेला परेको छ ।
प्रतिष्ठानले उपलव्ध गराएको तथ्याङ र आयल निगमको विराटनगर स्थित क्षेत्रिय कार्यालयले उपलव्ध गराएको तथ्याङमा समेत फरक विवरण उल्लेख रहेको पाईएको छ ।
धरानको वरगाछि स्थित अरुण पम्प वाट डिजेल खरिद गर्दै आएको प्रतिष्ठानले भारतले नाकावन्दी लगाएको समयमा सिधै आयल निगमवाट डिजेल खरिद गरेको थियो । सो समयमा दुईपटक डिजेल खरिद गरिएको भएपनि प्रतिष्ठानको अभिलेखमा भने एक पटक मात्रै खरिद गरिएको देखिएको छ ।
०७२ –०९–१४ गते ८ हजार लिटर डिजेल र दोस्रो पटक ०७२–११–२५ मा ६ हजार लिटर डिजेल विपी प्रतिष्ठानलाई लोड भएको निगमका क्षेत्रिय प्रमुख दिनेश यादवले जानकारी दिएका छन् तर यता प्रतिष्ठानको ईन्जिनियरीङ शाखाले भने एक पटक ८ हजार लिटर डिजेल आएको दोस्रो पटक नआएको तथ्याङ दिएको छ ।
अचम्म त के छ भने दुवै पटक ल्याईएको तेलको भुक्तानी समेत गरिएको छ । तर प्रतिष्ठानवाट भने एक पटक को मात्रै भुक्तानी भएको देखिन्छ । दोस्रो पटक लोड भएको ६ हजार लिटर भने पेटोलियम व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा प्रतिष्ठानका नाममा ल्याएर अभावका वेला वाहिर महँगो दरमा वेचिएको हुन सक्ने निगम स्रोतले वताएको छ ।
