धरान/पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिक कर्मचारी काम रोकेर आन्दोलनमा लागेका छन् । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा खटिएका इन्जिनियर तथा अन्य प्राविधिक कर्मचारीले वातावरण नभएको भन्दै काम रोकेका हुन् । पुनर्निर्माणमा खटिएका सबै प्राविधिकको बिमा सुविधा हुनुपर्ने, पर्व भत्ता, दुर्गम भत्ता, प्रोत्साहन भत्तालगायतका सेवासुविधा चालू आर्थिक वर्ष ०७२-७३ को १ साउनदेखि नै लागू हुनुपर्ने माग गर्दै २ हजार ७ सय प्राविधिक आन्दोलनमा लागेका हुन् । प्राविधिक कर्मचारी आन्दोलित भएपछि पुनर्निर्माणको काम अवरुद्ध बनेको छ । पुनर्निर्माणमा एक हजार तीन सय ४६ इन्जिनियरसहित दुई हजार सात सय प्राविधिक कर्मचारी परिचालित छन् ।
इन्जिनियरहरूलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई दिनको तालिम दिएर कार्यक्षेत्रमा खटाएको थियो । इन्जिनियरहरूले गत १५ वैशाखमा नियुक्तिपत्र पाएका थिए ।
भत्ताको निर्णय भयो, कार्यान्वयन भएन
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको १० कात्तिकमा बसेको बैठकले पुनर्निर्माणमा खटिने प्राविधिकसहितका कर्मचारीलाई ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरिसकेको छ । यसको मापदण्ड निर्धारणको काम भइरहेको छ । ‘अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्राधिकरण मिलेर उहाँहरूलाई सुविधा दिने निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर काम भइरहेको छ,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ । पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुने
प्राविधिकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि पुनर्निर्माणको समग्र प्रक्रिया नै प्रभावित हुने भएको छ । अहिले करिब १६ हजार घर पुनर्निर्माण भइरहेको छ । घर निर्माण थालेका घरधनीले दोस्रो किस्ता रकम लिन प्राविधिकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । प्राविधिकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि घर निर्माण थालेकाहरू अलपत्र हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिलो किस्ता तीव्र रूपमा वितरण गरेको थियो । दुई वर्षभित्र निजी आवास निर्माण सक्ने सरकारी योजना नै प्राविधिकको आन्दोलनका कारण प्रभावित हुने देखिएको छ ।
किन हुन्छ आन्दोलन ?
इन्जिनियर भन्छन्-ग्रामीण क्षेत्रमा खटिएका इन्जिनियरलाई प्राधिकरणले कार्यविधिस हित पठाएको छ । तर, स्थानीय बासिन्दाले भने आफूअनुकूल काम गर्न दबाब दिन्छन् । त्यसले काम गर्न निकै कठिनाइ भएको छ ।
पुनर्निर्माणमा थप ढिलाइ साढे दुई सयले काम छाडे
पुनर्निर्माणमा खटिएका २७ सय प्राविधिकमध्ये सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइअन्तर्गत १३४६ इन्जिनियर थिए । त्यसमध्ये २५० ले काम छाडेका छन् । तालिम लिएर पुनर्निर्माणको काममा खटिएका इन्जिनियरले काम छाडेका हुन् । ‘अन्यत्र अवसर पाएर छाडेका छन्,’ एकाइ प्रमुख शिवहरि शर्माले भने । प्राविधिकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि पुनर्निर्माणको समग्र प्रक्रिया नै प्रभावित हुने भएको छ । अहिले करिब १६ हजार घर पुनर्निर्माण भइरहेको छ । घर निर्माण थालेका घरधनीले दोस्रो किस्ता रकम लिन प्राविधिकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । प्राविधिकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि निर्माण थालेका घर अलपत्र हुने भएका छन् ।
चौधै जिल्लाका इन्जिनियर आन्दोलित
प्राविधिकलाई आवश्यक तालिम र गाविसमा डकर्मी तालिम पर्याप्त हुनुपर्ने, गाउँमा कार्यालय, आवास र सुरक्षा व्यवस्थाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । साथै, कम्तीमा महिनामा दुईपटक प्राविधिकहरूबीच अन्तक्र्रिया, भेटघाट कार्यक्रम आयोजना हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । यी मागसहित दोलखाबाट सुरु भएको उनीहरूको आन्दोलन धादिङ, नुवाकोट हुँदै १४ जिल्लामै फैलिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले कर्मचारीहरूले काम छाडेर आन्दोलन सुरु गरेको स्वीकार गरेको छ ।
‘दुर्गममा खटिएका इन्जिनियरलाई सेवा–सुविधा दिनुपर्छ भनेर मैले नै भनेको हुँ । सुविधाको निर्णय भएको छ, तर अर्कोतर्फ फेरि आन्दोलन सुरु भएछ,’ सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ प्रमुख शिवहरि शर्माले भने, ‘सुगम र दुर्गममा हुनेलाई एकै दृष्टिले हेर्नुहुँदैन भनेर हामीले काम गरेका छौँ ।’
