धरान । आर्थिक चलखेल गरेर १६ जना गैह्रनेपालीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट नेपाली नागरिकता वितरण प्रकरणमा संलग्नमाथिको सर्जमिन मुचुल्का गर्ने काम सकिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले एक महिना लगाएर झापामा गरेको सर्जमिन मुचुल्कामा नागरिकता वितरणमा संलग्न कर्मचारी, वडाअध्यक्ष, दलाल, नक्कली बाबु बनेर सनाखत गर्नेलगायतबाट मुचुल्का उठाई केही दिनअघि ब्युरोले लिएर गएको हो । इन्स्पेक्टर, सइ र हवल्दारसहित तीनजनालाई गृह मन्त्रालयबाट अनुसन्धानका लागि पठाएको थियो ।
टोलीले पत्रका आधारमा छानबिन गरी मुचुल्का तयार पारेको थियो । टोलीले सम्बन्धित क्षेत्रमा मुचुल्का उठाएको जनाइएको छ । अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने भन्दै थप जानकारी भने टोलीले दिन चाहेन । प्रारम्भिक रूपमा संलग्न देखिएकाबाट बयान लिएको जनाइएको छ ।
गैह्रनेपालीलाई नागरिकता वितरण गरेको प्रमाणसहितको सूचना पाएपछि गृह मन्त्रालयले उपसचिव सागरमणि पाठकको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । टोलीले झापामै आएर छानबिन गरेकोे थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट नेपाली नागरिकता लिएका १६ जना गैह्रनेपालीको सूची लिएर अनुसन्धान टोली झापा आएको थियो । टोलीले आवश्यक सम्पूर्ण कागजात लिएर गएको छ ।
झापा जिल्ला अदालतमा प्रतिवेदन आइसकेपछि अदालतले दिएको आदेशअनुसार प्रहरी अघि बढ्ने जिल्लाका डिएसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताए । गृहले सबै काम गरेकोले यो विषयमा थप जानकारीमा नआएको उनको भनाइ छ ।
घटनापछि प्रशासकीय अधिकृत गौरव ढुङ्गेल, नायव सुब्बा मेघराज निरौला, खरिदार तेजिन्द्र न्यौपानेलाई गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरी छानबिन शुरु गरेको छ । गैह्रनेपालीलाई नागरिकता जारी गरेको प्रमाण फेला परेपछि गृह मन्त्रालयले विस्तृत छानबिनका लागि प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो । नागरिकताको सनाखत खरिदार न्यौपानेले गराएको, नासु निरौलाले टिप्पणी पेश गरेको र प्रशासकीय अधिकृत ढुङ्गेलले नागरिकता जारी गरेको उल्लेख छ ।
कर्मचारीले ०७३ सालमा ५ जना र ११ जनाले जेठ ०७६ मा नागरिकता लिएको पाइएको छ । नागरिकता वितरण गरिएकोमा भारतीय, भुटानी र तिब्बती रहेको पाइएको छ । भद्रपुर नगरपालिका–९, बिर्तामोड नगरपालिका–८ र साविकको शरणामति गाविसबाट उनीहरूलाई नागरिकता दिन सिफारिस गरिएको बुझिएको छ । केही नागरिकतामा बाबु टेकबहादुर गुरुङ बनेका छन् । नागरिकतामा बाबुको नामसमेत एउटै उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली नागरिकता लिएको खण्डमा तोकेको सजाय तथा जरिवानाअनुसार विदेशी नागरिकको हकमा एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । त्यस्तै नागरिकताको कागजात मिलाउने वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिको हकमा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
