सुनसरी/ राणा शासनको समयमै उपत्यकापछि शहरी उपभोक्तालाई लक्षित गरेर व्यवस्थित खानेपानी वितरण र व्यवस्थापन गरिएको शहर धरान हो । वि.सं. १९९५–९६ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेरले फुस्रेमा ट्याङ्की निर्माण गरेर धरानमा खानेपानी वितरण शुरु गरेका थिए ।
खानेपानी वितरण र व्यवस्थापनमा यति लामो इतिहास भए पनि धरानमा शहरी जनघनत्व बढेसँगै ०३७ सालमा स्थापना भएको नेपाल खानेपानी संस्थानले उपभोक्ताको मागअनुसार खानेपानी उत्पादन, वितरण र व्यवस्थापन गर्नतिर ध्यान नदिँदा एशियाली विकास बैङ्कको आर्थिक ऋण तथा अनुदानमा अर्को खानेपानी आयोजना शुरु गर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो ।
उपभोक्ताले बुझाएको महसुल वार्षिक करिब १२ करोड रुपैयाँ संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने काममात्र गरेको संस्थानले आठवर्ष अघिदेखि शुरु भएको धरान खानेपानी आयोजनालाई पनि असहयोग गरेपछि अहिले असारको बेला पनि धरानमा खानेपानी अभाव छ । संस्थानले असहयोग गरे पनि धरानको विकास निर्माणको भविष्यसँग जोडिएको खानेपानी आयोजना अहिले कार्यान्वयन हुने करिब अन्तिम चरणमा छ ।
उपमहानगरको सबैभन्दा ठूलो समस्या खानेपानी नै हो । धरानका खानेपानी उपभोक्तालाई आवश्यक दैनिक १ करोड लिटरसम्म अपुग छ । यसैले असार लाग्दा पनि धरानमा खानेपानीको अभाव भएको हो । धरानमा नेपाल खानेपानी संस्थान र खानेपानी आयोजनाको धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड पनि छ । तैपनि पानीको हाहाकार भने उस्तै हुनु विडम्बना बनेको छ ।
धरानमा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एशियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋण र सहयोगमा बृहत् खानेपानी योजना सन् २०१२ जुलाइमा शुरु भएपछि नगरबासीमा आशा जागेको थियो । सम्झौता भएको करिब ८ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको खानेपानी उपभोग गर्न नपाउँदा धरानबासीमा आयोजनाप्रति शङ्का उत्पन्न भएको छ । एडिबी, एकीकृत शहरी विकास परियोजना र धरान उपमहानगरपालिकाबीच भएको सम्झौताअनुसार धरान खानेपानी आयोजनाको म्याद गत डिसेम्बर ३१ मा सकिएको हो ।
आयोजना बारे शङ्का उत्पन्न हुनुको कारण भने राजनीतिक खिचातानी र नेपाल खानेपानी संस्थानको अवरोध हो । संस्थान हुँदाहँुदै आयोजना शुरु भएपछि ‘सौता पसेको’ ठानेर अहिले पनि संस्थानले अप्रत्यक्ष रूपमा आयोजनालाई असहयोग गर्दै आएको आयोजना पक्षले जनाउँदै आएको छ । आयोजना शुरु भएको केही महिनासम्म प्राविधिक कामहरू सहजरूपमै भइरहेको बेला पूर्व सम्झौताअनुसार संस्थानको सम्पत्ति, दयित्व र जिम्मेवारी धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि विवादित बनेको हो । संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी बोर्डमा हस्तान्तरण नभए पनि आयोजनाले हाल वडा १५ मा पिण्डेश्वर युनिटबाट ४ हजार र वडा १७ मा रेल्वे युनिटबाट ३ हजार गरी ५ हजार धारामार्फत् पानी वितरण गर्दै आएको व्यवस्थापक इञ्जिनियर राजु पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘विजयपुरमा निर्माण गर्ने भनिएको रिजर्भ ट्याङ्की बाहेक आयोजनाको काम करिब सकिएको छ । साविक धरानभरि पाइपलाइन विस्तार भइसकेको छ । फुस्रेमा पानी शुद्धीकरण गर्ने आधुनिक प्रविधियुक्त ट्याङ्की पनि निर्माण भइसकेको छ । डिजाइन गरेअनुसार नै भूमिगत पानी पनि उत्पादन भइरहेको छ ।’
स्थानीय केही साना दलहरू र संस्थानका कर्मचारीहरूले खानेपानी संस्थानलाई कायमै राखेर आयोजनालाई आफ्नै तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने बहस उत्पन्न भएपछि मतभेद भएको थियो । संस्थानले आयोजना शुरु हँुदा करिब १२ हजार धारामा पानी वितरण गर्दै आएको थियो । अहिले संस्थानले थप पाँच हजार नयाँ धारा जडान गरेको छ । तर संस्थानले धरानका २८ हजार घरलाई पर्याप्त पानी आपूर्ति गर्न नसकेपछि आयोजना सञ्चालन गरिएको हो । संस्थानले २०६० मा धरानबाट १५ किलोमिटर दूरीमा रहेको वराहक्षेत्रको चतराबाट तीन ठाउँमा पम्प गर्दै सप्तकोशीको पानी ल्याउने प्रारम्भिक सर्वे गरेको थियो । उक्त सर्वेले ९० करोड रुपैयाँको लागतमा पानी ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही सर्वेको आधारमा शाखाले बजेट माग गरे पनि संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयले त्यसमा चासो राखेन । संस्थानको देशभरिका २१ शाखाको कुल बजेट ३० करोड मात्र छ । त्यस्तो अवस्थामा संस्थानले एक शाखालाई ९० करोडको योजना दिन नसक्ने एक पूर्व अधिकृतले बताएका थिए ।
धरानका करिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई मात्र मुस्किलले पानी वितरण गर्ने संस्थानले तत्कालीन १९ वटै वडाका सबै घरधुरीमा पर्याप्त पानी वितरण गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि धरान खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएको हो । उक्त आयोजनाअनुसार एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एडिबीको ३५ प्रतिशत ऋण, २६ प्रतिशत अनुदान, सरकारको २४ प्रतिशत अनुदान र उपमहानगरपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीसहित २२ मिलियन अमेरिकी डलर (तत्कालीन सटही दरअनुसार कुल २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ) लागत रहेको छ ।
भूमिगत पानीको आयोजना अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । योजनाले सन् २०३१ सम्म ४४ हजार धारामा दैनिक शुद्ध पानी उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले योजना स्वीकृत गर्नुअघि सरोकारवालाको सहमति लिन पटक–पटकको अन्तरक्रिया, छलफलमा सबै दलहरूले सहमति दिएका थिए । संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी बोर्डमा ‘मर्ज’ भएपछि आयोजनाले २८ हजार ८ सय ४१ घरधुरीलाई पानी वितरण गर्ने र सन् २०३१ सम्ममा बढ्ने ४४ हजार घरधुरीका जनसङ्ख्यालाई ध्यानमा राखेर भूमिगत पानी उपलब्ध गराउने डिजाइन गरेको आयोजनाका व्यवस्थापक इञ्जिनियर राजु पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘आयोजना मातहत पछिल्लो समय थपिएका दुई डिप ट्युवेलसहित एशियाली विकास बैङ्क (एडिबी)को ऋण तथा अनुदानमा निर्मित नौ वटा भूमिगत डिप ट्युवेलबाट धरानमा खानेपानी वितरण हुने भएका छन् । तर सरकारको पूर्व निर्णयअनुसार संस्थानको धरान शाखाको सम्पत्ति, दायित्व धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण हुन ढिलाइ भएपछि व्यवस्थितरूपमा नयाँ योजनाले पानी वितरण गर्न सकेको छैन ।’
आयोजनाको डिप ट्युवेल दक्षिणको चारकोसे जङ्गल क्षेत्रको करिब १ किलोमिटरको फरकमा चारवटा र कुम्भी आहालमा ३ वटा तथा पछिल्ला २ डिप ट्युवेल निर्माण गरिसकेको छ । संस्थानको सहित गर्दा धरानको खानेपानीका लागि १३ वटा डिप ट्युवेल भएकाले पानीको अभाव नहुने बताइएको छ । खानेपानी बोर्ड र संस्थान ‘मर्ज’ भएमा दैनिक करिब २ करोड लिटर पानी वितरण हुने बताइएको छ । धरान खानेपानी आयोजना असफल भयो भन्ने बेला अहिले नभएको व्यवस्थापक पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘पूर्व सम्झौताअनुसार संस्थानको सम्पत्ति, दायित्व र जिम्मेवारी ‘मर्ज’ गरेपछि पनि पानी वितरण हुन सकेन भने आयोजना असफल भएको मान्न सकिन्छ ।’ कतिपयले बोर्ड र उपमहानगरपालिकाले खानेपानी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने दाबी पनि गर्दै आएका छन् ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार १ लाख २० हजार ३ सय ७४ जनसङ्ख्या रहेको धरानमा दैनिक २ करोडदेखि २ करोड ५० लाख लिटर पानीको माग छ । खानेपानी संस्थानले सर्दु, खर्दु र तामाखाम जलाधार स्रोत र चारकोसे वनक्षेत्रमा गाडिएका चारवटा पम्पबाट ८० लाख लिटर पानी सङ्कलन गर्दै आएको छ । माघदेखि जेठसम्म धरानमा पानीको हाहाकार हुन्छ । यो बेला जलाधारबाट ४० लाख र पम्पबाट ६० लाख लिटर गरी मुस्किलले १ करोड लिटर पानी वितरण गर्दै आए पनि आयोजना शुरु भएयता भने पानी उत्पादन र वितरणमा खासै ध्यान दिएको छैन ।
उपत्यकापछि बजारक्षेत्रमा योजनाबद्ध खानेपानी वितरण भएको धरान हो । धरानमा वि.सं. १९९५–९६ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेरले फुस्रेमा ट्याङ्की निर्माण गरेपछि धरानमा खानेपानी वितरण शुरु भएको इतिहास छ । सोही बेला विजयपुर क्षेत्रका विभिन्न सार्वजनिक चोकमा सार्वजनिक धाराहरू राखिएका थिए । ०१७ सालमा धरानमा खानेपानी वितरण व्यवस्थापन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी धरान नगरपञ्चायतले लियो ।
नगरपञ्चायतले पानी शाखा खोलेर ०३५ सालसम्म करिब ७ हजार निजी धाराहरूमा पानी वितरण गरेको इतिहास छ । त्यसबेला प्रतिधारा पाँच रुपैयाँ महसुल लिने गरेको इतिहास रहेको जानकार प्रा.डा.राजेन्द्र शर्माले बताए । उनका अनुसार ०३५ सालमा नेपाल खानेपानी संस्थानको स्थापना भएपछि मासिक महसुल ११ रुपैयाँ लिने गरेको थियो । धरान नगर पञ्चायतले खानेपानीको वितरण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी संस्थानको धरान शाखालाई दियो । जिम्मेवारी दिँदा पहिलेको सबै भौतिक सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गरेको थियो ।
उनका अनुसार २०४५ सालको भूकम्प आउनुअगाडि विश्व बैङ्को अनुदानमा संस्थानले १९ वटै वडामा पानी वितरण हुने गरी ठूला डक्टाइल पाइपलाइन विस्तार गरेको हो । त्यसबेला पानी वितरण प्रणाली बुझेका विज्ञ इञ्जिनियर थिएनन् । सामान्य प्लम्बर प्राविधिकको भरमा नगरपञ्चायतले करिब डेढ दशकसम्म उपभोक्तालाई सहजरूपमा पानी वितरण गरेको थियो । अहिले पानी वितरण प्रणालीसम्बन्धी विशेषज्ञ इञ्जिनियरहरू नै भएकाले उपमहानगरपालिका वा बोर्डले धरानमा खानेपानी वितरण गर्न कुनै कठिनाइ नहुने उनको भनाइ छ । उनले धरानमा एडिबीको ऋण तथा अनुदानमा शुरु भएको धरान खानेपानी आयोजनाले धरान खानेपानी संस्थानलाई सम्झेर नै सोहीअनुसार डिजाइन भएको बताए । तर आयोजनाले डिजाइन अनुसार आफ्नो कुवाबाट उत्पादन गरेको पानीको मात्रा अझै अपुग भएकाले विवाद उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
संस्थान र आयोजना कहिलेसम्ममा ‘मर्ज’ भएर धरानका उपभोक्ताले सहजरूपमा पानी पाउँछन् त भन्ने जिज्ञासामा धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईले भने, ‘संस्थानको सम्पत्ति र दायित्व अनि जिम्मेवारीको मूल्याङ्कन भइसकेकाले बोर्डमा ‘मर्ज’ हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सकेसम्म संस्थानले लिखितरूपमा मर्जको तयारी भएको जानकारी पत्र दिए राम्रो । यो असारभित्रै ‘मर्ज’ गर्नेछौं ।’
प्रमुख तिलक राईका अनुसार आयोजना शुरु भएयता खानेपानीको वितरणका लागि के कति काम भए, त्यसको हिसाब किताब बुझ्नको लागि एक प्राविधिक समिति पनि गठन गर्ने तयारी भएको छ ।
(धरान उपमहानगरपालिका र नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीको सहकार्यमा सञ्चालित लेखवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत तयार गरिएको फिचर)
