धरान । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् गालीगलौज गरेको भन्दै गत साउन १४ गते धरान–११ विष्णुचोककी पञ्चकला राईले ‘साइबर अपराध’ मा उजुरी दिइन् । उनले फेसबुकमा गाली बेइज्जती गर्ने अर्बिन सेनेहाङ राई, आकाश राई, रितेन चाम्लिङविरुद्ध साइबर अपराधमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
यसरी उजुरी पर्ने दर हरेक वर्ष बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को भदौ ३ गतेसम्म साइबर अपराधमा ५६ वटा उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । जसमध्ये एउटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको छ । फेसबुमार्फत् गालीगलौज गरेको भन्दै २० वटा उजुरी परेका छन् भने टिकटकमार्फत् अश्लीलता फैलाएको भन्दै ३६ वटा उजुरी परेका छन् । साइबर अपराधमा पछिल्लो समय धरानबाट पनि धेरै मुद्दाहरू पर्ने गरेको प्रहरी बताउँछ । गत साउन २० गते धरान–१५ की रीना लामाले पनि ११ जनाविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा साइबर अपराधमा उजुरी दिएकी थिइन् । धरानका नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) सँगको विषयमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गालीगलौज तथा अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेको भन्दै उनले कुमारी राई, सविन राई, सोम थापा, केबी गुरुङ, जीवन लामालगायत ११ जनाविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन् ।
यस्तै साउन ३० गते धरान–१६ का विनोद तिम्सिनाले इलाका प्रहरी कार्यालयमा तीन जनाविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । उनले धरान–११ स्कुल मार्ग निवासी हाल कोरियामा रहेका मनिष राना मगर, भीमराज गुरुङ र सनम मगर विरुद्ध उजुरी दिएका थिए । उनीहरूले ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए । साइबर अपराधमा उजुरी परे पनि प्रहरीले चासो नदिने गरेको सम्बन्धित पीडितहरूले बताएका छन् । विनोद तिम्सिनाले फोनसम्पर्कमा भने, “उजुरी दिएको छु, प्रहरीबाट केही पनि रेस्पोन्स आएको छैन ।” उनले यसअघिका घटनाहरूमा पनि केही पनि कारबाही नभएको आफूले सुन्दै आएको बताए । “मेरो चाहिँ पहिलो अनुभवन भयो” उनले भने, “लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्नका लागि मनोवैज्ञानिक आतङ्क सिर्जना गरिएको छ । आमाचकारी गाली गर्ने, गाली गरिसकेपछि मान्छे डराउने अवस्था छ ।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख एसपी सुमनकुमार तिम्सिनाका अनुसार ठाडो उजुरीमा जस्तो पीडितहरूले तत्कालै कारबाही हुनुपर्छ भन्ने देखिएको छ । उनले भने, “इन्टरनेटजस्तो भेग विषय र एक्सपरटिजको आवश्यकता पर्छ । जिल्ला तथा इलाकामा अख्तियारी दिए पनि हामी पनि ट्रेन जनशक्तिको अभावमा प्रहरी प्रधान कार्यालय साइबर ब्यूरोमा भर पर्नुपर्छ ।” नेपालमा साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ रहेको छ । उक्त ऐनको दफा ४७ मा ‘विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने’ लाई पहिलो पटक कसूर गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
उक्त दफाको उपदफा १ मा स्पष्टसँग लेखिएको छ, “कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरू वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैया“सम्म जरिबाना वा पा“च वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । यस्तै उपदफा २ मा कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कसूर पटक–पटक गरेमा त्यस्तो कसूर बापत अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ ।”
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको आँकडामा गतवर्ष दुई सय ७८ वटा उजुरी परेका थिए । त्यसमध्ये १४ वटा उजुरी मात्रै मुद्दा दर्ता भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा दुई सय ९९ वटा उजुरी परेकोमा ३ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका एसपी सुमन तिम्सिनाले जानकारी दिए । यति धेरै उजुरीहरू परे पनि सबै मुद्दा दर्ता भएको स्थिति छैन । साइबर अपराधमा उजुरी दिएकी धरान–११ की पीडित पञ्चकला राई भन्छिन्, “काठमाडौँ पठाएको छौँ भनेर जवाफ दिँदै आएको छ । पुलिसले कारबाही गरेको जस्तो एक प्रतिशत पनि मलाई लाग्दैन । धेरै जनाको निवेदन परिसक्दा पनि प्रहरीले चासो नदिएको हो कि !”
एसपी तिम्सिनाका अनुसार साइबर ब्यूरोमा पनि जनशक्तिको भन्दा कामको ओभरलोड बढी रहेको छ । “अनुसन्धान त भई नै रहेको छ । कारबाही पनि भइरहेको छ” उनले फोनसम्पर्कमा भने, “सामान्यभन्दा समान्य गालीबेइज्जती, सामान्य तरिकाको धाकधम्की दिएर स्टाटस लेखेर, म्यासेज लेखेर दिएको कुरालाई पनि साइबर क्राइम नै हो भन्ने व्याख्याका कारण उहाँहरूलाई चित्त नबुझेको अवस्था छ ।
कारबाही प्रक्रिया अलिकति ढिला भएको हो । तर कारबाही भइरहेको छ ।” सरकारले साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्नका लागि २०८० असार ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्ला अदालतलाई अधिकार दिएको थियो । त्यसअघिसम्म साइबर अपराधको मुद्दाको सुनुवाइ तथा कारबाही काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै हुने गथ्र्यो भने मुद्दा दर्ता पनि काठमाडौँस्थित साइबर ब्यूरोमा मात्रै हुन्थ्यो ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० (५) बमोजिमको मुद्दा र सोही ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भएको कसूरहरूको सुरु कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुने निर्णय गरिएको थियो । २०७८ सालमा गृह मन्त्रालयका सह–सचिव डा. भीष्मकुमार भूषालको संयोजकत्वमा गठित समितिले निकालेको एक प्रतिवेदनको पृष्ठ १९ मा यस्तो लेखिएको छ, “पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दा राज्यका विभिन्न पद तथा ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै अशिष्ट भाषा प्रयोग गरेर उनीहरूको चरित्र हत्या गर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै सरकारी निकाय तथा सङ्घ–संस्थालाई गाली बेइज्जत गर्ने कार्यहरू पनि इन्टरनेटमा प्रशस्त देख्न पाइन्छ ।”
