काठमाडौं । सर्वोेच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडिया नियमन गर्न ठाडो आदेश दिएको छ । ‘डार्कफाइल’ नामक शृङ्खलासम्बन्धी अदालतको अवहेलना मुद्दामा फैसला गर्दै अदालतले सञ्चार माध्यमलाई संविधानले तोकेको सीमाभित्र रहेर अभिव्यक्ति गर्न चेतावनी दिएको हो ।
२०८१ असोज १३ गतेको आदेशमा अदालतले विशेषगरी डिजिटल मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताका नाममा भइरहेको चरम् उच्छृङ्खलता र कानूनी बेवास्ताप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता सीमाविहीन नभएको प्रष्ट पारेको छ । आदेशमा भनिएको छ–“संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको आडमा अदालतको आत्मामा प्रहार गर्ने काम प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा लुक्न सक्दैन ।”
सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्न आदेश
अदालतले सरकारलाई विदेशी वा स्वदेशी सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य दर्ताको कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै यस्ता मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालले प्रयोगकर्ताको वास्तविक परिचय लुकाई अनर्गल प्रचार–प्रसार गर्ने प्रवृत्तिमा अङ्कुश लगाउन सकिने सुनिश्चितता माग गरिएको छ ।
‘चार सय बढी मुद्दा डिसमिस गराउने न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेशन’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचारबारे अदालतको अवहेलना मुद्दामा युवराज कँडेल, नवीन ढुङ्गाना र राजकुमार तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । अदालतले उक्त समाचारमा देखिएको भाषा र प्रस्तुतिले अदालतको अवहेलना भएको ठहर गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा अदालतले ‘मिडिया ट्रायल’ को स्पष्ट व्याख्या गर्दै भनेको छ – “अन्तिम फैसलाका बारेमा झुट्टा, भ्रामक, मिथ्या अबाञ्छित, अनर्गल तथा नकारात्मक टिका टिप्पणी गरी आम जनसाधारणलाई न्यायपालिकाप्रति अविश्वास सिर्जना हुने गरी प्रकाशन प्रसारण वा अभिव्यक्त गर्ने जस्ता कार्य पनि मिडिया ट्रायलका समरूप हुन् । त्यस्तो अवस्थामा जदालतप्रति जनआस्था अक्षुण राख्न संविधान र कानूनले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ ।”
