धरान । असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई लतार्दै आएको धरान उपमहानगरपालिकाले ‘कार्यपालिकामा अनुमोदन नगरी वडालाई बजेट सिलिङ पठाउन’ निर्देशन दिएको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि ‘बजेट होलिडे’ गर्दै आएको धरान उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष पनि कानूनी व्यवस्थाहरू मिच्दै वडाहरूलाई बजेट सिलिङ पठाउन निर्देशन दिएको हो । वडाहरूलाई आज (शुक्रबार) सम्म बजेट सिलिङ पठाउनका लागि पत्र आएको वडाध्यक्षहरूले बताएका छन् । कानूनी व्यवस्थाअनुसार बजेट परामर्श समितिले बजेट तर्जुमा गरिसके पछि कार्यपालिका बैठक बसेर अनुमोदन गरी वडा–वडामा बजेट सिलिङ पठाउनका लागि पत्राचार गरिनुपर्छ । उक्त पत्राचारपश्चात् वडाहरूले निश्चित क्षेत्रको बजेट तोक्दै निर्णय गरेर नगरलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त बजेट विषयगत समितिहरूमा पठाइन्छ । धरानमा पाँचवटा विषयगत समितिहरू छन् । विषयगत समितिहरूबाट आइसकेपछि अनुमोदन भएको बजेट नगरसभाबाट पारित गर्ने प्रावधान छ ।
तर विगत वर्षहरूबाट यी कानूनी व्यवस्थालाई मिचेर धरान उपमहानगरपालिकाले बजेट ल्याउने गरेको छ । “धरानमा चाहिँ एक खालको नजीर बस्यो” नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका धरान–१८ का वडाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रवीण)ले भने, “पहिला पहिला पनि सहमतिमै भएको हो । यो पटक पनि त्यसरी नै भयो ।” तर उनले ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था नभई कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गरेपछि मात्रै वडा–वडामा बजेट सिलिङ जाने गरेको बताए । विगत तीन वर्षदेखि धरान उपमहानगरपालिकामा वडा– वडाको बजेट सिलिङ २१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । “पछिल्लो तीन वर्षदेखि बजेट सिलिङ बढेको पनि छैन, घटेको पनि छैन” धरान उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विद्या शाक्यले भने, “शुक्रबारसम्म बजेट सिलिङ पठाउनू भनेर पत्र आएको छ ।”
नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता नरेन्द्रकुमार राईका अनुसार असार १० गतेभित्र बनाइसक्नुपर्ने बजेट भदौ पुगिसकेकाले बजेट बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा सिलिङ पठाउन तयार रहेका छौँ । “असार १० गतेसम्म बनिसक्नुपर्ने बजेट भदौ पुगिसक्यो । त्यहीँ भएर म चाहिँ सिलिङ पठाउने तयारीमा छु” –उनले फोनसम्पर्कमा भने । बजेट होलिडेपश्चात् धरान उपमहानगरपालिकाको संसदीय दलको बैठक औपचारिक अनौपचारिक गरी झण्डै दुई दर्जनभन्दा बढी पटक बसिसकेको छ । तर, निर्णायक अवस्थामा चाहिँ पुग्न सकेको छैन । यस पटक नगरका प्रमुख र उपप्रमुखको नाममा राखिँदै आएको ‘मेयर तथा उपमेयर भिजन कोष’ मा रकम नराखी ‘नगर गौरवको आयोजना’ मा मात्रै बजेट छुट्याउनका लागि माग गरिँदै आएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यमा नेकपा (एमाले) को बहुमत रहेको छ । नेकपा (एमाले) ले घाटा बजेट नल्याउन साथै नगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख भिजन कोषमा बजेट नराख्न दबाव दिँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि राजश्व परामर्श समितिले एक अर्ब ६० करोड बराबरको बजेट मात्रै ल्याउन सुझाव दिए पनि दुई अर्ब २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको घाटा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार यस पटक बजेट नआउनुमा ‘प्रमुख तथा उपप्रमुख भिजन कोष’ मा बजेट राख्न दबाव दिएका कारणले बजेट होलिडेको स्थितिमा पुगेको हो । तर, नगर प्रमुख हर्कराज राईले ‘राजनीतिक दलहरू’ ले बजेटका लागि वातावरण नबनाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै आएका छन् ।
नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित बनेका धरान–१९ का वडाध्यक्ष पूर्ण लिम्बूका अनुसार घाटा बजेट नल्याउन भन्दाभन्दै घाटा बजेट ल्याउन खोजेका छन् । उनका अनुसार बजेटका लागि स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसेपछि निर्णय गरेर कार्यपालिका बैठक बस्छ । कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेपछि मात्रै वडा–वडामा पठाउने अनि विषयगत समितिमा पठाउने व्यवस्था छ । उनले भने, “निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै वडालाई सिलिङका लागि आउनुपर्ने हो । तर यसपटक सिधै सिलिङ पठाउन भनेर भोलि (शुक्रबार) सम्मको समय दिएको छ । तर सिस्टोमेटिक गएको छैन । अर्कोतिर घाटा बजेट बनाउँदै छ, त्यो बनाउँदाखेरि अर्को आर्थिक वर्षलाई समस्या हुन्छ । त्यो दायित्व रहिरहने भयो ।”
कार्यपालिकामा किन लगिएन त भन्ने जिज्ञासामा उनले थपे, “कार्यपालिकामा लग्दा फरक विचार भइहाल्छ । त्यही भएर कार्यपालिकामा नपठाइकन सिधैँ बजेट सिलिङ वडा–वडामा पठाइएको छ ।” धरान–१३ का वडाध्यक्ष नेत्र काफ्लेले बजेटमाथि छलफल नै नभइकन सिधै वडा–वडामा बजेट सिलिङ आएको बताए । “मेरोमा गत वर्ष झैँ यस वर्ष पनि एक करोड ७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ आएको छ” उनले भने, “मेयर र उपमेयर भिजन कोषमा नराखौँ । राख्ने हो भने वडाध्यक्षहरूको कोषमा पनि दुई–तीन करोड राख्नुप¥यो भनेका छौँ ।” प्रत्येक वडालाई पुरानै बजेट सिलिङ पठाइएको छ । धरान–३ का वडाध्यक्ष विद्या शाक्यले आफ्नो वडाका लागि ६८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ आएको बताए ।
“तीन वर्षदेखि यति नै आएको छ”–उनले भने । बजेट सिलिङ पठाउने विषयमा पनि वडाध्यक्षहरूबीच मतभेद देखिएको छ । काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरू बजेट सिलिङ पठाउन तयार देखिएका छन् भने एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरूमध्ये केहीले पठाउने तयारी गरेका छन् भने केहीले पार्टीको निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने तयारीमा छन् । धरान–९ का वडाध्यक्ष रूपेश आचार्यले भने, “भोलिसम्म बजेट सिलिङ पठाउनू भनेर पत्राचार भएको छ ।”
