धरान । विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरू सडक आन्दोलनमा छन् भने सरकार विधेयक पारितको चरणमा छ ।
निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले विभिन्न पाँच बुँदे माग राख्दै चरणबद्ध आन्दोलनलाई काठमाडौँ केन्द्रित गर्दै आइरहेका छन् । यही बेला विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट बिहीबार पारित भएको छ । बिहीबार नै निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले ‘पूर्ण छात्रवृत्ति खारेजी, गैर नाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, छात्रवृत्तिको पूर्ण अधिकार विद्यालयलाई नै हुनुपर्ने’ लगायतको माग राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
आन्दोलनमा प्याब्सन, एनप्याब्सन तथा हिसान सहभागी छ । सरकारले विगतदेखि निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई चेपुवामा पार्दै आएको जनाएको छ । काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यालय शिक्षामा ३४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको दाबी गरेका छन् । विधेयकका केही व्यवस्थाहरू निजी तथा संस्थागत विद्यालयको अहितमा रहेको दाबी गरिएको छ । काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरबाट प्रदर्शन गर्दै माइतीघर मण्डला पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
चरणबद्ध आन्दोलनमा माग सुनुवाइ नभए देशव्यापीरूपमा निजी विद्यालयहरू ठप्प पार्नेसम्मको चेतावनी दिँदै आएका छन् । आज(शुक्रबार) बिहान ११ बजेतिर देशैभरिका स्कुलहरू विद्यालयको नजिकमा पर्ने चोकहरूमा उतारेर नगर परिक्रमा गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा भने कालो झण्डा र ब्यानरसहित ¥याली गर्ने र दिउँसोतिर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद्मा घेराउ साथै धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको छ । विधेयकमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयको हकमा अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरू राखेको जनाएको छ ।
यसअघि देशभरिका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमार्फत् प्रधानमन्त्रीसहित शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र नेसनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लेखेका छन्, “हामी राज्यसँग टकराव होइन, संवाद र सहकार्यको बाटो खोजिरहेका छौँ । तर, यदि हाम्रो व्यावसायिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात गरिने प्रयास हुन्छ भने हामी बाध्य भएर सङ्घर्षका सबै विकल्प रोज्न बाध्य हुनेछौँ ।”
यता आन्दोलन चलिरहेकै बेला विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित तीन दलले फरक मत राखे पनि संसदीय समितिबाट पारित भएको हो । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयक समितिले बिहीबार बैठकबाट बहुमतले पारित गरेको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले फरक मत पेश गरेका छन् । यसका बावजुद पनि पारित गरिएको छ । फरक मत राख्नेमा माओवादी केन्द्रका सांसद् देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत, महिन्द्रराय यादवले फरक मत राख्दा रास्वपाका सांसद् सुमना श्रेष्ठ र राप्रपाका सांसद् बिना जैसवालले फरक मत राखेका हुन् ।
लामो समयदेखि आवासीय विद्यालयमा छात्रवृत्तिको विषयमा टुङ्गो लगाएसँगै विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । सरकारले साढे २ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रस्ताव गरेकोमा ३ प्रतिशतमा सहमति भएको जनाइएको छ । समितिबाट पारित भएको विधेयक आगामी प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्ने समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए । २०८१ साल मङ्सिरमा समितिमा विधेयक आएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएको खण्डमा राष्ट्रिय सभा हुँदै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । समितिबाट विधेयक पारित भइरहँदा निजी तथा संस्थागत विद्यालयको माग र मुद्दाको सुनुवाइ हुने नहुने अनिश्चित भएको छ । निजी विद्यालयहरूले ‘पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजालगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालन भएका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने प्रावधान हटाउनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने’ माग गरिएको छ ।
यस्तै छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान, जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटिइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने माग राखिएको छ ।
