धरान । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश नं. १ का १३ जिल्ला इञ्चार्जहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचन्ड–माधव नेपाल पक्षमा देखिएका छन् ।
बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै उनीहरुले ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णय प्रतिगामी कदम भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । ओली कदमको विरोध गर्दै विज्ञप्ती जारी गर्नेहरुमा ताप्लेजुङका इन्चार्ज भाष्कर काफ्ले, पाँचथरका इन्चार्ज इन्द्रबहादुर आङ्बो, इलामका इन्चार्ज धिरेन्द्र शर्मा, झापाका इन्चार्ज रविन कोइराला, मोरङका इन्चार्ज भनेन्द्र बस्नेत, सुनसरीका इन्चार्ज धर्मराज निरौला, धनकुटाका इन्चार्ज हेमराज भण्डारी, तेह्रथुमका इन्चार्ज जयन्ती राई, संखुवासभाका राजेन्द्र राई, भोजपुरका इन्चार्ज सुदन रिाँती, सोलुखुम्बुका इन्चार्ज हेमकुमार राई, ओखलढुंगाका इन्चार्ज यज्ञराज सुनुवार र उदयपुरका इन्चार्ज बलदेव चौधरी छन् ।
विज्ञप्तिमा प्रदेश १ का एक मात्र महानगरपालिका विराटनगरका इन्चार्ज शिवकुमार मण्डल र खोटाङका सहइन्चार्ज समिता कार्कीको पनि हस्ताक्षर छ । प्रदेश १का १४ जिल्ला मध्ये खोटाङका ईञ्चार्ज विशाल भट्टराई मात्र ओलीको कदमका पक्षमा छन् ।
विज्ञप्तीमा १३ जिल्लाका इञ्चार्जहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलनको मुलधारमा प्रतिवद्ध रहेको भन्दै ओलीले प्रतिगामी शक्तिको हितमा हुनेगरी पार्टी विभाजनको प्रयत्न गरेको आरोप लगाएका छन् । विज्ञप्तीमा पार्टी एकताका बैचारिक–राजनैतिक आधार र भावनाहरुमाथि गम्भीर प्रहार गर्दै पार्टीको सर्वस्वीकृत संगठनात्मक सिद्धान्त विधि र पद्दतिमाथि ठाडो धावा बोलेर ओलीले चरम व्यक्तिवादी गतिविधि गरी पार्टी फुटाउने दुस्साहस गरेको उल्लेख छ ।
पार्टीभित्र गम्भीर छलफल, बहस, समीक्षा, र रुपान्तरणको अभियान चलिरहेको बेला पार्टीलाई छलेर असंवैधानिक ढंगले ओलीले कदम चालेको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गैह्रसंवैधानिक ढंगले गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा अलोकतानित्रक प्रतिगामी र निरंकुश मात्र नभई नेपाली जनताको घोर अपमानसमेत भएको छ ।’