ब्लाष्टखबर । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले यसबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग पुस १९ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै, अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएका साथै नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसियनबाट एमिकस क्युरी माग्ने आदेशसमेत दिइएको छ ।
