१ नम्बर प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनमा ८ वटा बैठक बस्यो । यो हिउँदे अधिवेशनको कूल अवधि २ घण्टा ३१ मिनेट रह्यो । विधेयक अधिवेशनको रूपमा चिनिने हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक टेबुल समेत भएन ।
हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भनिन्छ । तर यो औचित्यविहीन भएर समापन भयो ।
यो अवधिमा कुल आठवटा बैठक सञ्चालन भए पनि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको सल्लाहमा तय गरिएको कार्यसूचीमा बैठक प्रवेश नै नगरी अधिवेशन अन्त्य भयो ।
प्रदेश सरकारले कृषि अनुदानसम्बन्धी एउटा विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा लगे पनि प्रदेशसभामा त्यसले प्रवेश नपाई अधिवेशनको अन्त्य भएको हो ।
सभामुखले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरिरहँदा प्रतिपक्षी सांसद्ले ‘सरकारको दमन चल्दैन’ भन्दै उभिएर नारा लगाए ।
अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रतिपक्षले सरकारलाई आफ्ना कुरा राख्ने मौका नदिएकाले अधिवेशन अन्त्यको गर्नु सरकारको बाध्यता भएको बताए ।
प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे पनि सहमति जुट्न सकेन । अवरोध हट्ने अवस्था रहेन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेपछि त्यसका विरुद्ध अब कसरी जाने भनेर अन्य दलहरूसँगको छलफलबाट बाटो तय गरिने बताए ।
नेता कोइरालाले प्रदेश सरकारले अन्य दलहरूलाई पाखा लगाएर एकलौटी रूपमा अघि बढेको आरोप लगाए । सरकारको विकल्प खोज्नेतर्फ पनि वातावरण तय हुँदै गएको नेता कोइरालाले प्रतिक्रिया दिए ।
माघ ७ गते सुरु भएको प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अन्त्य गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन माघ ७ गतेको लागि बोलाइएको थियो । विपक्षी दलहरूले चालु वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमहरू सुचारू गर्नुपर्ने, विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, अलपत्र रहेका बहुवर्षे विकास आयोजनाको काम सुरु गर्नुपर्ने माग गर्दै पछिल्ला बैठक अवरुद्ध गरिरहेका थिए ।
प्रतिपक्षको अवरोधका बीच सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त अधिवेशन अन्त्यको पत्र पढेर सुनाए ।
