धरान । धरान उपमहानगरपालिका परिसरमा सोमबार र मङ्गलबार प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) र उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाबीच भएको विवाद देशव्यापीरूपमा भाइरल भयो । दुवै पक्षका समर्थकबीच झडपको स्थिति सिर्जना भयो ।
एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने किसिमको यो घटनाको मुख्य जड चाहिँ धरान–१६ स्थित ‘बहुभाषिक विद्यालय पश्चिम सर्दू रोकथाम समिति’ ले निर्माण गरेको ‘ग्याबिङ वाल’ मा गरिएको डोर हाजिरी थियो । उपप्रमुख बेघाले डोर हाजिरीमा हस्ताक्षर हुनु भनेको कानूनतः रकम बुझिलिएको हो भन्ने तर्क राखेका थिए । अर्कोतिर नगर प्रमुख साम्पाङले भने श्रमदाताले गरेको कामको हिसाब लिने नभई जाली, ट्याक्टरले ढुवानीको रकम लिने भन्ने हो भनी तर्क गरेका थिए । यही तर्कलाई स्थापित गर्न उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि यही कुरालाई दोहो¥याएका थिए । तर, यो कार्यलाई नजिकबाट नियाल्दै जाँदा सुरुदेखि नै त्रुटि भएको देखिन्छ ।
बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रमुख बेघाले भने, “बजेट किताबमा नरहेको । अर्को कुरा, त्यो योजना सकिएको थियो । पहिल्यै बनाएको हो । पछि गोजीबाट समिति बनाएर खडा गरिएको ठीक साँचो हो ।” उनका अनुसार समिति नै अवैधानिक रहेको छ । समितिको अध्यक्षमा धरान–१४ का प्रसाद राई छन् । प्रसाद राईले पनि आफू १४ नम्बर वडावासी नै भएको फेसबुकमा पुष्टि गरेका छन् भने ब्लाष्टले यसबारे बुझ्दा पनि उनले आफू १४ नम्बर वडावासी नै भएको बताए । तर, समितिको सन्दर्भमा भने, “सार्वजनिक जग्गाको हिसाबमा मलाई अध्यक्ष बनाइएको हो । मलाई श्रमदाता लाने नेतृत्व दिइएको थियो । त्यहाँ उपाध्यक्षलगायत सबै १६ कै हुनुहुन्छ । उपाध्यक्ष सत्य घलेदेखि अरू सबै त्यही वडाका हुन् ।” उनका अनुसार धरान–१६ का वडाध्यक्ष मुरारीप्रसाद भट्टराईले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यस विषयमा वडाध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, “सुरुमा मसँग छलफल गरिएको होइन । जाली लगाइसकेपछि मलाई कर्मचारी किरण भुजेलले फोन गर्नुभयो । मेयरले उपभोक्ता समितिको नाम दिइसकेको छ भनेर भन्नुभयो । मैले त्यो हुँदैन भने । पछि मेयरसँग भेट भइसकेपछि उपभोक्ता समिति त्यहीँको मान्छे राख्नुपर्छ । नत्र अख्तियार लाग्छ भन्दा मेयरज्यूले अख्तियारसँग म भिडिहाल्छु नि । केही हुँदैन भन्नुभयो । मैले पछि नाम चेन्ज गर्नुपर्छ भन्दा उहाँ (मेयरज्यू)ले सहमति जनाएपछि हस्ताक्षर गरेको हुँ ।” उनका अनुसार पछि परिवर्तन नगरेकाले आफू अनुगमनमा समेत उपस्थित भएनन् । उनले कर्मचारीको भूमिका राम्रो नहुँदा समस्या भएको बताए ।
धरान उपमहानगरपालिका योजना महाशाखाका कर्मचारी किरण भुजेलले फोनसम्पर्कमा भने, “उपभोक्ता समितिको विषयमा मेयर सा’पले गरौँ भन्नुभयो ।” उनले भुक्तानी भएको विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताए । “भुक्तानी दिनेलाई थाहा होला” उनले भने, “७ लाख २१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिनू भनेर बिलभर्पाइ पेश गरिएको छ ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार शीर्षकको उपदफा १ (क) को १ मा यस्तो लेखिएको छ, “सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रणालीअनुसार बस्ती वा टोलस्तरबाट योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरी बस्ती तथा टोलस्तरीय योजनाको माग सङ्कलन, प्राथमिकीकरण तथा छनौट गर्ने ।” २ मा यस्तै उल्लेख छ, “टोल विकास संस्थाको गठन र परिचालन तथा वडाभित्र सञ्चान हुने योजनाहरूका लागि उपभोक्ता समितिको गठन तथा सोको अनुगमन गर्ने ।” यी दुई व्यवस्थाले स्पष्टसँग उपभोक्ता समिति सम्बन्धित वडाकै हुने र सम्बन्धित वडाले नै त्यसको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्था छ । यसबारे धरान–१६ का वडाध्यक्ष भट्टराईले भने, “उपभोक्ता समितिमा धरान–१४ वासी बस्नुहुन्छ भनेपछि मैले नियमसम्मत हुँदैन भने । यो नाम चेन्ज भएन भने अनुगमनलगायतमा सहयोग हुँदैन । मान्छे सबै १६ को हुनुपर्छ भने । ड्रेन (नाला) मा चाहिँ नाम चेन्ज ग¥यो । त्यसमा सही गरेको हो । अर्कोमा चाहिँ नाम चेन्ज गरेन । त्यसकारण असहयोग गरेँ ।”
अर्कोतिर डोर हाजिरीको नाममा भुक्तानी लिन खोजेको विषय भाइरल बनेको छ । डोर हाजिरीका विषयमा स्पष्ट पार्दै समितिका अध्यक्ष प्रसाद राई भन्छन्, “डोर हाजिरी भएको छ तर श्रमदाताले लिएको छैन । तारजाली, ट्याक्टरको ढुवानी खर्चको बिल ७ लाख २१ हजार रुपैयाँ माग गरिएको हो । नगरपालिकालाई माइन्यूट चाहिने भएकाले त्यो गरिएको मात्रै हो । विना पैसा काम भएको छ ।” यो योजना १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हो । त्यसमा नगरसँग ७ लाख २१ हजारको बिल भर्पाइ पेश गरिएको छ । हालसम्म यो रकम निकासा भए नभएको पुष्टि हुन सकेको छैन । यता नगर प्रमुख साम्पाङ बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रमदानबाट १० लाख र ढुवानी, तारजालीलगायतमा ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको बताए । उनले आपत्कालीन अवस्थामा लिएको दाबी गरे । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् पनि श्रमदानबाट गरिएको योजनाको भुक्तानी हुन्छ भन्दै उल्टो प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
नगर उपप्रमुख बेघाले डोर हाजिरी फारम भरिसकेपछि कानूनअनुसार लिएकै भन्ने बुझिने बताए । उनले भने, “डोर हाजिरी भइसकेपछि लिएकै बुझिन्छ । कानूनले त्यही बुझ्छ । लिएको नलिएको भन्ने भएन । कैफियतमा के लेखियो त्यो कुरा भएन ।”
