सुनसरी । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा करार कर्मचारी नियुक्तिको सीमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनको दफा ८३ (८) मा भनिएको छ –गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइसम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनु पर्नेछ । सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन ।’
तर, ऐनको यो प्रावधान कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । स्थानीय तहहरूले ‘तत्कालिक आवश्यकता’ भन्दै स्थायी प्रकृतिका पदहरूमा समेत करारमा कर्मचारी राख्ने अभ्यासलाई सामान्य जस्तै बनाएका छन् । अझ राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र नै बनाएका छन् । वर्षैपिच्छे महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले यही विषयमा प्रश्न उठाइरहँदा पनि स्थानीय तहहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
महालेखाको २०८२ (आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१) को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाले मात्रै ऐनको व्यवस्था विपरीत इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर, ओभरसियर, सहायक चौथोजस्ता स्थायी प्रकृतिका पदहरूमा २६ जना कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको छ । यसरी राखिएका कर्मचारीको तलबभत्ता बापत १ करोड १३ लाख ३२ हजार ३ सय ९९ भुक्तानी भएको पाइएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले ४८ जना ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरेर १ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, वराहक्षेत्र नगरपालिकाले करिब ७१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै १८ जना कर्मचारी करारमा राखेको छ । यसरी ऐनको व्यवस्था विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरी भुक्तानी गरेको तलबभत्ता ‘नियमसम्मत नदेखिएको’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको रूपमा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फत् बर्सेनि स्थानीय तहलाई करार कर्मचारीको नियुक्तिबारेमा ऐन सम्झाए पनि स्थानीय तहहरूले त्यसलाई अनुसरण नगरेको पाइएको छ ।
करारमा कर्मचारी राख्न मिल्ने नमिल्ने कुरा ऐनले स्पष्टसँग तोकेकाले लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको खण्डमा करार कर्मचारी स्वतः बिदा हुने वराहक्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशबहादुर कटुवालले बताए । उनले भने, ‘कतिपय स्थायी पदपूर्ति नहुने पदहरू छन्, तीनमा करारमा कर्मचारी राख्न मिल्ने भयो । तर जहाँसम्म ऐनमा व्यवस्था नभएका करार कर्मचारीको हकमा लोकसेवाबाट स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढेपछि स्वतः बिदा हुने कुरा भइहाल्छ ।’
सङ्घीय निजामित ऐन र प्रदेशले बनाउने ऐन समयमा बन्न नसक्दा समस्या भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता एवम् नायव महालेखापरीक्षक श्रीकुमार राई बताउँछन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पनि यो समस्या समाधान गर्न ध्यान पु¥याउनु पर्ने राईले बताए । ‘कतिपयमा चैं इमानदारिताको निकै कमि पनि छ । आफू नेतृत्वमा भएको बेलामा आफ्ना मान्छे राखिहालौँ भन्ने भावना देखिन्छ । केहीले कानूनी सल्लाहकार भनेर पनि आफ्ना मान्छे राख्ने गरेका छन्’–नायव महालेखापरीक्षक राईले भने ।
