राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको हुलाकी सडकमा ६ वर्षमा ६ किलोमिटर पनि सडक बन्न सकेको छैन । ६ वर्षमा २७ प्रतिशत मात्रै काम भएको अवस्था छ । गौरवको आयोजनाहरु नै वर्षौंसम्म अलपत्र अवस्थामा छ । सरकारले भने विकास र समृद्धिको नारा अलाप्न छाडेको छैन । विकास र समृद्धि नारामा सीमित भएको कुरा हुलाकी सडकले छर्लङ्ग पारेको छ । मोरङको कटहरी गाउँपालिकाको नयाँ बजारदेखि हाटखोला खण्डको ६ किलोमिटर सडक यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । दुई वर्षमा सक्नुपर्ने काम ६ वर्ष बित्दा पनि काम हुन सकेको छैन । यसले राज्य संयन्त्र, ठेकेदारीप्रथा र राजनीतिक इच्छाशक्तिको गम्भीर कमजोरीलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
यस सडक–खण्डको निर्माणमा देखिएको चरम् ढिलासुस्ती र लापरबाहीले सबैभन्दा ठूलो मार स्थानीय बासिन्दाले भोगिरहेका छन् । वर्षायाममा हिलाम्मे भएर पोखरीमा परिणत हुने सडकमा उनीहरुले साङ्केतिक रुपमा धान रोपेर आफ्नो आक्रोश र पीडा पोखे । घाम लाग्दा उड्ने धूलोले सिङ्गो बस्ती नै ढाकिन्छ, जसले स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा ठूलो समस्या निम्त्याएको छ । सडक विस्तारका लागि भत्काइएका संरचना र बीच बाटोमा गाडिएका बिजुलीका पोलहरुले दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ । स्थानीयको यो पीडा वर्षौंदेखि सरकारी निकायको उपेक्षाको शिकार बनेको छ ।
सडक निर्माणको ठेक्का पाएको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पटक–पटक म्याद थप्दै काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । मुख्य ठेकेदार फिल्डमा नदेखिएका र पेटी ठेकेदारहरु फेरबदल भइरहँदा आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा परेको छ । सरकारभन्दा ठेकेदार बलिया हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ । जब ठेकेदारको अक्षमता स्पष्ट देखिन्छ, तब पनि उसलाई कारबाही गर्नुको साटो म्याद थप्ने सरकारी प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ ।
यस विषयमा उठेको राजनीतिक आवाज र प्रशासनिक निर्णयले आशाको किरण जगाएको छ । कोशी प्रदेशका सांसद् भीम पराजुलीले प्रदेशसभा अगाडि आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिनुले जनताको पीडालाई जनप्रतिनिधिले गम्भीरतापूर्वक लिएको सन्देश गएको छ । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा बसेको सर्वदलीय बैठकले ठेक्का रद्द गर्न र ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक कदम हो । अब यो निर्णयलाई तुरून्तै कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरूरी छ ।
सरकारले ठेकेदारलाई जवाफदेही बनाउन र समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । ठेक्का पाएर पनि काम गर्न नसक्ने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु जनताको सेवा र सुविधाका लागि हुन्, ठेकेदारको कमाइ खाने भाँडो बन्नका लागि होइनन् । यस ढिलासुस्ती र लापरबाहीलाई अन्त्य गर्दै हुलाकी राजमार्गको यो खण्डको निर्माण कार्यलाई तत्काल तीव्र गतिमा अघि बढाउनु अपरिहार्य छ ।
