विजयपुर/ सर्दु करिडोर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएसँगै ‘त्यहाँ रहेका सुकुम्बासीलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने’ भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
धरानका चार वटा वडालाई समेट्ने गरी तयार भएको डीपीआरका कारण १५ सयभन्दा बढी घरधुरी विस्थापित हुँदै छन् । ती घरधुरीलाई ‘कहाँ व्यवस्थापन गर्ने’ भन्ने विषय सबैभन्दा पेचिलो बनेको हो । धरान–११, १३, १६ र १७ का पन्ध्र सय घरधुरी घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना भएको त्यहाँका सुकुम्बासीहरू बताउँछन् । बहुवर्षे आयोजना ‘सर्दु करिडोर’ को जेठ ८ गते बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।
हाल प्राविधिक मूल्याङ्कन पूरा भई आर्थिक मूल्याङ्कनको चरणमा रहेको जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास कार्यालय सुनसरी डिभिजनका प्रमुख चूडाराज ढकालले बताए । करिडोरको लागत १७ करोड रहेको छ । डीपीआरमा ८० मिटर खोलाको भाग र ३० मिटर सडकको भाग हुनुपर्ने उल्लेख छ । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ करोड विनियोजन गरेको बताए । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित ८ करोड र सङ्घीय सरकारबाट विनियोजित ५ करोड गरी १३ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको उनले बताए ।
मापदण्डअनुसार निर्माण हुँदा करिब १८ सयको हाराहारीमा सुकुम्बासी विस्थापित हुने डिभिजन प्रमुख चूडाराज ढकालले बताए । यिनीहरूलाई कहाँ स्थापित गर्ने भन्ने हालसम्म टुङ्गो लागेको छैन । सर्दु करिडोर सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष नरध्वज तामाङले पनि करिब १८ सयसम्म सुकुम्बासी विस्थापित हुने कुरा थाहा पाएको बताए । उनले भने, ‘हामी विकासको विपक्षमा छैनौं तर, विकास गर्दा बस्ती उठाउने काम नगरियोस् । यदि त्यस्तो भयो भने कुनै हालतमा काम गर्न दिँदैनौं ।’ डीपीआर अनुसार ८० मिटर खोलाको भाग छुट्याइएको छ । जबकि केही क्षेत्रमा १ सय ३० मिटर छ भने केही क्षेत्रमा ३० मिटर पनि पुग्दैन ।
सबैभन्दा बढी विस्थापित धरान–११ र १३ मा हुने समितिका अध्यक्ष तामाङले बताए । धरान–१६ की स्थानीय तथा सङ्घर्ष समितिकी सदस्य मीना विश्वकर्माले डीपीआर अनुसार निर्माण गर्दा सुकुम्बासीको १ अर्ब २४ लाख क्षति हुने दाबी गर्छिन् । अखिल नेपाल सुकुम्बासी व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा नेकपा धरानका सचिव सुदर्शन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी विकासका विरुद्धमा छैनांै तर, बस्ती मासेर गरिएको विकास मान्य हुँदैन ।’ मापदण्डअनुसार निर्माण गर्दा ४ वटा वडामा १२–१३ वटा टोल छन् । उनले प्रारम्भिक अनुसान्धन प्रतिवेदनसहित उपमहानगरलाई ज्ञापन बुझाएको बताए ।
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास कार्यालय सुनसरी डिभिजनका प्रमुख ढकालले डीपीआर अनुसार निर्माण गर्दा १५ सयभन्दा माथि घरबारविहीन हुने तर, १५ मिटरको मात्रै बाटो बनाउँदा करिब २ सय घरमात्रै विस्थापित हुने बताए । ‘सुकुम्बासीकै कारण कत्रो सडक बनाउने भनेर यकिन नभएकोले खोला नियन्त्रण र नाली (ड्रेन) निर्माणको काम मात्र गरिरहेका छौं’ उनले भने, ‘८० प्रतिशत खोला तटबन्ध र २० प्रतिशत सडकको काम गर्छौं ।’ कात्तिकबाट काम सुरु गरिने उनले बताए । ७ किलोमिटर करिडोर बन्नेमध्ये ५ किलोमिटर निर्माण सिंचाइले गर्ने उनले बताए । धरान–१७ स्थित चतरा जाने पुललाई जिरोपोइण्ट मानेर काम सुरु गरिने भएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले स्थानीयसँगको सहकार्यमै काम गर्ने बताइन् । ‘तर, खोलाको क्षेत्र छोड्नै पर्यो । त्यसले गर्दा केही विस्थापित हुन्छन् । उनीहरूलाई स्थापित गर्छौं’–उनले भनिन् । विस्थापित हुने जनतालाई कहाँ स्थापित गर्ने भन्ने अझैसम्म निश्चित भइसकेको छैन ।
के भन्छन् वडाध्यक्ष ?
धरान–१६ का वडाध्यक्ष दिलकुमार गिरीले धरान–१६ मा मात्रै मापदण्डअनुसार निर्माण हुँदा ऐलानी र नम्बर सहित १ सय १४ घरपरिवार विस्थापित हुने बताए । धरान–११ का अध्यक्ष बाबुलाल तामाङका अनुसार धरान–११ मा ५ सयभन्दा माथि घर विस्थापित हुन्छन् । १७ नम्बरका वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराई भन्छन्, ‘मापदण्ड कति हुने भन्ने प्राविधिक सर्वेक्षण नभएकाले कति विस्थापित हुने भन्ने यकिन छैन । अन्य वडाका तुलनामा वडा नं. १७ मा कम क्षति हुन्छ ।’ यता धरान–१३ मा भौतिक संरचनामा बढी क्षति हुने अनुमान गरिएको छ । १३ नम्बरका वडाध्यक्ष नेत्रप्रसाद काफ्ले भन्छन्, ‘डीपीआरको मापदण्डअनुसार निर्माण हुँदा एउटा टोल नै सखाप हुन्छ ।’
