विजयपुर/ धरानभित्र प्रयोग भएको सडक बत्तीमा स्थानीय सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आ–आफ्नै दाबीका कारण तीन वर्षदेखिको बक्यौता रकम उठ्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाले ट्रान्समिटर र पोलबापत प्राधिकरणले रकम तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
उपमहानगरका राजस्व महाशाखा प्रमुख खगेन्द्र खतिवडाले ट्रान्समिटरबापत प्रतिगोटा ३ सय ५० र पोलबापत ५० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको बताए । धरानमा कति सङ्ख्यामा पोल र कति सङ्ख्यामा ट्रान्समिटर भएकोबारे प्राधिकरणले सूचित नगरेको उनको दाबी छ । यता प्राधिकरणले स्थानीय सरकारले सडक बत्तीबापत प्रयोग गरेको शुल्क तीन आर्थिक वर्षको करिब २ करोड रकम बक्यौता रहेको बताएको छ ।
एकातिर प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने दायित्वको रकम अझसम्म नतिरेको स्थानीय सरकारले दाबी गर्दै आएको छ भने अर्कोतिर सडक बत्ती प्रयोग गरेबापतको रकम बक्यौता भएको प्राधिकरणले बताएको छ । दुई संस्थाको आ–आफ्नै डम्फुका कारण पनि बक्यौता रकम उठ्ने विषय अनिर्णित बनेको छ । प्राधिकरण वितरण केन्द्र धरानका प्रमुख प्रताप बरालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि यताको कुल १ करोड ८१ लाख ४७ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ ४७ पैसा बक्यौता बाँकी रहेको छ । स्थानीय सरकारले हालसम्म बक्यौता रकम प्रमाणीकरण गरेको छैन ।
‘तीन आ.व.को बक्यौता ताकेता गरिरहँदा पनि नगरपालिका प्रमाणीकरण गर्न तयार भएको देखिएन’ –उनले भने । यता स्थानीय सरकारले लगाएको शुल्कका विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘औपचारिक जानकारी आउनुप¥यो । आएपछि माथिल्लो निकायलाई जानकारी दिन्छौं । माथिबाट जे निर्णय हुन्छ । त्यो काम गर्छौं’–उनले भने । वितरण केन्द्र धरानका लेखा प्रमुख घनश्याम रुचालका अनुसार स्थानीय सरकारको दायित्वमा आ.व. २०७६/७७ सम्ममा कुल बक्यौताको २५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क ४५ लाख ३६ हजार ९ सय ७१ रुपैयाँ ३६ पैसासहित २ करोड २६ लाख ८४ हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ ८१ पैसा तिर्न बाँकी रहेको छ ।
यता स्थानीय सरकार अन्तर्गत लेखा प्रमुख भेषराज अधिकारीले प्राधिकरण र स्थानीय सरकारको पुरानै विवादका कारण बक्यौताको विषय टुङ्गो नलागेको बताए । उनले भने, ‘विद्युत् महसुल अनुमानको भरमा अत्यधिक धेरै आउने गरेकाले नगरपालिकाले प्रमाणीकरण गर्न सकेको छैन ।’ उनका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले धरानमा मात्रै नभई सबै स्थानीय तहमा आएर करोडौंको व्यापार गर्ने तर, स्थानीय तहले गरेको निर्णय नमान्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ ।
धरान कार्यपालिकाले ट्रान्समिटर र पोल गाडेको शुल्क निर्धारण गरेको छ । उक्त रकम प्राधिकरणले हालसम्म तिरेको नदेखिने उनले बताए । प्राधिकरण केन्द्र प्रमुख बरालका अनुसार समय–समयमा पोल थपिरहनुपर्ने भएकाले सङ्ख्या एकिन नभएको बताए । २ सयवटा ट्रान्समिटर रहेको दाबी गरे । यता धरान उपमहानगरका प्रमुख तिलक राईले प्राधिकरण र स्थानीय सरकारबीच पुरानै समस्या भएकाले कतिपय समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । अब चाहिँ निरन्तर समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
