धरान । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाबाट यही असार ३० गते फेसबुकमार्फत् एउटा विज्ञापन प्रकाशन भयो । प्रशासन महाशाखा प्रमुख बेदप्रसाद सापकोटाको हस्ताक्षरमा प्रकाशित उक्त विज्ञापनमा ‘विद्यालय नर्स पदका लागि करार सेवामा दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना’ उल्लेख थियो । धरानका अजित ठाकुरको फेसबुकबाट उक्त विज्ञापन पहिलो पटक सार्वजनिक भएको थियो ।
सूचनाअनुसार धरान उपमहानगरका धरान–१७ र २० नम्बर वडास्थित ज्वालामुखी मा.वि. र भालढुङ्गा मा.वि.का लागि भनी ‘विद्यालय नर्स पद’ माग गरिएको छ । दुई जना नर्स पदका लागि सङ्घीय सशर्त अनुदानमार्फत् बजेट आएको छ । तर धरान उपमहानगरले उक्त विज्ञापन प्रकाशित गर्दा विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम निर्देशिका २०८१ लाई लत्याई ‘धरान नगर प्रमुख हर्कराज राईको जोडबल’ मा उक्त विद्यालयलाई नर्स पद दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
उक्त पदमा निर्देशिकाका विभिन्न मापदण्डलाई लत्याइएको छ । नगरले विज्ञापनमा पनि वैधानिक बाटो अपनाएको पाइँदैन । उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद ४ विद्यालय नर्ससम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ९ को (क) मा यस्तो लेखिएको छ, “स्थायी दरबन्दी सिर्जना नभएसम्म स्थानीय तहले करार सेवामा विद्यालय नर्स भर्ना गर्न सक्नेछ । भर्ना गर्नको लागि अनुसूची ५ बमोजिमको ढाँचामा कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद राखी स्थानीय तहले विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।” तर उक्त विषयको विज्ञापन फेसबुकमार्फत् भएको थियो ।
विद्यार्थी सङ्ख्याका विषयमा निर्देशिकाको दफा ४ को (ख) मा यस्तो लेखिएको छ, “विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या १ हजारभन्दामाथि भएको खण्डमा थप एकजना विद्यालय नर्स राख्न सकिनेछ ।” यीबाहेक सबैभन्दा महŒवपूर्ण प्रावधान चाहिँ परिच्छेद ३ को दफा ६ को १ मा उल्लेख छ । जहाँ लेखिएको छ, “स्वास्थ्य प्रवर्धनात्मक विद्यालय प्रमाणित गर्न अनुसूची ४ बमोजिमका मापदण्ड तथा सूचकहरू पूरा भएको हुनुपर्नेछ ।” यो सूचकमा कम्तीमा पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । काठमाडौँस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागकी वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासनकी बाबा राईले फोन सम्पर्कमा भनिन्, “विद्यार्थीको सङ्ख्या पाँच सयभन्दा माथि हुनुपर्छ । निर्देशिकामा मापदण्ड तथा सूचकको व्यवस्था छ । त्यसमा कम्तीमा ६० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्छ ।”
भालढुङ्गामा हाल २ सय ४० विद्यार्थी रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । यस्तै ज्वालामुखी मा.वि.मा ३ सय ६५ जना विद्यार्थीहरू रहेको प्रधानाध्यापक गोपाल थापाले जानकारी दिए । नगरभित्रै १ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालय भए पनि भौगोलिक रूपमा सुगम रहेको भन्दै कटौती गरिएको छ ।
कसरी गयो ती स्कुलमा विद्यालय नर्सको विज्ञापन ?
धरान उपमहानगरपालिकाको स्रोत भन्छ, “निर्देशिकाअनुसार दुइटै विद्यालयहरूले त्यो कार्यक्रम पाउँदैनन् । मापदण्ड पनि पुग्दैन र सूचक पनि पुग्दैन । सूचकमा कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत अङ्क ल्याएको हुनुपर्छ भन्छ ।” नाम नछाप्ने शर्तमा स्रोतका अनुसार धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राईले धरान–१७ र २० को स्कुलमा उक्त कार्यक्रम हालिदिनू भनी कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । खासमा उक्त कार्यक्रम धरानस्थित पब्लिक हाइ स्कुललगायतका विद्यालयलाई आएको थियो ।
“पब्लिक जस्ता स्कुलले आफै राख्न सकिहाल्छ नि ! तिनीहरूलाई पर्दैन भनेर भन्नुभएछ”–उक्त स्रोत बताउँछ । नगर प्रमुख राईको कार्यले कर्मचारीहरू हायलकायल भएको उक्त स्रोत बताउँछ । उक्त विद्यालय नर्सका लागि धरानबाट पाँचवटा स्कुलको नाम केन्द्रमा पठाइएको थियो । काठमाडौँस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागकी वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत यशोदा बरालका अनुसार धरानबाट पाँच वटा विद्यालयको नाम प्रस्ताव गरिएको थियो । “धरानबाट पाँच वटा नाम प्रस्ताव भएर आएका थिए” उनले फोनसम्पर्कमा भनिन्, “दुई जना नर्सका लागि बजेट छुट्टिएको छ ।” उनका अनुसार नर्स राख्ने विषयमा स्थानीय तहलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार हुने गरेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाका अनुसार धरानबाट ५–६ वटा विद्यालयको नाम प्रस्ताव गरी पठाइएको थियो । “माथिबाट माग भएअनुसार ५–६ वटा विद्यालयको नाम पठाएका थियौँ । पछि दुईजनाको नाममा बजेट आएको थाहा पायौँ । नर्स चाहिँ स्वास्थ्यसँग जोडिएकोले स्वास्थ्य महाशाखाले हेरिरहेको छ ।” उनका अनुसार धेरै विद्यार्थीहरू भएको सामुदायिक विद्यालयको नाम पठाइएको थियो । यता प्रशासन महाशाखाका प्रमुख वेदप्रसाद सापकोटाले फोनसम्पर्कमा भने, “सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि हामीले प्रक्रियालाई अगाडि बढाइदिने मात्रै हो । नगरस्तरीय निर्णय भएपछि नै हामीकहाँ आइपुग्ने हो ।”
यता स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख उमेश मेहताले भौगोलिक विकटता आदिलाई हेरेर त्यहाँका स्कुललाई विद्यालय नर्स पद दिइएको बताए । ‘भौगोलिक विकटतालाई पनि हेर्नुप¥यो नि ! त्यो हिसाबमा महाशाखाले पनि ती विद्यालयहरूलाई दिने निर्णय गरेको हो । हामीबाट गएपछि शिक्षा, प्रशासन महाशाखाबाट विज्ञापन आएको हो” उनले फोनसम्पर्कमा भने, “एक हजार विद्यार्थी भएको स्कुललाई दिने भनेको छ । त्यो सही हो । तर पहाडी जिल्लामा थोरै विद्यार्थी पनि हुन्छन् । त्यसलाई चाहिँ नदिने भन्ने त हुँदैन ।” महाशाखा प्रमुख मेहताले नगर प्रमुखको इन्ट्रेसमा नभई स्वास्थ्य महाशाखाले भौगोलिक विकटता आदिलाई मध्यनजर गरेरै उता लाने निर्णय गरेको बताए ।