कुल जनसङ्ख्याको १७ दशमलव ०१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको कोशी प्रदेशमा खानेपानीको पहुँचको अवस्था सन्तोषजनक मात्रै रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । हालसम्म हेर्दा ३४ दशमलव ७ प्रतिशत नागरिक मात्रै सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा छन् । यो अवस्था सन्तोषजनक मात्रै हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार प्रदेशभरि कुल ४९ लाख ६१ ह्जार चार सय १२ जना बसोबास गर्छन् । यतिका जनसङ्ख्यामा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच त्यति राम्रो छैन । कोशी प्रदेशका मानिसहरुले आधारभूत आवश्यकतालाई नै पूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन् । गाँस, बास, कपास, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य मानिसको आधारभूत आवश्यकता हो भने संविधानतः नैसर्गिक अधिकार पनि हो । खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकतामा पनि कोशीका जनताको पहुँचको अवस्था राम्रो छैन । यसको अर्थ अहिले पनि कोशी प्रदेशका नागरिकहरु पानीका कारणले विभिन्न खालका रोगबाट आक्रान्त छन् भन्ने देखाउँछ । सुरक्षित खानेपानी नहुनु भनेको पानीजन्य रोगको सिकार भइरहेका छन् भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन ।
कोशी प्रदेशको जनघनत्व एक सय ९२ व्यक्ति प्रतिवर्गकिलोमिटर रहेको छ । कोशी प्रदेशमा आधारभूत खानेपानीको पहुँचको अवस्था ९३ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । यो तथ्यले हाम्रो खानेपानीको अवस्थालाई चित्रण गरेको छ । अहिले पनि झण्डै ७ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा पनि पुग्न सकेको देखिँदैन । यसले विश्वमा हाम्रो अवस्था कहाँ छ र कुन अवस्थामा छ । मानव विकास सूचकाङ्कमा हाम्रो अवस्था के हो भन्ने चित्रण गरेको छ । कोशी प्रदेशमा ठूल्ठूला नदीहरु छन् । मेची, कोशी नदी देशकै ठूला नदीहरुमध्येमा पर्छन् । यीबाहेक पनि थुप्रै सहायक नदीहरु छन् । ती सहायक नदीहरुको उपभोग हामीले के कति गर्न सकेका रहेछौँ भन्ने यही माथिको तथ्यबाट पुष्टि गरेको छ । खानेपानी जस्तो न्यूनतम् आधारभूत आवश्यकतामा हामी चुकिरहेका छौँ अनि अल्झिरहेका छौँ । अहिले पनि कतिपय नागरिकहरु पानी पिउन नपाएर तड्पिँदै गरेको अवस्था छ । यसलाई निर्मूलीकरण गर्न राज्यको प्रयास जारी छ । तर यथेष्ट छैन भन्ने देखाउँछ । पछिल्ला केही वर्षमा सुधारात्मक अवस्था त छ तर त्यो यथेष्ट छैन भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।
२०७५ सालभन्दा अगाडिसम्म आधारभूत खानेपानी अवस्था ९० प्रतिशत थियो भने २०८२ सालमा आइपुग्दा बल्ल ९३ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थात् ३ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको छ । यो ७ वर्षको दौरानमा कछुवाको गतिमा बढ्नुले हाम्रो सिस्टम कहीँ न कहीँ फेलियर छ भन्ने देखाउँछ । जबकि कोशी प्रदेशको जनसङ्ख्या पछिल्लो १० वर्षमा खासै वृद्धि भएको देखिँदैन । अर्थात् वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ० दशमलव ८६ प्रतिशत मात्रै छ । २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनामा कोशी प्रदेशको जनसङ्ख्या ४५ लाख ३४ हजार नौ सय ४३ रहेको थियो । अर्थात् चार लाख २३ हजार चार सय ६९ जना मात्रै बढेको अवस्था छ । यदि जनसङ्खया रफ्तारमा वृद्धि भएको भए खानेपानीको अवस्था के हुन्थ्यो होला कल्पनाबाहिर छ । यसमा राज्यको भूमिका र राज्य सञ्चालकको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । खानेपानी जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्दो पहल गर्नुपर्छ । जनताको नैसर्गिक हकलाई पूरा गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको हो । राज्यका निकायहरुको हो । राज्यका निकायहरुले खानेपानीमा खेलवाड गर्नु भनेको नागरिकमाथिको गम्भीर अपराध हो । एउटा सक्षम नागरिकले मात्रै देशका लागि योगदान दिन सक्छ । आधारभूत आवश्यकताहरुमा राज्यको भूमिका सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ अनि मात्रै एउटा सबल र सक्षम राष्ट्र बन्छ । राष्ट्र बनाउन नागरिकलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । सक्षम नागरिकले मात्रै देशका लागि योगदान दिन सक्छ ।
