धरान । ‘बजेट होलिडे’ को अवस्थामा रहेको धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) ले कानूनमा कहीँकतै व्यवस्था नभएको ‘अवशिष्ट अधिकार’ प्रयोग गरेर खर्च गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नगर प्रमुख राईले स्रोत अनुमान तथा बजेट तर्जुमा समिति, सदस्यसहित धरान उपमहानगरपालिकालाई सोमबार पत्राचार गर्दै ‘अवशिष्ट अधिकार’ प्रयोग गरी सेवाप्रवाहका लागि खर्च गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । तर उनले भनेजस्तो स्थानीय तह तथा प्रदेशसम्मलाई अवशिष्ट अधिकार नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि यस्तो व्यवस्था कहीँकतै उल्लेख छैन । २०७४ सालमा नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित तारा सुब्बाले संविधानको धारा २१८ लाई टेकेर बनाएको कार्यविधिमा समेत यस्तो व्यवस्था छैन । संविधान, कानून तथा नियममा समेत नभएको व्यवस्था प्रयोग गरी दिइएको चेतावनीले नगर प्रमुख राईमा ‘कानूनी ज्ञान’ नभएको देखाउँछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीका भट्टराईले फोनसम्पर्कमा भने, “अवशिष्ट अधिकार सङ्घलाई मात्रै छ । स्थानीय तहमा छँदै छैन । संविधानले परिकल्पना नै गरेको छैन ।” कानूनी भाषामा ‘अवशिष्ट’ को अर्थ ‘छुट्याइदिएको बाहेक’ भन्ने अर्थ लाग्छ । स्थानीय तहलाई संविधानले अनुसूची ८ मा २२ वटा अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकारभन्दा बाहेक प्रयोग गर्न पाउँदैन । “स्थानीय र प्रदेशलाई अनुसूची बाहेकको अधिकार दाबी गर्न र प्रयोग गर्न पाउँदैन”–वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने ।
नगर प्रमुख राईले ‘बजेट निर्माण कार्यमा गम्भीर बन्ने सम्बन्धमा’ पत्राचार गर्दै लेखेका छन्, “बजेट निर्माण नहुँदा नगरपालिकालाई ठूलो कानूनी तथा नैतिक सङ्कट पर्ने भएकोले सो कार्यमा समितिका सबै सदस्यहरूले बजेटको कार्यमा अपनत्व वहन गर्दै पूर्ण जिम्मेवार भई चाँडै बजेट पास गरौँ अन्यथा अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गरी टिप्पणीमार्फत् पछि अनुमोदन हुने गरी खर्च गर्ने बाटो खोली जनताको प्रशासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिनुपर्ने एक मात्र विकल्प भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।” यस विषयमा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा स्पष्टसँग कार्यपालिकामा छलफल गरेर पारित गरी सभामा लानुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । “स्थानीय तहको हकमा मेयरलाई अवशिष्ट अधिकारको परिकल्पना कानूनले गरेको छैन” उनले फोनसम्पर्कमा भने, “ऐनको दफा ७१ मा सबै कुरा उल्लेख छ । दैनिक काम चाहिँ टिप्पणी उठाएर गर्न सक्छ । तर अवशिष्ट अधिकार चाहिँ प्रमुखलाई दिएको छैन । त्यो गर्न पाउनुहुन्न ।”
प्रमुख राईले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले असार मसान्तभित्रमा बजेट निर्माण गरी पास गरिसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । उनले १५ वटा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसिसक्दा समेत छलफलको टुङ्गो नलाग्दा बजेट निर्माण कार्य अन्योलमा परी नगरका आकस्मिक, विकासात्मक र नियमित कार्य प्रभावित भएको उल्लेख गरेका छन् । “कहिले कसको कारणले कहिले कसको कारणले बैठक स्थगीत भइरहेको छ । दलीय निर्देशनलाई मान्यता दिनुपर्ने बाध्यताले गर्दा बजेट निर्माणमा अत्यन्तै विलम्ब भएको छ”–उनले लेखेका छन् । अवशिष्ट अधिकारका विषयमा धरान उपमहानगरका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले भने, “उहाँले कुन ऐन, नियमावली हेरेर गर्न खोज्नुभएको त्यो मलाई थाहा भएन ।”
एमालेका तारा सुब्बाको पालामा बनेको कार्यसम्पादन नियमावली रहेको र उक्त नियमावलीमा थुप्रै दफाहरू रहेकाले कुन दफालाई टेकेर अवशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको हो आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए । उनका अनुसार बजेट प्रक्रियामा स्थानीय ऐनले छलफलबाटै कार्यपालिकामा प्रस्तुत गरी पारित गरेर सभामा लाने व्यवस्था रहेको छ । अर्थविद् डा. राजेन्द्र शर्माले बजेटको हकमा स्थानीय ऐनमा नगर प्रमुखलाई अवशिष्ट अधिकार नदिएको बताए । “बोर्ड बैठक मान्दिनँ भन्न पाउने अवशिष्ट अधिकार उहाँलाई छ । बजेट आफै लागू गरेर पारित गर्न पाउने त्यस्तो अधिकार ऐनले दिएको छैन ।”
उनका अनुसार कामचलाउ खर्च गर्दै जाने अधिकार भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर मात्रै गर्ने अधिकार रहेको छ । धरान–१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमले कानूनका ठेली पल्टाउँदा सङ्घीय सरकारलाई मात्रै अवशिष्ट अधिकार रहेको बताए । “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा त यस्तो व्यवस्था छैन, तारा सुब्बाको पालामा बनेको कार्यविधि तथा नियमावलीमा पनि यस्तो व्यवस्था उल्लेख छैन”–उनले भने ।
