उर्लाबारी । अन्ततः अवरुद्ध उर्लाबारी नगरपालिका डेढ महिनापछि खुलेको छ । बुधबार उच्च अदालत विराटनगरले कार्यपालिकाले २०७६ साल असार २८ गते गरेको १७ वटा निर्णयबाहेक अन्य सेवा सुचारु गर्न आदेश गरेपछि साउन २८ गतेदेखि अवरुद्ध सबै सेवा सुचारु हुने नगर प्रमुख खड्ग फागोले बताएका छन् ।
राधिका माध्यमिक विद्यालय उर्लाबारीका प्रधानाध्यापकसमेत रहेका कुमार पोख्रेलसमेतले भाद्र ७ गते शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब पाउनैपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।
उच्च अदालतमा नगरपालिकाका उप–प्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारीसहितले साउन २० गते कार्यपालिकाले गरेको १७ वटा निर्णय तथा चौथो नगर सभाविरुद्ध गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै नगरपालिकासहित ७ जनाविरुद्ध लिखित जवाफ पेश गर्न र अर्को आदेश नभएसम्म दुवै निर्णय नगर्नू / नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने नगरपालिकाले पनि अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै आर्थिक एवम् विनियोजन ऐनसँग सम्बन्धित सबै सेवा बन्द गरेको थियो ।
नगरप्रमुख फागोले बुधबार साँझ आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मलेन गरी अदालतको निर्णयको सम्मान गर्र्दै डेढ महिनासम्म नगरबासीले सेवा नपाएकोमा आफू दुःखित भएको भन्दै अवरुद्ध सेवा सुचारु भएकोमा खुशी व्यक्त गरेका छन् । साथै नगरबासीको धैर्यताप्रति आभार प्रकट गर्दै आपसी सहमतिमा नगरको विकासमा अघि बढ्ने बताएका छन् ।
उप–प्रमुख भण्डारीले भने अदालतमा विचाराधीन रहेका १७ वटा निर्णयमा आफ्नो अडान यथावत् रहेको प्रतिक्रिया दिँदै अवरुद्ध अन्य सेवा सुचारु भएकोमा खुशी व्यक्त गरेकी छन् ।
यसरी डेढ महिनासम्म नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाले प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाई नागरिक सेवा अवरुद्ध गरेकोमा जनप्रतिनिधिप्रति नगरवासी रुष्ट बनेका थिए ।
