धरान/ धरानमा सञ्चालित खानेपानी आयोजनाको खर्च प्रतिवेदनलगायत सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन सङ्घर्ष समिति धरानले धरान उपमहानगरमा पुनः शुक्रबार माग पत्र पेश गरेका छन् ।
समितिले नगरका मेयर तिलक राईलाई मागपत्र बुझाएका हुन् । शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखि धरान उपमहानगरमा पुगेका थिए । समितिमा आबद्ध पदाधिकारीहरूले खानेपानी आयोजनामा के कति खर्च कुन कुन शीर्षकमा भएको हो भन्नेबारेमा स्पष्टसँग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे ।
धरानको खानेपानी आयोजना २ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँमा सञ्चालित रहेको छ । जसमा नेपाल सरकारको अनुदान, एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को ऋणअनुदानसहित धरान उपमहानगरको १५ प्रतिशत खर्च हुने गरी आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ ।
समितिका संयोजक हर्क साम्पाङले नगर प्रमुख राईलाई मागपत्र बुझाएका छन् । उनले खानेपानी आयोजनामा व्यापक अनियमितता भएको समितिको ठहर रहेकाले माग पूरा नभइञ्जेलसम्म खानेपानी बोर्डमा नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखा समायोजन गर्न नहुने बताए । मागपत्र सुनुवाइ भएमात्रै शाखा कार्यालय समायोजनको प्रक्रियामा जानुपर्ने तर्क पनि उनले राखे । मागपत्रमा धरान उपमहानगर र उपभोक्ताबीच २०७१ कात्तिक २२ गते भएको ११ बुँदे सहमतिको ९ नम्बर बुँदामा भूमिगत स्रोतबाट दैनिक १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर खानेपानी उत्पादन भएको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
सोही सहमतिको ५ नम्बरको बुँदा अनुसार निर्धारण आयोगले तोकेअनुसारको महसुल लगाउने सहमतिलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । खानेपानी बोर्डको गठनसहित काम, कर्तव्य र अधिकारबाट स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै पत्र दिएका हुन् । धरान उपमहानगरका मेयर तिलक राईले समितिले बुझाएको मागको पारदर्शिता र उत्पादनमा जुन खालको आशङ्का व्यक्त गरिएको छ तत्–तत् मागलाई नगरपालिकाको बोर्डले सम्बोधन गर्ने बताए ।
‘उहाँहरू अहिले खानेपानी आयोजना हिसाब पारदर्शिताको कुरा उठाउनु भएको छ । बोर्डले हिसाबको पारदर्सिता गर्छ । उत्पादनको जुन आशङ्का गर्नुभएको छ । त्यो पनि ठीकै हो । बोर्डले उत्पादन के छ भन्नेबारे बताउनेछ’ उनले भने, ‘आयोजना फेल भएको हो भने संस्थान नै ठीक छ भन्ने उहाँहरूको जिज्ञासा हो । त्यसलाई सम्हालेर लाने दायित्व पनि नगरवासीकै हो । शुरुदेखि नै जुन अविश्वास शुरु भएको हो त्यो अविश्वासलाई चिर्ने काम नगरपालिका बोर्डले गर्छ ।’
