स्वास्थ्य बिमा बोर्डले यही साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने गरी ल्याएको नयाँ निर्णयअनुसार धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ‘प्रथम सेवा विन्दु’ बाट हटाएर ‘रेफरल सेन्टर’ मात्र बनाउने व्यवस्था कदापि व्यावहारिक देखिँदैन । यस निर्णयले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा लिने धरानलगायत आसपासका झण्डै १ लाख ५० हजार बिमित सेवाग्राहीको उपचार अधिकारमा प्रत्यक्ष असर परेको विषय सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण हुनु जरूरी छ । प्रथम सेवा विन्दु भनेर बिमा बोर्डले तोकेको सरकारी अस्पताल धरानमा छैन, जुन आफैमा नीति निर्माणको मूल त्रुटि हो । कुन स्थानमा राज्यका के कस्ता सुविधा छन् भन्ने कुरा राज्यका निकायलाई हेक्का नहुनु विडम्बना हो । धरान उपमहानगरपालिकामा कुनै ‘नगर अस्पताल’ नभएको अवस्थामा बीपी प्रतिष्ठान एकमात्र भरपर्दो र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवाप्रदायक रहँदै आएको छ । यस्तोमा बीपी प्रतिष्ठानबाट सेवा लिने सेवाग्राहीलाई पहिले इटहरी, इनरूवा, चतरा वा रामधुनी जान बाध्य बनाउने निर्णयले व्यावहारिक कठिनता मात्र होइन, न्यायपूर्ण स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमै अवरोध खडा गरेको छ ।
यो निर्णय सिर्फ सर्वसाधारण सेवाग्राहीमात्र होइन, प्रतिष्ठानमा कार्यरत २ हजारभन्दा बढी चिकित्सक, कर्मचारी र शिक्षकहरूमा समेत लागू हुन्छ भन्ने तथ्यले यसको अव्यावहारिकता प्रष्ट पार्दछ । अब उनीहरुलाई पनि बिमा सेवा लिन धरानबाहिर गएर रेफर लिनुपर्ने बाध्यता छ। सरकार र बोर्डको दृष्टिकोणमा यस्तो ‘एकै लाठीको हानाइ’ उपयुक्त छ भन्ने लाग्न सक्छ, तर धरानजस्तो क्षेत्रमा यस्ता नीतिगत प्रयोग जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर खेलवाड सिवाय अरु केही होइन । बीपी प्रतिष्ठानले पनि स्थानीय सेवाग्राही मारमा परेको विषय आम नागरिकलाई उजागार गर्नुको सट्टा बिमितहरुले ‘रेफर लिएर सेवा लिन आउनू’ भन्ने उर्दी जारी गरिनुले प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा. जगतनारायण सेवाग्राहीप्रति गैरजिम्मेवार छन् भन्ने पुष्टि गर्दछ । हुन त उनले बिमितलाई दुःख दिन अनेक नियम बनाएर निरूत्साहित गर्दै आएका छन् । राज्यले नागरिकका लागि दिएको सुविधा सहज ढङ्गमा दिए त अस्पतालप्रति नागरिकको विश्वास बढ्ने हो । अस्पताल निर्देशकले व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र नहेरुन्, नागरिकको सुविधा कटौती र अस्पतालबाट पाउने हैरानीमा पनि ख्याल राख्नु जरूरी छ । किन कि प्रतिष्ठान नागरिकको एउटा भरोसाको केन्द्र हो ।
बोर्डले गरेको गलत निर्णय र प्रतिष्ठानको गैरजिम्मेवारीपनको बढावाले स्थानीय तहको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ । दुवै काममा निगरानी, खबरदारी र समन्वय स्थानीय तहले गर्ने हो । अहिलेको नेतृत्वमा त्यो गुण खस्किएको छ । अर्को कुरा, धरानजस्तो कोशी प्रदेशको महत्वपूर्ण सहरमा सार्वजनिक नगर अस्पताल नहुनु आफैमा योजनाविहीनताको एउटा प्रमाण हो । स्थानीय तहले पटक–पटक योजना बनाउने, अस्पताल स्थापनाको कुरा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको परिणाम अहिले जनताले व्यहोर्नु परेको छ। अब भोगिरहेको समस्याबारे जनप्रतिनिधि, स्थानीय राजनीतिक दलहरु तातेर मात्र हुँदैन, अब ‘आगो’ भएर मैदानमा उत्रिनु पर्दछ । बिमा बोर्डको निर्णय र बीपी प्रतिष्ठानबाट भएका गम्भीर त्रुटि सच्याएर अघि बढ्न गम्भीर ढङ्गले चासो देखाउनु पर्दछ । प्रतिष्ठानका पनि आफ्नै समस्याहरु होलान्, ती समस्या समाधानका लागि स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरु हातेमालो गर्नु पर्दछ । यस संस्थालाई ‘प्रथम सेवा विन्दु’ बाट हटाउनु भनेको जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय हो। यस खालको प्रशासनिक निर्णयले बिमित सेवाग्राहीको संस्थामा विश्वास नै कमजोर पार्न सक्छ । बोर्डले तुरून्तै धरानको विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बीपी प्रतिष्ठानलाई पुनः ‘प्रथम सेवा विन्दु’ को रुपमा कायम गर्नु अपरिहार्य छ । सरकारको दायित्व भनेको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सहज बनाउनु हो, झन्झन् जटिल र अव्यावहारिक बनाउनु कदापि होइन ।
