धरानको खानेपानी बोर्डको विषयमा प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिमा पुष १७ गते उजुरी परेयता बल्ल त्यो विषयमा छलफल सुरू भएको छ । २०७९ वैशाख ३० गतेपश्चात् निर्वाचित सरकारले बोर्डको अस्तित्व नै सङ्कटमा पारेको छ । बोर्ड छ या छैन । काम गरेको छ कि छैन भन्ने अहम् प्रश्न खडा भएको छ । स्थानीय सरकार प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) आइसकेपछि यसको अस्तित्व सङ्कटमा परेको हो । खासमा बोर्ड धरान उपमहानगरपालिकाभन्दा अलग्गै संयन्त्र हो । संस्था हो । यसले नगरलाई पानी खुवाउने जिम्मेवारी लिएको छ । यसमा विभिन्न सङ्घसंस्था तथा खानेपानी विज्ञहरुलाई राखेर सञ्चालन ‘बडी’ निर्माण गर्दछ । यो बडीले नै बोर्डलाई सञ्चालन गर्ने, खानेपानीको महसुल तोक्नेदेखि लिएर पानीको अवस्था, उपलब्धतालगायतका विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्दछ । तर, अहिले त्यो अवस्था बिल्कुल छैन । खानेपानी बोर्डमा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई नै स्वघोषित अध्यक्ष बनेर काम गरिरहेका छन् । झण्डै साढे ३ वर्षको अवधिमा बोर्ड सञ्चालन गर्ने संयन्त्र निर्माण हुन सकेको छैन । नगरका प्रमुख बोर्डको सदस्यसम्म हुने हैसियत हुन्छ । सञ्चालन बडीले नै कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने जिम्मेवारी तोक्छ । तर, यहाँ चाहिँ विगतमा गरिएको अभ्यास र परिपाटीलाई भुलेर नगर प्रमुखले स्वयम् आफू अध्यक्ष भएको दाबी गर्दै काम गरिरहेका छन्, जुन वैधानिक छैन । यही विषय नै प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिमा उजुरी परेको हो ।
उजुरीको विषयलाई लिएर बोर्डको विवादका विषय संसदीय समितिमा छलफल सुरू भएको छ । यो छलफलले तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने हो या होइन त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ । नगर प्रमुख हर्कराज राईले एकलौटी ढङ्गले चलाएको विषयमा घनिभूत रुपमा छलफल भएको छ । यो हुनु आवश्यक पनि थियो । नगर प्रमुखले आफ्नो जिम्मेवारीभन्दा माथि उठेर स्वघोषित रुपमा आफूलाई अध्यक्षको जिम्मेवारीमा राख्नु कदापि कानूनसम्मत छैन । कानून, विधि, प्रक्रिया र नीतिभन्दा बाहिर गएर कसैले काम गर्छ भने त्यो एक हिसाबले दण्डनीय हुन्छ । धरानका नागरिकलाई खानेपानी खुवाउने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ । यो हिजोदेखिको समस्या हो । यो समस्या अझै विकराल हुने सम्भावना बढेर गएको छ । किनकि प्रत्येक वर्ष स्रोतहरु सुक्न थालेका छन् । खानेपानीको समस्या यहाँको मात्रै समस्या नभई आम समस्याको रुपमा बढ्दै गएको छ । धरानले जुन समस्या भोगिरहेको छ, त्यो खानेपानीको समस्या मात्रै होइन, बोर्ड सञ्चालनको समस्या पनि हो । बोर्डलाई चुस्तरुपमा सञ्चालन गर्नका लागि जुन जिम्मेवारीहरु सुम्पिएर बोर्ड सञ्चालक समिति गठन गरेर जानुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । फलतः यो एउटा ‘पिलो’ को रुप धारण गरेको छ । बोर्ड विवादै विवादमा आउनु र यसका विषयमा समितिमा उजुरी पर्नु धरानको लागि सुहाउँिदलो विषय हैन । तर, विगतदेखि नै विवादको भूमरीमा फसेको छ ।
बोर्ड अलग्गै संस्था हो । यसको आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकार छ । यसको छुट्टै नीति र नियम छ भन्ने थाहा नपाउनु चाहिँ गम्भीर भूल हो । यही भूलको भूलभूलैयामा बोर्ड परेको छ । बोर्डमा हालसम्म पदाधिकारीहरु चयन हुन सकेको छैन । यो लाजमर्दो विषय हो । कानूनको ज्ञाता ठान्ने धरानका नगर प्रमुख पनि यसबारे चाहिँ अनभिज्ञ छन् । कानून नै आफै बनाउँछु भन्ने ज्ञातालाई यसबारे सरकारी तथा अर्धसकारी संस्था, मिडियाहरुले जानकारी गराउनु पनि हास्यास्पद नै छ । यस्तो परिस्थितिका बावजुद पनि धरान खानेपानी बोर्डमा भए गरेका गतिविधिहरु, आर्थिक कुराहरु कसरी फस्र्यौट भइरहेका छन् भन्ने विषय चाहिँ मूल कुरा हो । बोर्ड सञ्चालक समितिको अस्तित्व नै नभएपछि यसले गरेका गतिविधि चाहिँ कसरी वैध हुन्छन्, कानूनी हुन्छन् भन्ने विषय चाहिँ महत्वपूर्ण हो । धरान खानेपानी बोर्डलाई पूर्ण बनाउनका लागि यो तहमा भन्दा पनि माथिल्लो तहबाटै दबाव सिर्जना गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । अन्यथा पाँच वर्ष बोर्ड सञ्चालक समितिको अस्तित्व सङ्कटमा मात्रै हैन, बोर्डमार्फत् भए गरेका कामहरुमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । त्यतिबेला त्यसको जवाफदेही को हुने ?
