इटहरी उपमहानगरपालिकामा पछिल्लो समय लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक नबस्दा समग्र विकास, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्यसम्पादन समस्या सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहको समुचित सञ्चालनका लागि अनिवार्य मानिने कार्यपालिका बैठक पछिल्लो छ महिनादेखि बस्न नसक्नु विडम्बना हो । बैठक नबसी पालिकाले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था आउँदा, समग्र विकास, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्यसम्पादन चलायमान मान्न सकिँदैन । गत असोज ११ गते बसेको १४२ औँ कार्यपालिका बैठकपछि कुनै पनि निर्णयात्मक बहस अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यतिबेला सहमति नजुट्दा एक साताका लागि भनेर स्थगित गरिएको बैठक नगर प्रमुख हेमकर्ण पौडेलले असोज १८ मा बस्ने भन्दै घोषणा गरे पनि त्यसपछि अहिलेसम्म बैठक बस्न नसक्नु नेतृत्वको असक्षमता मात्र होइन, जनताका काममा अवरोध पनि हो । बैठक सञ्चालन, व्यवस्थापन, कार्यान्वयनको दायित्व नगर प्रमुखको हो । एक व्यक्तिको मनोभावनाले पालिकाको संस्थागत संरचना र प्रक्रिया नै बन्धक हुनु दुर्भाग्य हो ।
कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्नु कुनै साधारण प्रशासनिक चूक मात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक मूल्य र जनप्रतिनिधित्वको मर्ममै गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो । जनताको मतले निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरुको मुख्य कर्तव्य भनेको जनताको सेवा, नीति निर्माण र स्थानीय विकास हो । तर इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख पौडेल नेतृत्वको प्रशासनिक निष्क्रियता र संवादहीनताले पालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु किमार्थ उचित होइन । नगर प्रमुखका आफ्नै पार्टीका बहुमत सदस्य कार्यपालिकामा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैठक बस्न कुनै बहिर्गामी राजनीतिक अवरोध छैन भन्ने कुरा उपप्रमुख सङ्गीता चौधरी स्वयम् बताउँछिन् । तसर्थ यहाँ प्रश्न उठ्छ, नगर प्रमुखको निष्क्रियता कुनै सुनियोजित राजनीतिक रणनीति हो कि व्यक्तिगत असमर्थता ? वा कार्यपालिकामा भएका नेकपा (एमाले) को बहुमतको दम्भले अवरोध हो ? स्थानीय तहमा नीति निर्माण, बजेट निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, ढुकुटी खर्चलगायत सबै विषय कार्यपालिकाको निर्णयमा निर्भर रहन्छ । तर यहाँ कार्यपालिका नै अलपत्र परेपछि यी सबै क्षेत्र ठप्प हुनु अस्वभाविक होइन । नगरवासीको अपेक्षा, करदाताको अधिकार, स्थानीय विकासको योजना–सबै अव्यवस्थित बन्नु नेतृत्वका लागि विडम्बना हो ।
प्रश्न उठ्न सक्छ– जब निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आफै जनताको विश्वासमा कुठाराघात गर्छन् भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? बैठकमा सहभागी भएर जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने वडाध्यक्षहरु, सदस्यहरु किन मौन छन् ? पालिकाभित्रैको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन किन यति कमजोर बनेको छ कि एक व्यक्तिको निर्णयले पूरै प्रणाली ठप्प हुन्छ ? नगर प्रमुख पौडेलप्रतिको आलोचना एमालेका वडाध्यक्षहरुबाटै आउन थालेको छ । यसले अब राजनीतिक सहमति नजुट्नुको कारण नगर प्रमुखभित्रैको अकर्मण्यता वा मनोमानी प्रवृत्तिमा केन्द्रित हुँदै गएको सङ्केत दिन्छ । लोकतन्त्रको सार भनेको संवाद, सहकार्य र पारदर्शिता हो । तर इटहरीमा ती सबै मूल्यहरु निष्क्रिय नगर प्रमुखको व्यवहारले कुण्ठित भइरहेको आभास हुनु उचित होइन । सत्ताको केन्द्रमा बस्ने व्यक्तिले सधैँ संवादका ढोका खोल्नुपर्छ । सबै पक्ष एकै मेचमा बसेर इटहरीका जनतालाई देखिने गरी निर्णय गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । स्थानीय तह सशक्त बनाउने राष्ट्रिय नीतिको मूल उद्देश्य पालिकालाई जनतामुखी, जवाफदेही र सक्रिय बनाउनु हो । तर इटहरीमा अहिले भइरहेको राजनीतिक गतिरोध र निष्क्रियता त्यो उद्देश्यको खिल्ली हो । नगर प्रमुख र बहुमतको दम्भ पालेर बसेको एमाले पनि यसको जवाफदेही र जिम्मेवार हो । शासन शक्ति प्रदर्शनको विषय होइन, सेवा र जवाफदेहिताको माध्यम हो– यो कुरा नगर प्रमुख र एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले बुझ्नु पर्दछ ।
