सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । १८ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ कुल आकार रहेको यस बजेटमा विकास, समावेशिता र समन्यायिकताको कुरा गरिए तापनि धरान उपमहानगरपालिका जस्ता पुराना, महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक सहरलाई प्राथमिकता नदिइएको स्पष्ट देखिन्छ । मानौं धरान सौता हो, यहा“का लागि सरकारको दायित्व केही पनि छैन । खाली सरकारमा पदासिनहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा जत्ति पनि खन्याए हुन्छ । धरानलाई राज्यको स्रोत वितरणमा पटक–पटक विभेद गरिँदै आएको छ र यो वर्ष पनि त्यही परम्पराको निरन्तरता देखिएको छ ।
धरान नेपालको पूर्वी पहाडको प्रमुख सहरी केन्द्र हो, जसको जनसङ्ख्या करिब १ लाख ७० हजार (२०७८ को जनगणनाअनुसार) रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार तथा पर्यटनको दृष्टिकोणले धरानको विशेष महत्व छ भन्ने कुरा एकादेशको कथाजस्तै भएको छ । धरानमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो राष्ट्रियस्तरको अस्पताल अवस्थित छ । यद्यपि, यस्ता संरचनालाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकास, सहरी विस्तार, ढल व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायतका आवश्यकतामा सङ्घीय सरकारको चासो कम देखिएको मात्रै हैन, धरानलाई सौतेलो व्यवहार गरिएको प्रष्ट हुन्छ ।
सुनसरी क्षेत्र नं. १ बाट एमालेले अशोक राईलाई जिताएपछि अशोक राईले धरानका लागि माखो मार्ने काम गरेको छैन । जित्नका लागि दुनियाँ बहानाबाजी, आश्वासन र प्रतिबद्धताको खोक्रो भाषण गरेका राईलाई जिताएका धरानका जनता र एमाले कार्यकर्ता रुष्ट बनेका भए पनि अब थाप्लोमा हात लगाएर गीत गाउनुको केही अर्थ हुँदैन ।
विगत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई मात्र ५ अर्ब २० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने धरान उपमहानगरलाई ५० करोड रूपैयाँभन्दा कम रकम विनियोजन गरिएको थियो । यसरी समान सेवा दिने समान तहका स्थानीय सरकारबीच यसरी बजेटमा विभेद हुनु आफैमा असमानताको गम्भीर उदाहरण हो ।
धरानको सहरी पूर्वाधार जर्जर अवस्थामा छ । ढलको प्रबन्ध हालसम्म गर्न सकेको छैन । सडकको अवस्था बिग्रँदो छ, पहिरो र बाढीको जोखिम बढ्दो छ । धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वका कार्यहरु यथावत् नै छन् । तर, सङ्घीय सरकारले धरानका यी यथार्थ समस्यालाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षपछि पनि स्थानीय तहहरुलाई ‘राजनीतिक निकटता’ को आधारमा बजेट दिने परिपाटी बन्द हुन सकेको छैन । धरानमा कुनै प्रभावशाली मन्त्री नहुनु वा सत्तारूढ दलको पूर्ण पकड नहुनु पनि यस विभेदको मुख्य कारण हो । जहिले पनि पार्टीको बक्वासका भरमा जो कोहीलाई पनि उम्मेदवार बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुनु जरूरी छ । खानेपानीका लागि बजेट तर्जुमा गरिदिने हालका प्रधानमन्त्री र सांसद् अशोक राईको आश्वासन पानीको फोकाजस्तै भएको छ ।
धरानबासीले तिर्ने कर र देशको समग्र आर्थिक चक्रमा योगदानको आधारमा हेर्ने हो भने धरानलाई अझ बढी स्रोतको व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । पर्यटन, शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवामा धरानले देशलाई ठूलो योगदान दिइरहेको छ भन्ने कुरा कसैले पनि सरकारमा बस्नेहरुलाई बुझाउन सकेको देखिँदैन । यसकारण, विकासका अवसर पनि समान हुनुपर्छ भन्ने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुसार सरकारले धरानलाई बजेटमा न्याय गर्छ कि भन्ने आशामाथि तूषारापात भएको छ । अब पनि धरानका नागरिक, स्थानीय प्रतिनिधिहरु, सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीवीवर्ग मिलेर यसको लागि आवाज बुलन्द नगर्ने हो भने धरानको गौरव रहिरहन असम्भव हुनेछ । विकासको सपना बजेटविना पूरा हुँदैन र न्यायका लागि सङ्घर्ष आवश्यक हुन्छ अनि त्यसका लागि धराने जनता जागरूक हुन आवश्यक छ ।
