देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प भएपछि सोमबार र मङ्गलबार लाखौं नागरिकले सास्ती खेप्नुप¥यो । विद्यालय, अस्पताल, कार्यालय, परीक्षा वा परिवारसँग भेटघाटको तयारीमा रहेका, भारतबाट नेपाल भित्रिएका लाखौं नागरिक अलपत्र परे । कतिपयलाई पैदल यात्रा गर्न बाध्य बनाइयो भने केहीले दोब्बर भाडा तिरेर राइड सेयरिङ सेवामा आश्रित भएर आफ्नो गन्तव्य पुगे । तर सरकार र व्यातायात व्यवसायीबीच सहमति भए पनि आन्दोलन नरोकिनु विडम्बना हो । राज्य नै एउटा व्यवसायी संस्थाबाट निरीह बनेर जनताको दुःख ‘टुलुटुलु’ हेर्न बाध्य हुनु निन्दनीय छ । सरकार र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घबीच ६ बुँदे सहमति सोमबार राति ११ बजेसम्मको वार्तापछि भएको थियो । तर त्यसको भोलिपल्ट मङ्गलबार पनि गाडी चलेनन् भने त्यस्तो सहमति औचित्यहीन बन्यो । जुन सहमतिपछि जनताले सहज सेवा पाउने अपेक्षा गरेका थिए, त्यो नहुनु किमार्थ उचित होइन । आम नागरिकले सहज यात्राका लागि एक दिन कुर्नु प¥यो ।
यतायात व्यवसायीहरु गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावलीमा असन्तुष्ट थिए । अन्ततः सङ्घीय सरकारको दबावमा प्रदेशले मङ्गलबार कानून कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायीहरुले हड्ताल पनि स्थगन गरेका छन् । व्यवसायीहरुको अडानले सरकारलाई झन् निरीह मात्र बनाएन, व्यवसायीहरुको अगाडि कमजोरसमेत सावित गरेको छ । सरकारलाई गलाएर यातायात व्यवसायीहरुले बुधबारदेखि यातायात सुचारू गराउने भएका छन् । यो आम नागरिकका लागि सुखद् विषय हो । यातायात व्यवसायीहरुको माग जायज वा नाजायज भन्ने विषयमा अब बहस हुनु जरूरी छ । प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको कानूनले सीमित व्यवसायीहरुलाई हानि नोक्सानी हुने या आम नागरिक पनि त्यसको मारमा पर्ने हो । यो पाटो पनि अध्ययन जरूरी हुनेछ । राज्यले आम नागरिकको भलाइका लागि काम गर्ने हो न कि सीमित व्यवसायीहरुको हकहितका लागि । सार्वजनिक सवारी भन्ने बित्तिकै आम नागरिकप्रति जिम्मेवार हुने हो । यस्ता गम्भीर विषयमा यातायात व्यवसायीहरु पनि जवाफदेही र गम्भीर हुनु बाञ्छनीय हुनेछ ।
यता, राइड सेयरिङजस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवालाई रोक्ने व्यवसायीको रवैयाले प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनप्रतिको असहिष्णुताको रुपमा आलोचना पनि भइरहेको छ । उपभोक्ता अधिकार, रोजाइको स्वतन्त्रता र प्रविधिको प्रयोग रोकिनु यथास्थितिवादी सोचको परिणाम पनि हो । सवारी व्यवसाय खोल्ने छुट व्यवसायीहरुलाई छ, तर नयाँ प्रविधिलाई निषेध गरेर मात्रै व्यवसाय जोगाउने रणनीति दीर्घकालीन रुपमा न त न्यायपूर्ण छ, न त सम्भवयुक्त नै । सरकारले नै विगतमा खारेज गरेको ‘सिण्डिकेट’ को झल्को दिने गरी अहिले व्यवसायीहरुले गरेको हर्कत आम नागरिकबाट आलोेचित थिए । सरकार झुकेर भए पनि आम नागरिकको समस्यामा दुवै पक्ष जिम्मेवार बनेर यातायात सुचारू गर्ने निर्णय भएको छ । यसलाई भने सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकको हितभन्दा माथि कुनै स्वार्थ मान्य हुन सक्दैन । नीति, नियम र व्यवस्थामा सुधार गर्नु जरूरी छ, तर त्यसको बहानामा नागरिकलाई कष्ट दिने कार्य किमार्थ उचित होइन ।
