विराटनगर । मोरङ कटहरी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष जदु कामत चक्रवर्ती ब्याज (मिटरब्याज) ले घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कटहरी गाउँपालिका काङ्ग्रेस सभापति तथा पूर्व पालिका अध्यक्ष रामकुमार कामतले चक्रवर्ती ब्याजको धन्दा चलाइरहेका छन् ।
वडाध्यक्ष जदुले ७ वर्षअगि रामकुमार कामतकी पत्नी रुनादेवी कामतलाई ६ कठ्ठा जग्गा नामसारी गरेर २१ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । उनले हालसम्म २१ लाखको ब्याजसहित ३५ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको बताए । तर अझै २३ लाख रुपैयाँ दिएमात्रै जग्गा फिर्ता हुने बताइरहेको उनले बताए । “घरजग्गा बैङ्कमा राखेर रामकुमारलाई कर्जा तिरेको छु । अहिले म रोडमा आएको छु”–जदुले भने । उनले पछिल्लो पटक १५ धुर जग्गा बिक्री गरेर सात लाख रुपैयाँ दिएको बताए । अझै २३ लाख दिनुपर्ने भनिरहेको उनले बताए ।
वडाध्यक्ष जदु आफै पनि काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । उनका अनुसार पार्टीको पहलमा समस्या समाधान होला कि भनी सबै तहका नेता, सांसद्, सभापति, मन्त्रीसम्म हारगुहार गरिसकेको छु । “काङ्ग्रेसका नेता विनोद बस्नेतको घरमै मिटिङ बस्यौँ, तर कसैको कुरा मानेन”–जदु भन्छन् । अन्ततः उनले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा रामकुमार कामतविरुद्ध अनुचित लाभ लिएको भन्दै लिखित उजुरी दिएका छन् । काङ्ग्रेस नेता कामतको शोषणमा वडाध्यक्षसहित सर्वसाधारण पनि परेका छन् । जदु झैँ पीडित छिन्, कटहरी–२ की ५५ वर्षीय रामवती राजवंशी ।
राजवंशीका अनुसार २०७१ सालमा घरखर्च चलाउन समस्या परेपछि कित्ता नम्बर ३०९ भएको पाँच कठ्ठा जग्गा धितोमा राखेर डम्बरकुमारी दाहालबाट पाँच लाख रुपैयाँ लिई रजिष्ट्रेशन पास गरिदिइन् । यस्तै कित्ता नम्बर ३१० को ३ कठ्ठा जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी लीलावती यादवसँग ३ लाख रुपैयाँ ऋण लिइन् । दुवैलाई समयमा तिर्न नसकेको उनले बताइन् । यता लीलावतीले सन्तोषकुमार मण्डलको नाममा धितो सारेर आफ्नो रकम फिर्ता लिइन् । यता डम्बरकुमारी र मण्डलले दुइटै कित्ता कटहरी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष रामकुमार कामतलाई दिई आफ्नो रकम पुर्ताल गरे । कामतको नाममा जग्गा पुगेको थाहा पाएपछि रामवतीले ८ लाखको साँवाब्याज भुक्तान गर्छु भनी आफूले २०७४ सालको निर्वाचन अगाडि प्रस्ताव गरेको सुनाइन् । “त्यो बेला अहिले चुनावको तयारी छ । सबै व्यवहार पछि मिलाउँला भनेर भन्यो” –उनले भनिन् ।
२०७५ सालसम्म उक्त जग्गाको भोगचलन रामवतीले नै गर्दै आएको अनुसन्धानमा संलग्नहरू बताउँछन् । ०७६ सालदेखि भने रामकुमार कामतले नै भोगचलन गर्न सुरु गरेका थिए । त्यसयता राजवंशी परिवार अर्काको जग्गामा बस्दै आएका छन् । पीडित राजवंशी परिवारले २०८१ जेठ ७ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दियो । दुई पटकसम्म छलफल भए पनि निष्कर्ष आएन । मिटरब्याजसम्बन्धी कानून बनेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेका उजुरीहरू एकमुष्ठ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हस्तान्तरण हुँदा सो निवेदन पनि हस्तान्तरण भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सो विषयमा पटक–पटक छलफलको प्रयास भए पनि कामतले काङ्ग्रेस नेताहरूको दबाव दिन लगाएर छलफललाई टार्दै आए । २०८२ सालको वैशाखमा भने पहिलो पटक दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरेको छ ।
छलफलका क्रममा कामतले आफूले रामवतीबाट जग्गा नै नलिएको जिकिर गरे । “अनुसन्धानबाट कामतले डम्बरकुमारी दाहाल र सन्तोष मण्डलबाट धितो सकारेर लिएको देखिन्छ”–अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीहरू भन्छन् । दोस्रो पटक पनि छलफलमा बोलाएपछि क्रुद्ध बनेका काङ्ग्रेस नेताहरूले आफ्नो पार्टीबाट गृहमन्त्री बनेका रमेश लेखक देखाएर प्रशासन कार्यालयलाई धाकधम्की दिने हिसाबले प्रस्तुत हुन थालेको पीडितका पक्ष बताउँछन् ।
काङ्ग्रेस मोरङका कार्यवाहक सभापति भक्ति माझीसहितको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अदालतमा मुद्दा परेको विषयमा नबोल, अगाडि नबढ भनेर दबाव दिइरहेको उनीहरूको दाबी छ । तर, मिटरब्याजको निवेदन फौजदारी प्रकृतिको भएको हुँदा अदालतमै मुद्दा चलिरहँदा पनि छलफल गराउन सक्ने गृह मन्त्रालयबाट परिपत्र भएको आधार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले देखाउने गरेको छ । पीडित राजवंशीका छोरा इन्द्रकुमार राजवंशीले यसअघि जिल्ला अदालत मोरङमा लिखत बदरको माग गर्दै दिएको मुद्दा हारेका थिए । यस्तै मिटरब्याजसम्बन्धी लेनदेन विषयमा छलफल अगाडि नबढाउन भन्दै उच्च अदालतमा पनि अर्को निवेदन परेको छ । विचाराधीन विषयमा छलफल गराउन प्रशासन कार्यालयले नसक्ने काङ्ग्रेस नेता माझीको दाबी छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार कामतले मिटरब्याजबाटै जग्गा पास गराएको विषयमा तीनवटा आधार देखाएको छ । जसमा भोगचलनलाई प्रमुख आधार मानेको छ । प्रशासन कार्यालयले अर्को आधार ८ लाख रुपैयाँमा लिएको जग्गा २८ लाखमा किनेको कामतले बताएका छन् । जग्गाको थैलो जम्मा ३ लाख मात्रै राखिएको छ । २८ लाखमै जग्गा किनेको हो भने उनले किन्नुभन्दा अगाडिका दुई जना डम्बरकुमारी दाहाल र सन्तोष मण्डललाई छानबिन गर्नुपर्छ । तर, प्रशासन कार्यालयको त्यो कुरामा पनि काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति भक्ति माझीसहितको टोली असहमत बनेको थियो ।
प्रशासन कार्यालयले तत्कालीन अवस्थाको जग्गाको मूल्याङ्कनलाई पनि आधार मानेको छ । “तत्कालीन अवस्थामा १० लाख रुपैयाँ कठ्ठाको जग्गा रहेछ भने ८ लाखमा कसरी पास हुन्छ ? यदि जग्गाको मूल्य नै त्यतिबेला ८ लाख जति मात्रै रहेछ भने त्यो निवेदन कारबाही प्रक्रियामा अगाडि जाँदैन भन्दा पनि उनीहरू मान्दैनन्”–मिटरब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिका सदस्य कृष्णकुमारी श्रेष्ठले भनिन् । उनले पीडितको पक्षमा बोल्ने कोही नभएको गुनासो गरिन् । पीडित रामवती राजवंशी भने आफूले धितो राखेर ऋण लिएको बताउँछिन् । “मैले धितो लगाएको हो । ८ कठ्ठा जग्गा राखेर ८ लाख लिएको हो” राजवंशीले भनिन्, ‘अहिले त कठ्ठाकै २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ ।’ उनले आफ्नो जग्गाको धितो सार्दै सार्दै रामकुमार कामतसम्म पुगेको दाबी गरिन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामो समयपछि गरेको छलफलका क्रममा निवेदन नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने दबाव आएको उनले सुनाइन् । छलफलका क्रममा काङ्ग्रेसका भक्ति माझीसहितका नेताहरू आएर धाक धम्की दिन गरेको बताइन् । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले कुनै दबाव र प्रभाव विना मिटरब्याज पीडितहरूको निवेदनबारे छलफल भइरहेको बताए । “अदालतमा विचाराधीन विषय भए पनि फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा छलफल गराउन हामीलाई रोक्दैन”–प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले भने ।
पीडक भनिएका रामकुमार कामतले विना कारण आफूविरुद्ध निवेदन दिएको बताए । “बिचौलियाहरूले विना मतलव लाञ्छना लगाउने ? प्रतिष्ठामा धक्का पु¥याउने खालको मात्रै हो । यो विषय कुनै ठूलो कुरा होइन । जग्गा मैले उसँग लिएको पनि होइन । दोस्रो व्यक्तिबाट लिएको हो । मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि सबैकुरा भनेको छु । त्यो जग्गा उसले जसलाई बेच्यो । उसैलाई सोध्दा पनि मैले किनेको हो भन्यो । त्यसपछि यो सकियो”–कामतले भने ।
काङ्ग्रेस मोरङका कार्यवाहक सभापति भक्ति माझीले आफ्ना नेताको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम भएको कारण आफूले अब्जेक्सन राखेको बताए । ‘एउटा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई त्यसरी बोलाउन पाइन्छ र ? निवेदन दर्ता गर्ने बोलाउने हुन्छ ? मेरो पार्टीको कटहरी गाउँपालिका सभापति हो । पूर्व अध्यक्ष हो । त्यतिखेर खाँचो परेर ऋण लिने, सापटी लिने गरेको होला । अनि अहिले त्यसो भन्न पाइन्छ ?’–माझीले भने । माझीले निवेदनको छलफलका क्रममा आफू पनि प्रशासन कार्यालय गएको स्वीकार गरे ।
