धरान । ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ बेलामा वर्षात् नहुँदा खडेरीको मारमा किसान परेका छन् । धान रोप्ने समयमा खडेरी परिदिएका कारण यो वर्ष धानको पकेट क्षेत्रका खेतमा धाजा फाटेको देख्न सकिन्छ । खडेरीका कारण रोपाइँ पनि गर्न सकिएको छैन । डिप बोरिङ भएका क्षेत्रमा पनि धान खेती राम्रोसँग हुन सकेको छैन ।
मधेश प्रदेशका अधिकांश ठाउँहरूमा रोपाइँ राम्रोसँग हुन नसकेको किसान बताउँछन् । यसले गर्दा कतिपय स्थानमा किसानहरूले हुकिङ गरेर पानी तान्ने गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र वीरगञ्जले उपभोक्ता समितिलाई अनिवार्य रूपमा मिटर जडान गर्नका लागि भनेको छ । वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेशकुमार दुवेले सिँचाइका लागि मिटरसहितको विद्युत् लाइन जडान गरेर मात्रै डिप बोरिङ गर्न अनुरोध गरे । खानेपानी र सिँचाइ विद्युत् आपूर्तिको लागि निवेदन प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् मिटर जडान गर्ने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय समिति पर्साका अध्यक्ष नीरञ्जन साह सोनारले जानकारी दिए । खानेपानीको वैकल्पिक सुविधा नभएको ठाउँमा डिपबोरिङ जडान गर्नुपरेमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा बोरिङ जडान गरी सोको जानकारी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति पर्सालाई समेत गराउने पनि निर्णय भएको छ ।
मधेश प्रदेशमा खडेरी र सिँचाइको समस्याले किसान र जनजीवनमा व्यापक सङ्कट उत्पन्न गरेको छ । यसका लागि किसानहरूले आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । जिल्लाको विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नं. ५ र ७ का किसानले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालमार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको हो । ‘विष्णुपुर कट्टी किसान सङ्घर्ष समिति’ को ब्यानरमा बुझाइएको ज्ञापनमा मधेस प्रदेश र विशेषगरी सप्तरीमा खडेरीका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि ज्ञापनपत्र बुझाइएको स्थानीय अगुवा सुरेन्द्र मधेसीले जानकारी दिए ।
उनीहरूले कोशी पम्प नहरको वितरण शाखामा पानीको बहाव बढाउन, विद्युत् भोल्टेज सुधार गर्न, ट्रान्सफर्मर, तार तथा पोलको व्यवस्था गर्न र प्रत्येक तीन किलोमिटरको दूरीमा डिप बोरिङ जडान गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले स्यालो ट्युवेलको व्यवस्था गरी खानेपानीको अभाव हटाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन
मधेश प्रदेशलाई सुख्खा सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले माग गरे । उनले तत्काल राहतका उपायहरू अवलम्बन गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले १५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाई डिप बोरिङ, सोलार पम्प, अस्थायी मोटर सेट र पाइपलाइन बिछ्याउनेजस्ता उपायहरू सुरु गर्नुपर्ने बताए । उनले ढिलो रोपाइँका लागि कम पानीमा उच्च उत्पादन दिने उन्नत जातका धानको बिउ र कृषि उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न जोड दिए ।
बेलायती संस्थाको सहयोग
बेलायत सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ‘स्टार्ट फन्ड नेपाल’ परियोजनाले मधेश प्रदेशका खडेरी प्रभावित पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा र सप्तरीका १० वटा पालिकामा ६० दिनसम्म राहत कार्यक्रम सञ्चालन हुने मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यस कार्यक्रमबाट ८ हजार ३ सय ५५ घरका करिब ४४ हजारभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित हुने जनाइएको छ । कार्यक्रमका लागि कुल दुई करोड ६० लाख ३३ हजार ४ सय ७६ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमले आपतकालीन पानी वितरण, गहिरो बोरहोल खन्ने सम्भाव्यता अध्ययन, सिँचाइ प्रणालीको सुधार, दिगो पानी प्रणाली निर्माण, ‘क्यास फर वर्क’ कार्यक्रम र वैकल्पिक बाली प्रवर्धनमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अवधेश झाले बताए ।
राष्ट्रियसभामा ध्यानाकर्षण
राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले पनि तराई–मधेशका खडेरी प्रभावित किसानलाई तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले समयमै मल, बिउको सहज आपूर्ति गर्न र प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद् झक्कुप्रसाद सुवेदीले तराई(मधेसमा खानेपानी तथा सिँचाइको सङ्कट भोगिरहेका नागरिकलाई तत्काल राहत दिन आग्रह गरे । “अप्ठ्यारामा परेका नागरिकलाई सहायता गर्ने कागजी घोषणाबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन, सरकारले ठोस राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्छ” –उनले भने । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद् पूजा चौधरीले मध्य बर्खामा सिँचाइको अभाव हुँदा अन्न भण्डारका रूपमा रहेको तराई–मधेसका क्षेत्रमा रोपाइँ हुन नसकेको बताइन् ।
(राससको सहयोगमा)
