नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो महिनामै १४ अर्बभन्दा बढी ऋण थपेको तथ्याङ्क सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । एक महिनामै यति ठूलो रकम ऋण स्वरुप थपिनु देशको समग्र आर्थिक दृष्टिकोणले शुभ सङ्केत मान्न सकिँदैन । प्रतिवेदनअनुसार, साउन मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४३.९४ प्रतिशत हो । यो अनुपातले नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीनरुपमा ऋणको चक्रमा फसाउने सम्भावना प्रबल बनाउँछ। अझ गम्भीर कुरा वैदेशिक ऋणको हिस्सा अझै पनि ५२.२६ प्रतिशत छ, जसले भोलिका दिनमा ऋण चुक्ता गर्दा मुलुकको सार्वभौमिक निर्णय क्षमतामै असर नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण लिने लक्ष्य राखेकोमा साउनमै ७.४८ प्रतिशत ऋण उठाइसकेको देखिन्छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणको प्राप्ति तुलनात्मकरुपमा बढी भए पनि वैदेशिक ऋण प्राप्ति न्यून छ । यसले देखाउँछ कि सरकार घरेलु स्रोतको उपयोगमा आक्रामक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुसँगको ऋण परिचालनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यता, ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न मात्रै ४ खर्ब ११ अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा साउनमै ८.९३ प्रतिशत अर्थात् ३६ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी भइसकेको छ। यसले झनै स्पष्ट बनाउँछ—हामी ‘ऋण उठाएर ऋण तिर्दैछौं ।’ सरकारको यो प्रवृत्तिले देशको भविष्य दुष्चक्रमा परिणत हुने खतरा बढ्दो छ।
सरकारले ऋणलाई विकासका पूर्वाधारमा लगानी गर्ने औचित्य प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर विगतका वर्षहरुमा यी ऋणहरु कहाँ र कसरी प्रयोग भए भन्ने मूल्याङ्कन गर्दा पारदर्शिता, कार्यक्षमता र परिणाममुखी तीनवटै पक्षमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि खर्च गरिएको बजेट, पुनरावृत्ति हुने योजनाहरु, र खर्च नगरी फर्काइएका र कामको विवरण हेर्दा ऋणको प्रयोगमा नीतिगत कमजोरी प्रष्ट देखिन्छ। सरकारले अब तत्कालै तीन प्रमुख कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । ऋणको सन्तुलित परिचालन, उठाइएको ऋणको प्रभावकारी, पारदर्शी उपयोग र दीर्घकालीन रुपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको संरचना विकास आजको आवश्यकता बनेको छ । ऋण विकासका लागि हो, दीर्घकालीन निर्भरता बढाउन होइन भन्ने मूल मन्त्रलाई सरकारले व्यवहारमा उतार्न नसके आर्थिक सम्प्रभुता नै सङ्कटमा पर्न सक्ने कुरालाई विषय विज्ञहरुले समिक्षा गर्नु जरूरी छ । ‘ऋण तिर्नलाई ऋणको बोझ’ थप्ने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नीतिलाई पुनरावलोकन गर्दै खर्च प्रणालीमा अनुशासन र पारदर्शिता ल्याउनु पर्दछ । सरकारले आर्थिक समृद्धिको सपना देखाउने मात्रै होइन, त्यसका लागि दिगो र उत्तरदायी आर्थिक आधार तयार पार्नु पर्दछ । ऋणप्रति गम्भीर, जिम्मेवार र राज्यको दूरदर्शी दृष्टिकोण हुनु जरूरी छ । जनतामाथि व्ययभार थपिरहन राज्यले अस्वभाविक ऋण उठाउने काम किमार्थ उचित होइन । ऋणमा देश चलाउने प्रवृत्ति अब पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ ।
