विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विरोधमा पत्रकारहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि धर्ना दिएका छन् ।

विधेयकमा भएको कतिपय प्रावधान सच्याउन माग गर्दै बिहीबार कोशी प्रदेशका पत्रकारहरूले धर्ना दिएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा प्रदेशस्तरमा विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि रोडशेषमा पत्रकारहरूले धर्ना दिए । प्रदेशका अन्य १३ जिल्लामै जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि धर्ना दिएको पत्रकार महासङ्घ प्रदेशले जनाएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतले दिएको सुझाव विपरीत प्रदेशको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले अझै कडाइ गर्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन कोशी प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । सो विधेयकलाई भदौ १३ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित गर्ने तयारी गरेपछि पत्रकारहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

विराटनगरको रोडशेषमा आयोजित धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले विधेयक नसच्चिएसम्म आफूहरूले आन्दोलन जारी राख्ने बताए । यसअघि पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्र, पत्रकार महासङ्घ कोशी, संसदीय पत्रकार मञ्च कोशीलगायत पत्रकारसँग सरोकार राख्ने प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर नेपाललगायतले विरोध गर्दैै विज्ञप्ति निकालेका छन् ।

प्रशासनमा पत्रकारको प्रदर्शन

 कोशी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको आमसञ्चार विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीको अगुवाइमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिइएको छ । 

महासङ्घमा आबद्ध पत्रकारहरू भेला भई बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय परिसरमा पुगेर धर्ना दिएका हुन् । सञ्चार विधेयकमा पत्रकारहरूलाई जरिबानादेखि प्रकाशनसम्म रोक लगाउन सक्नेलगायतका बुँदाहरू समेटेर ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ माथि अङ्कुश लगाउन खोजेको भन्दै धर्ना दिएका हुन् । “पत्रकारहरूलाई समाचार लेखेकै भरमा डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने कानून ल्याउन खोजिएको छ, यो आम श्रमजीवी पत्रकारको चासोको विषय हो, यो खारेजयोग्य छ, त्यसकारण हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ”–अग्रज पत्रकार हर्ष सुब्बाले भने । 

पत्रकारहरूले धर्ना दिने क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रको निर्देशनमा प्रहरीहरूले परिसरभित्र प्रवेशमा पनि रोक लगाउन खोजेका थिए । “हामीले पनि माथिको निर्देशन मान्नुपर्छ । तपाईंहरू भित्र जान सक्नुहुन्न, हामीलाई रोक्ने आदेश छ”–ड्युटीमा रहेका एक प्रहरी अधिकारीले भने । यता पत्रकारहरूले शान्तिपूर्ण धर्ना दिने भएकाले किन र केका लागि रोक्ने भन्दै ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि प्रश्न गरेका थिए । पत्रकारसँगै निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूको आन्दोलन एकै पटक भएकाले व्यापकरूपमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।

जनपद प्रहरीसहित सशस्त्र प्रहरी बलको टोली पनि परिचालित गरिएको थियो । पत्रकारहरूले प्रेस विरोधी सञ्चार विधेयक खारेज गरलगायतका नारा लगाएका थिए । कोशी प्रदेश सरकारले २०८१ साल माघ १८ गते संसद्मा विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकमाथि व्यापक छलफल भए पनि विभिन्न बुँदाहरू परिवर्तन गरी प्रेसलाई सङ्कुचित बनाउन खोजेको पाइएको छ । यसको विरोधमा कोशी प्रदेशभरिका पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जाललगायतमार्फत् विराेध जनाउँदै आइरहेका छन् ।