काठमाडौँ/सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकूलाई २ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले बुधबार अयोग्य लडाकूलाई २ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ बजेटको बुँदा नम्बर १९ हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू ।’ आव २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १९ मा अयोग्य लडाकूलाई २–२ लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसलाई कार्यान्वयन नगराउन आदेशमा भनिएको छ । यसबारे थप छलफलका लागि आगामी भदौ १५ गते बोलाइएको छ । द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट हत्या गरिएका टीकाराज आरणका छोरा रामेछापको पुरानागाउँ–५ का ज्ञानेन्द्रराजसहित १ सय ३१ जनाले तत्कालीन माओवादी सेनाका अयोग्य लडाकूलाई २ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय कानूनसम्मत नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर गत साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । ‘चार हजार आठ लडाकूलाई २ लाखका दरले रकम दिने सरकारी निर्णय वैधानिक छैन । द्वन्द्वपीडितलाई अपुरणीय क्षति हुने तथा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत हुने हुँदा सो कार्य नगर्नू÷नगराउनू ।’ रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
